राज्यले वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ । तर, सरकारका विभिन्न निकाय भने अझै पनि रकमी नियमकानुनको खोचे थापेर सकारात्मक नीति कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा पर्यटकको सुविधाका लागि एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा तीन वर्ष पहिले ल्याइएकाप्रदूषणरहित विद्युतीय सवारी साधन  ९बिजुली गाडी० को अझै प्रयोग गरिएको छैन । खुला आकाशमा थन्क्याइएका ती साधन बिस्तारै थोत्रिँदै गएका छन् ।

ती गाडीको सञ्चालनमात्र होइन उचित रेखदेखसमेत गरिएको छैन । लुम्बिनी विकास कोषको परिसरमा थन्क्याइएका ती विद्युतीय सवारी साधनमा बस र साना भ्यानसमेत छन् । ती सवारी साधन चलाउनका लागि खासै ठूलो कानुनी बाधा भने देखिँदैन ।

अनुदानमा आएका सवारी साधन सुरुमा सरकारी गाडीका रूपमा दर्ता गरिएको थियो । शुल्क लिएर सञ्चालन गर्न तिनलाई पर्यटक गाडीमा परिणत गर्न अर्थात् हरियो प्लेटमा बदल्नुपर्ने भयो । कामचोर कर्मचारीले बहाना पाइहाले ।

यही रातो र हरियो प्लेटको रकमी चक्करमा कर्मचारीले घुमाउँदा १३ करोड रुपैयाँका विद्युतीय गाडीहरू कामै नलाग्नेगरी थोत्रिने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक तहबाट गरिएको निर्णय र प्रयासलाई कर्मचारीले अटेर गरेपछि समस्य समाधान नभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमात्रले नहुने र नम्बर बदल्नका लागि नियमावली नै हुनुपर्ने तर्क कर्मचारीले दिएका छन् । नियमावलीको मस्यौदा गर्ने पनि कर्मचारी नै हुन् । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पनि पक्कै पारित गर्थ्यो होला । 

नेपालको कर्मचारी तन्त्र भाँजो हाल्न जति खप्पिस छ राजनीतिक नेतृत्व तिनलाई कजाउन उत्तिकै निकम्मा पनि छ । यसैले यस प्रकारका रकमी कागजी समस्याका कारण निर्णयहरूमा विलम्ब हुँदा वा गरिँदा देशलाई ठूलो क्षति हुनेगरेको छ । विद्युतीय बस त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने नियमावली बनाउन एक साताको समय पर्याप्त हुन्छ । नियमावली नबन्दासम्मका लागि ती बसहरू परीक्षणका लागि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चुनावताका त चलाइएकै थियो । यसैले बहानावाजी बन्द गरेर बसहरू तत्काल सञ्चालन गरियोस् ।