विराटनगर । कोसी प्रदेश नेकपा (एमाले)को साथ पाएर नेपाली कांग्रेस प्रदेश सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री मात्र बनेनन्, सदनबाट दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत पनि प्राप्त गरे । एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले बुधबार विश्वासको मत लिए । 

उक्त प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समेत साथ दिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारलाई स्थिर करार दिइएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीको अहिलेको सकस भने बेग्लै छ, गठबन्धन बोक्ने कि एमालेसँगै अघि बढ्ने ?

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोसीमा सर्वपक्षीय सरकार बन्न सक्छ ।

विश्वासको मत दिनुअघि सदनमा बोल्दै कार्कीले भने, “पहिले मैले नै सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यसबेला न माओवादीले सुन्यो, न त यसबारे कांग्रेस र अन्य दलका शीर्षस्थ नेताले ध्यान दिनुभयो । म छलफल गर्न कहाँ कहाँ गइनँ ?”

कार्कीले मध्यावधि निर्वाचन रोक्न एमालेले बहुमत पुर्याउन सक्ने दल वा सांसदलाई समर्थन गर्ने पहिल्यै भनेअनुरुप ‘कांग्रेसका कार्कीले गर्न सक्ने देखेपछि समर्थन गरेको’ सुनाए ।

अहिले कोसीमा कांग्रेसभित्र भएको ‘विद्रोह’लाई स्वयं कांगे्रस र गठबन्धनले समेत स्वीकार गर्नुपरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पदबाट राजीनामा दिनुअघि ‘कार्की विद्रोही मुख्यमन्त्री नभएको’ अभिव्यक्ति दिए । विश्वासको मत लिन बसेको सदनको बैठकमा समेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको सुनाउँदै उनले भने, “सहकार्य र एकताकै आधारमा हामी सबै दलले अब साथ दिएका छौँ । गठबन्धनको यही मर्म हो ।”

माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोको वातावरण मिलाउन मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसबाट एकजनाको नाम सर्वसम्मत गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दबाब बढाए पनि व्यवहारमा त्यसले काम नगरेको बताए । अन्ततः दाहालले ‘कार्की नै सत्ता गठबन्धनको मुख्यमन्त्री’ भएको भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति फेरे पनि ।

खासमा कांग्रेसका उद्धव थापाले ‘तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री हुने इच्छा देखाएपछि’ कांग्रेस कोसी संसदीय दलमा ‘विद्रोह’ हुन पुग्यो । दुईपटक सर्वोच्च अदालतबाट थापा सरकार बदर भएको दृष्टान्तका कारण पनि उनको दाबी यसपटक कमजोर बनेको थियो ।

थापा मुख्यमन्त्री बन्दा फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्दै प्रचण्डले सर्वसम्मत एकजनाको नाम ल्याउन कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, थापाबाहेक कांग्रेसका ‘अरु सांसदलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोक्न’ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लबिइङ गरे । नेताद्वयको प्रयास त्यतिबेला विफल भयो, जब कार्कीले एमालेको साथ लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । रोक्न प्रयास भयो । तर, उनी रोकिएनन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको मनसायअनुसार आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णयलाई अनुमोदन गरिदिएका थिए । तर, यो निर्णय अस्वीकार्य हुने स्पष्ट सन्देश दिँदै कोसी कांग्रेसमा ‘केदार कार्की र अन्य सांसदले विद्रोह’ गरे । समग्र प्रक्रियामा उक्त समूहलाई कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको समर्थन थियो ।

कार्कीलाई विश्वासको मत दिनुअघि नै माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसद विपक्षीको लहरमा बसे । गठबन्धनका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई उनीहरुको प्रष्ट सन्देश छ, “एमालेलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउनुहोस्, अनिमात्र हामी सत्तापक्षीय लहरमा बस्छौँ । सरकारमा सामेल हुन्छौँ ।”

एकीकृत समाजवादी कोसी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले यो सरकार गठबन्धनकै भएको दाबी गर्दै भने, “गठबन्धनकै सरकार भएकोले केही दिनभित्रै हामी सरकारमा सामेल हुन्छौँ ।”

माओवादी केन्द्रले सरकारमा एमाले रहुन्जेल आफूहरु नजाने स्पष्ट संकेत दिएको छ । “गठबन्धनको मर्म बुझेर एमालेले आफै सरकार छाडोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो,” माओवादीका एक सांसदले भने ।

तर, एमाले भने माओवादीलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा नल्याउने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथ लिएसँगै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यो सरकार कांग्रेस र एमालेको मात्र भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “अरुलाई सामेल गराए हामी छाड्छौँ ।”

काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीको दौडधुप

विश्वासको मत लिएलगत्तै बुधबार नै मुख्यमन्त्री केदार कार्की संघीय राजधानी काठमाडौं पुगे । उनले त्यहाँ आफ्नै दलका केन्द्रीयस्तरका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । दसैँअगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एमालेले दबाब बढाइरहँदा कार्की केन्द्रीय सहमति जुटाउने दौडाहमा छन् ।

सरकार विस्तार सहमतिकै आधारमा हुने कार्कीले सुनाए । तर, आफ्नो पहलबारे उनले थप केही बताएनन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, “अब कम्तीमा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पर्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । सरकार विस्तार, बजेटलगायत कुरा सहकार्य र सहमतिकै आधारमा गरेर अघि बढ्ने हो ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले एमाले र कांग्रेसबाट एक÷एकजना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एमालेले पाँचवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा उनको सकस बढेको बताइएको छ । पहिल्यै एमालेबाट मन्त्री नियुक्त नगर्न गठबन्धनले दबाब दिइरहेको अवस्थामा उनलाई निर्णय गर्न सकस परेको बताइन्छ ।