काठमाडौं । सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण अस्त्र हो, सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्नू र जवाफ पाउनु हो ।

तर, संसदीय तथ्यांक केलाउने हो भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, ‘सांसदहरु किन जिम्मेवारी बहन गर्दैनन् ?’  वैशाखबाट सुरु भएर कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको सदनको दोस्रो अधिवेशनमा १६८ प्रश्न दर्ता भएका छन् । 

तिनको प्रश्नोत्तर सदनमा चलेन, मन्त्रीका जवाफ टेबुल गर्नेमै सीमित भयो ।  सदनमा प्रश्नोत्तर नचलेपछि ती प्रश्नमा मन्त्रायलहरुले १३२ को जवाफ जवाफ टेबुल गरेका छन् ।  सरकारी कामहरुसँग सम्बन्धित १६२ मौखिक र ६ लिखित प्रश्नहरु दर्ता भएका थिए । १२९ वटा मौखिक र ३ वटा लिखित प्रश्नहरुको उत्तर संसद् सचिवालयले प्राप्त गरेको छ । 

सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले सदनमा रोष्टममै उभिएर दिनुपर्छ ।  प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावली २०७९ को परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

दफा ४० मा लेखिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्ने सकिनेछ ।’’ नागरिकको तर्फबाट सरकारी काम–कारबाहीमा प्रश्न गर्ने अधिकार सांसदलाई प्राप्त छ । 

यसले संसदीय अभ्यासलाई पनि सुन्दर बनाउँछ । तर, पछिल्लो समयको संसद र सांसदहरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी प्रश्न सोध्नै छाडेपछि सरकारलाई जवाफदेही हुनु परेको छैन । नागरिकले सांसद चुन्नुको अर्थ जनगुनासो सदनमार्फत सरकारसम्मलाई पुर्‍याइदियोस् र समस्या समाधान होस् भन्ने हो ।

तथ्यांक भन्छ ०५१ देखि ०५५ सम्म धेरै प्रश्न सोधियो 

प्रश्नका हकमा तथ्यांक उठाएर हेर्दा २०५१ देखि २०५५ सालसम्म चलेको संसद र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बढी सक्रिय थिए ।  २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि चलेको संसदमा सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई बढी सक्रिय बनाएका थिए । 

तर, २०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात् बनेका दुवै सदनमा सांसदहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।  तथ्यांक हेर्दा २०५१ देखि २०५५ सालसम्म चलेको सदनमा ७ हजार ६५ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । जसमध्ये ५ हजार ५५८ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरुले संसदमा दिएका थिए । 

त्यसअघि २०४८ देखि २०५१ सम्म चलेको सदनमा ५ हजार ५२० मौखिक प्रश्न सांसदले सोधेका थिए । यस्तै ४९७ लिखित र ८८ अल्पसूचनाका आधारमा प्रश्न सांसदले सोधेका थिए । 

तथ्यांक अनुसार, २०५६ देखि २०५९ सम्म चलेको सदनमा ५ हजार ५३७ प्रश्न सांसदले सोधेका थिए ।  त्यसमध्ये ३ हजार ३२ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरुले दिएका थिए भने २ हजार ७७७ प्रश्नको जवाफ दिइएको थिएन ।

०७४ पछि अल्छी सांसद 

संविधान बनेपछि ०७४ सालमा निर्वाचन भयो । पहिलो संसदलाई संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित गर्ने चुनौती थियो ।  यस्तो विषम समयमा सांसद प्रभावकारी बन्दै कानुन निर्माण मात्र हैन सरकारलाई भएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने गरी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने थियो । तर, उनीहरू ‘अल्छी’ बनेका छन् ।

संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार, २०७४ देखि २०७९ सालसम्म चलेको संसद्मा जम्मा ५३६ वटा मौखिक प्रश्न सोधिएको छ । जसमध्ये १३८ प्रश्नको जवाफ दिइएको थिएन भने २८ प्रश्न अस्वीकृत भएको थियो ।  सदनको त्यही अवधिमा ३५ वटा लिखित प्रश्न सोधिएको थियो । जसमध्ये १२ प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको थियो भने २२ वटा प्रश्न फिर्ता वा रद्ध भएका थिए । एउटा प्रश्नको जवाफ सरकारबाट आएको थिएन ।

विं.सं २०७९ सालमा भएको निर्वाचनपछि संसदको दुईवटा अधिवेशन चलिसकेको छ ।  यी अधिवेशनमा पनि प्रश्न सोधेर सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउने काममा सांसदहरू उत्साहित देखिँदैनन् । 

पुसबाट सुरु भएको सदनको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा ७६ वटा प्रश्न सोधिएको छ ।  ती सबै प्रश्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र सोधेका छन् ।  यसले अरु सांसदलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने भेऊ नपाएको देखाउँछ । तीमध्ये ५६ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरुले संसद्मा टेबुल गराएका थिए ।

किन जिम्मेवारी बहन गर्दैनन् सांसदहरू ? 

प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावली २०७९ को दफा ४१ मा सभामुखको आदेशबाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरिने उल्लेख छ । 

दफा ४३ अनुसार, लिखित र मौखिक गरी दुई प्रकारका प्रश्न सोध्न मिल्ने अधिकार सांसदलाई नियमावलीले दिएको छ ।  यसरी सोधिएको प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने र जवाफ दिन नभ्याएको प्रश्नको उत्तर टेबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावालीमा छ ।

तर, सांसदहरू यो अधिकार प्रयोग गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काममा भूमिका खेल्न सकेको पाइँदैन । संविधानसभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सदनको महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु रहेको उल्लेख गर्छन् । 

उनी संसदको पहिलो काम कानुन बनाउने, दोस्रो सरकार बनाउने, तेस्रो काम सरकारलाई उत्तरादायी बनाउनु भएको उल्लेख बताउँछन् ।  तर, सांसदहरूले आफ्नो भूमिका नै बुझ्न नसकेको विश्लेषण अधिकारीको छ । 

“सरकरलाई उत्तरदायी बनाउने काममा प्रश्नोत्तर पनि यथोचित विधि हो । प्रश्न–उत्तर लिखित वा मौखिक गर्न सकिन्छ । अझ रेकर्डका लागि लिखित गर्नुपर्छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “यसरी मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि पूरक प्रश्न गरी सरकरलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण प्रश्न–उत्तरको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, त्यो कुरा हाम्रा सांसदहरूले कम बुझेको भान मलाई हुन्छ ।”

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम सांसदले प्रश्न उठाउने गरेको तर, सरकारले त्यसको सुनुवाई नै र ध्यानाकर्षण नगर्दा सोधिएको प्रश्नको औचित्य स्थापित हुन नसकेको बताउँछन् । 

“सरकारले सुनेन, औचित्य स्थापित भएन भन्दैमा सांसदले प्रश्न गर्न छाड्न मिल्दैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने । हुन त, सरकार सत्तापक्षको र सदन भनेको प्रतिपक्षी दलहरुको भन्ने आमबुझाइ छ ।  अर्थात् सत्ता पक्षबाट भन्दा पनि धेरै प्रश्न प्रतिपक्षी दलहरुले सोध्नुपर्ने हो । 

तर, पछिल्लो समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक अन्य दलका सांसदहरु मन्त्रीलाई प्रश्न नै सोध्दैनन् । प्रतिपक्षमा जुन दल पुगेको पनि उनीहरूले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गरी प्रश्न दर्ता गराएका छैनन् या सोधेका छैनन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको बुझाइमा सांसदले प्रश्न सोधे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा अल्छीपना बढेको बताउँछ ।  एमाले सचेतक महेश बर्तौला तुलनात्मक रूपमा प्रश्न सोध्ने सांसदहरूको आचरणमा कमी आएको स्वीकार गर्छन् । 

उनी यसबीचमा लिखित तथा मौखिक रूपमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुबाट एक प्रतिशत पनि सम्बोधन हुन नसकेको दाबी गर्छन् । “सरकारबाट जवाफ दिने काम हुँदैन । प्रतिपक्षका सांसद पीडामा छन् नै सत्तापक्षका सांसद पनि जवाफ माग्दै उठेर मौन धारण गरेर विरोध जनाउनुपर्ने चरणमा आइपुगेका छन्,” बर्तौलाले भने ।

‘सरकारले सुनेन भनेर प्रश्नै गर्न छाड्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सांसदले छाड्न मिल्छ’ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘‘सरकार चितवनको गैडाजस्तो भएपनि प्रश्न गर्ने मामलामा सांसद पछि हट्नु हुन्न ।’’

उनी सरकार जतिसुकै गैरजिम्मेवारी भएपनि नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा सांसदहरुले मिहेनत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  “सांसदले मिहेनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज हो,’’ उनले थपे, “अरूलाई देखाएर आफू ठीक छु भनेर पन्छिन मिल्दैन । हाम्रो जनताको सरोकारको विषय उठाउने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हो ।”