काठमाडौं । सरकारले टिकटक बन्द गरेसँगै यसको चर्काे विरोध भइरहेको छ ।  कात्तिक २६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही दिनअघि कात्तिक १७ गते सरकारी अधिकारी र टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयका ६ जना प्रतिनिधिबीच टिकटकको नियमन एवम् व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा नेपालमा सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव भड्काउने, अनैतिक र अपाच्य हुनेखालका कन्टेन्ट हटाउनका लागि टिकटकले व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सरकारी अधिकारीले राखेका थिए ।

उक्त छलफलबारे जानकार गृह मन्त्रालय स्रोतले टिकटकले सबै कन्टेन्टलाई अपलोड हुन नदिएर ‘करेक्सन’ वा ‘फिल्टर’ गरेर मात्रै पहुँच दिनुपर्ने माग अधिकारीहरुको थियो ।

“अश्लिल, सद्भाव भड्काउने जस्ता जथाभावी कन्टेन्ट यो राख्ने, यो नराख्ने भनेर करेक्सन गर्न टिकटक तयार थिएन । उसले हाम्रा सीमाहरूलाई ध्यान दिन नसक्ने भएपछि जे राख्यो त्यो ‘ओके’ हुने भयो । त्यसपछि तत्कालका लागि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको हो,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

नेपाल प्रहरीमा आईटी हेर्ने एक उच्च अधिकारीले टिकटकको टोलीसँग नियमनका विषयमा कुराकानी भएको बताए ।  नेपालमै कार्यालय खोल्नुपर्ने, सरकारले डाटामा पहुँच पाउनुपर्ने जस्ता विषय सम्बोधन हुन नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणलाई टिकटकले केही समयदेखि हटाउनुपर्ने कन्टेन्ट हटाउन आग्रह गर्नका लागि छुट्टै सुविधा उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार करिब चार महिना अघिदेखि टिकटकले प्राधिकरणलाई छुट्टै पोर्टलमा अनुमति दिएको थियो ।  त्यहाँबाट प्राधिकरणले छाडा कन्टेन्ट हटाउन टिकटकलाई अनुरोध गर्न सक्थ्यो ।

“साइबर ब्यूरोबाट अनुरोध आएपछि हामीले यताबाट उक्त कन्टेन्ट हटाउन अनुरोध गर्थ्यौं । टिकटकले प्राथमिकताका आधारमा त्यस्ता कन्टेन्ट हटाउने गरेको थियो,” प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने ।

सरकारले टिकटकमा अपलोड हुने कन्टेन्ट नै फिल्टर गर्न खोजेपछि प्राविधिक पाटो सहज नभएका कारण तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हुन सक्ने अधिकारीहरुको अनुमान छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग मन्त्रालयले सैद्धान्तिक पाटोबाट छलफल गरेको र बाँकी प्राविधिक विषयमा साइबर ब्यूरोले छलफल गरेको बताए ।

टिकटकका प्रतिनिधिहरुसँग सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव विगार्ने र अश्लिल खालका गतिविधि तथा सामग्री हटाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । 

त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने व्यवस्थाका लागि पनि छलफल भएको थियो ।

टिकटकले धेरै जसो विषयमा समन्वयका लागि जागरुकता देखाएको र साइबर ब्यूरो हुँदै प्राधिकरणलाई कन्टेन्ट हटाउन अनुरोध गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपछि पनि सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

कन्टेन्ट नै फिल्टर गर्ने, नेपालका कन्टेन्ट एवं प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँच दिने जस्ता माग सरकारले राखेको र ती माग टिकटकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमामात्रै हुने भनेपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हुनसक्ने आंकलन पनि गरिएको छ ।

सरकारले टिकटक बन्द नै गरेकोमा धेरै संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै नियमन कडा गर्नुपर्ने र प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सामाजिक सञ्जालहरु सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुरुप हुनुपर्ने बताएका छन् ।  त्यसका लागि टिकटकसँग भएको छलफल सकारात्मक रहेको जानकारी आफुले पाएको उनले बताए । 

कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।  उनले टिकटक बन्द भएसँगै भीपीएन वा अन्यमाध्यमबाट एप प्रयोग गर्न खोज्दा जोखिम हुनसक्ने भन्दै सचेत रहन र यो पाटोतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।