सरकार पक्षबाट सचिवज्यूहरूले बोल्दा मलाई अलि नमज्जा लाग्यो । ३४ वर्ष मैले जेलमा काम गरेँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मैले मेरो सुनाएको अनुभवहरू उनीहरूले कार्यान्वयन गरेर धेरै काम गरेका छन् । अहिले पनि मलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वक्ताको रूपमा बोलाउने गरेका छन् । हिजोअस्ति मात्र स्पेनको जेलमा मेरो अनुभव सुनाउन बोलाएको थियो । धेरै कार्यक्रमहरू त्यहाँका युवा, विश्विद्यालयका, सामाजिक अभियान्ताहरू दुई घण्टा ट्रेनमा यात्रा गरेर मेरो अनुभव सुन्न आएका थिए । 

तर, म आफ्नै देशमा ‘स्पिचलेस’ छु । यहाँ बसेर यत्रो वर्ष काम गरेँ, मेरो विज्ञता मेरो अनुभवहरू बेकार भएको छ । मलाई त्यो देख्दा रुन मन लाग्छ । यहाँहरूको विचार सुनेँ, यस्तो तरिकाले जेलमा रहेका युवाहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो कि लाग्छ उनीहरू आतंकवादी नै हुन् । त्यो युवालाई यो अवस्थामा पुराउने यही समाज हैन ? यही राज्य हैन ?

मैले देखेको छु । कति बालबालिका आमाबुबालाई प्रहरीले पक्रिन जाँदा चित्कार छोडेको मैले अनुभव गरेको छु । मलाई डीएसपी साहेबले राति बोलाएर इन्दिरा मिस मैले यो बच्चालाई राति जेलभित्र राख्नुहुँदैन आमालाई मात्र राख्न मिल्छ भनेपछि सेन्टर जेलबाट चित्कार छोड्दै बच्चालाई लिएर आएको अवस्थाहरू कसैलाई थाहा छैन ।

त्यो जेलमा आश्रित बालबालिकाको रेकर्ड हुँदैन थियो । त्यही देखेर पारिजात दिदी, हाम्रो सपना थियो कि यो बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित होस् भनेर सपना देखेका थियौँ । दिदीको सपनाको फुलाउँदै मेरो जिन्दगी त्यहाँ समर्पण गरे । ३४ वर्ष बिताएँ । म १८ वर्षको थिएँ, दिदीलाई भेट्दा । त्यतिबेला जेलभित्र कोही पनि जाँदैन थियो । ससाना नानीहरू जेलमा हुन्थे । ठूला बन्दीहरूले खेदी खेदी यौन शोषण गर्थे । त्यो कुरा थाहा पाएर हामी लड्यौँ । 

२००४ तिर गृह मन्त्रालयमा विभाग थियो । त्यो विभागमा नेत्र सरहरू, उमेश सरहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला जेलमा कोही एनजीओ जाँदैन थियो । जेलको अनुभवी भनेर कुनै पावरबिनै त्यो ठाउँमा गएर मैले काम गरेको हो । त्यसबेला बालसुधार खोल्ने भन्ने कुरा आयो । तर, राज्यमा कुनै पूर्वाधार छैन के गर्ने त भन्दा युसेपको आफ्नै जमिन थियो । कारखाना थियो, ट्रेनिङ सेन्टर थियो । त्यसैको आधारमा बालसुधार गृह खोल्ने सहकार्य भएको हो । इतिहास यही हैन त ? त्यसबेला राज्यके के थियो र ?

बालसुधार गृह युसेपले मात्र चलाउने हैन नि । सरकारकै मानिसहरू बोर्डमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै सरकारले चलाउने एउटा बालमन्दिर थियो । भूकम्पको बेला बालमन्दिरको मुख्य भवन भत्किएपछि केटा र केटीलाई एकै ठाउँमा राख्यो । आज म तपाईंहरूलाई भन्छु, भूकम्पको बेला १२, १३ वर्षका केटा–केटी एकैठाउँ राख्दा त्यहाँ यौन शोषण हुने सम्भावना आएर उनीहरूको अभिभावकले मलाई सम्पर्क गरेर छोरीहरू निकाल्दीन अनुरोध गरे । मैले जेलरलाई भनेर पाँचजना बच्चा निकालेँ । उनीहरू अहिले कलेज पढ्दै छन् । तर, मलाई यही देशमा तस्कर बनाइयो कति रुन मन लाग्छ होला ।

घोची घोची मलाई पिच्दा खेरी कति पीडा हुन्छ होला । म आज ३४ वर्ष काम गर्दा संसारले चिन्यो । मलाला सँगसँगै मलाई चाइल्ड नोबेल प्राइज दिने, बीबीसी हन्ड्रेड वुमनको अवार्ड दिने, हिजोअस्ति मात्रै ५० हजार डलरको अवार्ड पाएँ मैले त्यो पनि संस्थालाई बुझाएँ । मेरो कुनै घर छैन काठमाडौंमा । यो देशमा अहिले पनि बालबालिकाको विषयमा अबुझ छन् ।

हामीले आज बालबालिकामा लगानी गरेनौँ यो देशको कस्तो परिकल्पना हामी गर्दै छौँ ? सडकमा लगानी गर्छौं दुई दिनमा अलकत्रा उकिन्छ । भवन बनाउँदैमा विकास भयो भन्न मिल्दैन । बालबालिकाको विकास गर्न नसके कसरी हुन्छ र । बालबालिकाको विकास गर्नुपर्‍यो नि । मनोविज्ञान परामर्श सुविधा दिनुपर्‍यो । जेलमा तपाईंहरूले कतिवटा काउन्सिलर दिनुभएको छ ? त्यो त सरकारले दिने होला नि । 

संस्था गलत हैन । संस्थामा काम गर्ने स्टाफ त सरकारले दिने कुरा पर्‍यो नि यो कुरा माननीयज्यूहरूले हेर्नुपर्‍यो । हरेक कुरा नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन । सबै बालसुधार गृह सरकारले लिने भने पनि ठिक छ । तर, सरकारसँग त्यो अनुसारको पूर्वाधार छ ? जमिन छ ? जमिन छैन नि । यहाँको जमिन पनि युसेपको हो, नेपालगञ्जमा पनि व्यक्तिले दिएको जमिन हो ।

मेरो कुरा सरकारले एनजीओको गल्ती देखाएर आफू पन्छिन भएन । पूर्वाधार त दिनुपर्‍यो नि । एउटा संस्थाले यहाँसम्म गर्‍यो, अब उसैलाई गल्ती देखाउने कुरा मलाई दु:ख लाग्यो । मैले दुईहजार बढी बच्चा हुर्काएँ । मेरो बुबाले मलाई दाइजोको रूपमा दिएको मेरो जमिन मैले डोनेट गरेको छु । मैले झापा सालबारीको मेरो जमिन आफूले नराखेर विद्यालय खोलेर सरकालाई दिएको छु । अर्थात् युसेपजस्ता संस्थालाई सरकारले धन्यवाद दिनुपर्ने हो । 

मैले यतिमात्र भन्न चाहेँ, अहिले बालसुधार गृहमा अहिले जति पनि घटना घटे यसमा सरकारले कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । बालबालिकालाई दोष दिन मिल्दैन । बालअधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । 

(उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले मंगलबार संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।)