site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
भ्रष्टाचारका ‘डिल’ दुबई, सिंगापुर र हङकङमा हुन्छन् : अख्तियार प्रमुख 

काठमाडौं । जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारका ‘डिल’ दुबई, सिंगापुर, हङकङमा हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए, तब राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले त्यसमा ‘प्रमाण’ पनि दिन सके प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउँदै निकास सजिलो हुने बताएका छन् ।

“उहाँका अभिव्यक्ति गम्भीर छन्,” खतिवडाले बिहीबार बाह्रखरीसँग भने, “प्रमाण दिए प्रधानमन्त्रीसँग गरी त्यसमा ठोस निर्णय लिन सकिन्छ ।”

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफलका क्रममा बुधबार अख्तियार प्रमुख राईलाई बोलाएको थियो । राईले भ्रष्टाचारको स्वरुप बदलिएको र ठूला खाले डिल मुलुकबाहिर हुने गरेको दलिल पेश गरेका थिए । 

राईले बदलिँदो स्वरुपअनुरुप भ्रष्टाचार प्रमाण संकलन गर्न अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गरेका थिए । अख्तियारसँग भएका प्रमाण राज्य व्यवस्था समितिलाई उपलब्ध गराएमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत समितिमा उपस्थित गराउँदै कानुन संशोधन गर्न समिति तयार भएको खतिवडाले बताए ।

सभापति खतिवडाले प्रमाण र औचित्यबेगर अख्तियारलाई कानुनद्वारा शक्तिशाली बनाउँदा दुरुपयोग हुन सक्ने संकेत गरे । ‘‘श्री ५ लाई हटाएर अख्तियारलाई श्री ६ बनाउन खोजेका हैनौं,’’ उनले बाह्रखरीसँग भने, “हामी प्रधानमन्त्रीलाई समेत राखेर विस्तृत रुपमा अध्ययन र छलफल गर्छौं ।”

उता, राईले ‘भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको’ डरलाग्दो तस्बिर प्रस्तुत गरेका थिए । ‘‘ठूलठूला लेनदेन नेपालमा हुन छाडेका छन्,’’ राईको भनाइ थियो, ‘‘छिमेकी देश भारतभन्दा पनि पर सिङ्गापुर, हङ्कङ, युएई जस्ता देशमा डिल हुने गरेका छन् । यसरी भएका डिलमा प्रमाण संकलन गर्न अनुसन्धानकर्मीलाई ती देशमा पठाउन कानुनी झन्झट छ ।’’

उनका अनुसार, यस्ता लेनदेनका विषयमा ती देशलाई सहयोग गर भनी लेख्न सक्ने कानुनी अवस्था छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लेख्नुपर्छ । 

सम्बन्धित देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता नगरीकन उसले सूचना दिँदैन रहेछ । त्यसैले हामीले कुनै देशसँग पनि यस्तो सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी अवस्था छैन । ती देशले दुई पक्षीय सम्झौता खोज्ने गरेकाले प्रमाण संकलन र भ्रष्टाचार भएको विषयमा मुद्दा अघि बढाउन सकिएको छैन ।

“उनीहरुले यो सम्झौता खोज्छन्, अनि मात्र थप अगि बढ्न सकिन्छ भन्छन्,’’ उनले भने, ‘‘यो विषय पनि सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । दुई पक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।”
 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २५, २०८०  १८:५८
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro