काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी ‘क’ कायम रहेकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ ।

“राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालको श्रेणी घटुवा गर्न सक्छ भन्ने आशंका हालका लागि समाप्त भएकोमा हामी खुसी र सन्तोष व्यक्त गर्दछौँ,” इन्सेकद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त (१९९३) अनुसार अझ बढी स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ कानुनको निर्माण गर्ने प्रकृयाको गति बढाउन सरकारसँग इन्सेकले माग गरेको छ ।

“कुनै पनि देशको ‘ख’ श्रेणीको आयोगको सिफारिस कार्यान्यवन गर्न राज्य बाध्यकारी नहुने हुँदा नेपालको आयोगको श्रेणी घटुवा भएको भए देशभित्रको मानवअधिकार अवस्था अझ जटिल हुन सक्ने थियो,” इन्सेकले भनेको छ ।