पोखरा । गण्डकीका स्थानीय तह र प्रदेशबीच स्रोतमा बेलाबेलामा विवाद भइरहन्छ । राजस्वको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको विषयमा दुवै सरकारले आ–आफ्नो दाबी गरिरहन्छन् ।

दुई सरकारबीच हुने यस्ता समस्या राख्ने फोरमका रूपमा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को यही बैठकमा दुवै तहका सरकारबीच आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कानुन बनाउने निर्णय भएको छ ।

बुधबार बसेको परिषद्को बैठकले छैटौँ नम्बरमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ– गण्डकी प्रदेशभित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्कलगायतका स्रोतहरू बाँडफाँट र व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न तथा कालीगण्डकी कोरिडोर, ए–क्याप, एम–क्यापलगायतका संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।

गण्डकीभित्रका १५ वटा स्थानीय तह अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) भित्र पर्छन् । एक्यापमा परेकै कारणले ती पालिकाहरूले प्राकृतिक स्रोत साधन छुन पाउँदैनन् । जबकि स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै ढुंगा, गिट्टी बालुवादेखि प्राकृतिक स्रोत साधनकै बिक्री वितरण हो ।

अर्कातर्फ अदालतको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको बिक्री वितरण गर्न पाएका छैनन् ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नेबाहेकका स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको बिक्रीबाट आउने करको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको विभाज्य कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, सबै पालिकाहरूले उक्त रकम जम्मा नगरिदिएकोमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच असन्तुष्टि पनि रहँदै आएको छ ।

यसलाई समाधान गर्न परिषद्को बैठकले कानुन बनाएर नै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

यसबाहेक बैठकले  प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र,  नमुना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन,  अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्नेदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय परिषद्को बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा पनि दुई सरकारबीच टसल देखिन्छ । कतिपय पालिकाले त प्रदेशको योजना नै थाहा नपाउने अवस्थासमेत छ । यसकारण प्रदेशका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था पनि देखिएको छ ।

यसका लागि बैठकले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने र आयोजना बैंकमार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैंक बनाएर योजना बनाउने निर्णय गरेको छ ।

संघबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाएर समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

एकअर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कानुनी परामर्शका लागि कानुन अधिकृत/विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका संघ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (गण्डकी प्रदेशका) सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशको तर्फबाट पटकपटक जग्गा प्राप्तिका लागि माग गरिएकोमा हालसम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकाले यथाशीघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डको अध्यक्षता रहने परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्यबिना संघीयता मजबुत नहुने भन्दै संविधानको मर्म अनुसार सहकार्य, सह अस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश, स्थानीय तह र संघले सञ्चालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरू निर्माण, स्थानीय तहमा देखा परेका समस्याका बारेमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, “मैले संघ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपाईंहरूलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न ।”

बैठकमा पाँचौँ बैठकको निर्णय कार्यन्वयनको अवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासहरूका बारेमा प्रदेश छलफल भएको थियो ।