विराटनगर । कोसी प्रदेशको अध्यादेश बजेटमाथि संशोधनसहितको प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस हुँदा नेकपा (एमाले)ले नीतिगत समर्थन जनायो । तर, जब रातो किताब प्रकाशित भएर आयो, एमालेका अधिकांश सांसदले सरकारको ‘उछित्तो काढे’ ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी एमाले सांसदहरुले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेतको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेट कटौती गर्नु ‘आपत्तिजनक’ भएको छलफलका क्रममा बताएका छन् । यस विषयमा ‘सुस्पष्ट र व्यावहारिक जवाफ दिएर संशोधन गर्नुपर्ने’ सांसदले माग गरेका छन् ।

विधेयकमाथिको छलफल मंगलबार सकिएको छ । यसमा सत्ता र विपक्षीसमेत गरी कुल ३१ सांसदले भाग लिएका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबाट दोस्रोपटक ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो ।

शनिबार सदनमा पेस भएको विधेयकप्रति एमालेका सांसद किन ‘बिच्किएका हुन् त ?’ जबकि,  एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बजेटप्रति दलकै तर्फबाट नीतिगत समर्थन जनाएका थिए ।

यसअघि, ‘आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै बजेटमा थोरै परिवर्तन गरिएकोले नीतिगत समर्थन दिएको’ उनले बाह्रखरीसँग भनेका थिए । तर, सोमबार र मंगलबार विधेयकमाथि भएको छलफलमा भने एमालेकै सांसदले सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै ‘आफूहरुकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनाएको हेक्का राख्न’ चेतावनीसम्म दिए ।

एमाले रिसाउनुको यस्तो छ कारण

विनियोजन विधेयकमा नीतिगत समर्थन छ भनेको एमाले किन बिच्कियो, किन आक्रामक हुनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, “मुख्यमन्त्रीसँग एक, दुई चरण छलफल भयो । बजेट प्रतिस्थापन ल्याउनु होस्, त्यसमा खासै विमति हुँदैन भनेकै हो । त्यसका केही मान्यता छन् । पुराना अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट जनतासम्म पुगिसकेको छ, त्यसलाई नहटाउनु भनेका थियौँ । तर, धेरै कार्यक्रम काटेर आयो ।”

सबै दलका सांसदले सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषकै प्रारुपमा  बजेट दिन दबाब दिएका थिए । भण्डारीका अनुसार डेढ अर्ब राख्ने सहमति थियो । दुई करोड प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा र एक करोड समानुपाति सांसदलाई कार्यक्रमगत रुपमा वितरण गर्ने गरी सहमति थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले ‘अलिकति बजेट जोगाऔँ’ भनेपछि एमालेको जवाफ थियो– ‘ठिक छ’ ।

भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने, “समानुपातिकको २५ लाख घटाऔँ । प्रत्यक्षतर्फ डेढ करोड नघटाऔँ भन्ने सहमति थियो । त्यसबाट ३५ देखि ३६ करोड उभ्रन्छ भन्ने थियो । बाँकी ४० करोड थपेर अरु कार्यक्रम ल्याउनुहोस् भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भनेका थियौँ । चल्नै नसक्ने कार्यक्रम भए कटौती गर्नुहोस् भनेको हो, हुन्छ भन्नुभयो । २५ लाख घटीका योजना नचल्ने भन्नुभयो, मानियो ।”

मन लागेका योजना हटाएको र प्रत्यक्ष सांसदलाई डेढ करोड बराबरको योजना नदिएर तलमाथि गरेको भण्डारीले आरोप लगाए ।

“कसैलाई दुई र तीन, कसैलाई चारवटासम्म योजना राखिएको अनि धेरै माननीयको काटिएको छ । मेरो पनि दुई योजनामात्र छन् । मनलागी भयो । चिटमा आएको योजना पनि समावेश गरियो । मान्यता, मापदण्ड, विधि केही पनि नअपनाई माननीयको अपमान हुने गरी बजेट आयो,” उनले भने, “त्यसमा सहमत हुने कुनै पनि ठाउँ छैन । आपत्ति जनाएकै हो ।”

सर्वोच्च अदालतले रोकेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै प्रारुपमै किन ल्याउनु परेको ? भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले ‘चाँडै प्रतिस्थापन ल्याउनु पर्ने भएकोले योजना छनोट गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग सरसल्लाह गरिएको’ दाबी गरेका छन् । भण्डारीले वडा तहसम्म परामर्श गर्नु भन्ने नै मान्यता रहेको र सांसद पनि जनप्रतिनिधि भएकोले तलबाट योजना माग भएका सुनाए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष फरक रहेको र पहिले उपभोक्ता समितिले काम गर्ने गरेको उनले बताए । तर, अहिलेका योजना सांसदले छनोट गरेका भए पनि त्यो टेन्डरबाट कार्यान्वयनमा जाने भण्डारीले बताए ।

“माननीयको प्रभाव हुने थियो होला । तर, यो ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ । माथिमाथिबाट मात्र आउने थिएन । विषयगत कार्यालयको अध्ययनबाट आउनु पर्ने हो । तर, त्यो त भएको थिएन । क्याबिनेटले सच्याउने ठाउँ छ, हुन्छ । अब मुख्यमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, प्रष्ट कमिटमेन्ट के आउँछ, त्यो हेरेर निर्णय गर्छौँ,” भण्डारीले भने ।

सदनमा उठेका जिज्ञासाबारे मंगलबार जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले कमजोरी भएको भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धतता जनाए । साना योजना कटौती गरेको र मानवीय विकासकेन्द्रित बजेट ल्याएको दाबी गर्दै उनले भने, “लोककल्याणकारी बजेट ल्याउन प्रयास गरेका हौँ । आयोजना बैंकमार्फत आउने योजना छनोट गर्दा मैले थप गाली खानुपर्ने हुनसक्छ । राम्रा योजनालाई अघि बढाउन सांसदको सुझावलाई ग्रहण गर्नेछौँ ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले महिला र युवालाई उद्यमी बनाउन प्रयास गरेको तथा जनतासम्म जाने गरी बजेटमा केही संशोधन गरेको बताए ।

प्रदेशको महत्वपूर्ण योजना के होला भनेर छलफल चलाउनु पर्ने भन्दै कार्कीले २५ लाख र त्यसमाथिका योजना ल्याउँदा प्रदेश सांसदको इज्जत थप बढेको बताए । आर्थिक वर्षको बीचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु परेको तर कतिपय कार्यक्रम प्रक्रियामा गइसकेको उनले सुनाए । उनले भने, “भौतिक पूर्वाधारमा २५ लाख, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटनका ससर्त र समापन हुन लागेको बजेट तथा कतिपय संघीय सरकारका कार्यक्रम हुन् ।”

सतप्रतिशत सांसदले दिएको सुझावअनुसार नै आफू अघि बढ्ने कार्कीले प्रतिवद्धता जनाए । विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेशसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न बुधबार ११ बजेसम्म समय दिइएको छ ।