काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संसोधन) विधेयक हकमा संसदरको कानुन समिति ‘कुरा मिलाउन’ असफल भएको छ । 

समितिले द्वन्द्वकालीन मुद्दा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा सहमति खोज्न एक उपसमिति बनाएको थियो । तर, उपसमिति चार वटा विषयमा ‘कुरा मिलाउन’ असफल रह्यो र सहमति खोज्न शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गर्ने निस्कर्षमा पुगेको छ । उपसमितिका एक सदस्यले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका तीन शीर्ष नेता बसी चार विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको जानकारी दिए । 

“प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच नै सहमति हुनुपर्ने गरी छाडिएको हो,” ती सदस्यले भने, “यो विषय अब हामीबाट पार लाग्दैन । उहाँहरूले मिलाउने हो ।”

यो विधेयक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न ल्याइएको हो । 

समितिले उपसमिति गठन गरी विधेयकमाथिमा दफावार छलफल गराएको थियो । तर, उपसमितिले मुख्य चार विषयमा थप छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । सांसदहरूले ती सवालमा राजनीतिक सहमति खोजेका छन् । 

“स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा कुरा मिलेन,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

यस्तै उपसमितिमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको कसरी सम्वोधन गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गर्न पीडितको स्वतन्त्र सहमति गर्ने विषयमा मिलेको छैन । उपसमितिले घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि सहमति नजुटेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

सांसदहरूले खोजे राष्ट्रिय सहमतिको नाममा नेतृत्वको साथ 

सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन भएको थियो ।  उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थप भएको थियो । उपसमितिको शनिबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय लिएको थियो ।

मंगलबारको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएपछि समिति सदस्यहरूले नमिलेका विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्ने धारणा राखे ।  उपसमिति सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले टीआरसी विधेयक कुनै व्यक्ति वा पार्टी विशेष नभएको भन्दै यसमा राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्ने बताए । 

उनले समितिबाट टुंगो लगाउन पाए धेरै राम्रो हुने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिमा विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।  

“यो इतिहास बनाएर राख्न मिल्दैन । कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषको कुरा हैन । यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो र राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । साँचो अर्थमा राष्ट्रिय सहमति कही चाहिएको छ भने यो संक्रमणकालीन न्यायमा चाहिएको छ,” उनले भने, “४ बुँदामा राजनीतिक सहमति गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेरेर गरियो भने टीआरसीम धेरै अल्झनुपर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।”

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले बाँकी रहेका चार विषय कानुन समितिले टुंगो लगाउन नसक्ने दाबी नै गरिन् । समितिले टुंगो लगाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनेमा  ध्यान जानुपर्ने बताइन् । “हाम्रो समितिले यो विषय टुंगो लगाउन सक्दैन । राष्ट्रिय सहमतिका साथ विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ,” तिवारीले बैठकमा भनिन्, “अग्रज नेतासँग छलफल गर्नुपर्छ । पार्टीको धारणा पनि आउनुपर्छ । त्यसपछि टुंगो लाग्छ यसर्थ राजनीतिका सहमतिका लागि पहल गरौं ।”

सांसद जीवन परियारले पनि समितिले पार्टीको शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरेर सहमति जुटाउनुपर्ने धारणा राखे । “यो चार विषयमा शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेर टुंगो लगाऊ र दसँैअघि नै विधेयक संसद्मा लैजाऊ,” उनले भने । 

बैठकमा बोलेका सांसदहरूले केही समय लिएर पनि विधेयकमा थप अध्ययन र सहमति हुनुपर्ने धारणा राखे । सांसद रञ्जुकुमारी झाले चार विषयमा सहमति जुट्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उल्लेख गरिन् । 

सांसद नागिना यादवले विधेयकलाई पार्टीगत हिसाबले भन्दा पनि जनहितलाई हेरेर निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले विधेयकलाई चाड पर्वपछि सदनमा लैजानुपर्ने र थप अध्ययन गरिनुपर्ने बताइन् ।
 
कानुन मन्त्री गुरुङ र सांसद शर्माबीच सवाल जवाफ 

बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र उनकै पार्टीका सांसद सुनिल शर्माबीच सवाल जवाफ चल्यो ।  शर्माले समितिका सभापतिको भूमिकामा प्रश्न उठाए । उनले भने, “माओवादीकै कारण भएको युद्धको निकास दिन माओवादी सांसद नै समितिको सभापतिमा बस्न हुँदैन ।”

“माओवादीकै साथी समिति सभापति बन्दा गाउँमा विना कारण माओवादीबाट मारिएको मान्छेले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो कानुन न्यायसँगत बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न हो,” शर्माले भने । 

सांसद शर्माले आफूले उठाएको प्रश्नलाई निराकरण नगरी विधेयक अघि बढाए आफूले बैठक बहिस्कार गर्ने र असहमति लेख्ने धारणा राखे । “मेरो पार्टीको सचेतक यही हुनुहुन्छ । मैले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न पाउनुपर्छ, म लेख्छु । दोस्रो म समितिको बैठक बहिस्कार गर्छु,” उनले थपे, “मेरो प्रश्नको कानुनतः निराकरण नभएसम्म यो विधेयक बैठक अघि बढाइनु हुँदैन ।”

जवाफमा कानुनमन्त्री गुरुङले आवेशमा नआउन र विगतका इतिहास हेरेर बोल्न अनुरोध गरे । गुरुङले भने, “बृहत् शान्ति सम्झौता गरेपछि द्वन्द्वकालमा रहेका सबै पक्ष मिलेर हामीले ०७२ सालमा संविधान जारी गरेको मानसपटलमा राख्नुपर्छ । त्यसबेला विवाद समाधान समितिको संयोजक बाबुराम भट्टराई हुनुुहुन्थ्यो ।” 

उनले एक पटक फर्केर इतिहास हेर्न शर्मासँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘‘सबै मिलेर संविधान बनायौं भने टीआरसी विधेयकमा त्यो उदाहरण हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले बहिस्कार गर्ने र ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने कुरा नगरौं ।”

कानुन मन्त्री गुरुङले शीर्ष नेताहरुसँग ‘साइट वाइ साइट’ छलफल गर्दै अघि बढे पनि निर्णय गर्ने यही समितिकै हुने धारणा राखे । 

के छ प्रतिवेदनमा ? 

प्रतिवेदनमा यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटना छानबिन गर्न छुट्टै इकाई राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ६ वटा एकाई राख्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार, मूल ऐनको धारा ३१ क र ख थप्ने प्रस्ताव छ ।  प्रस्तावअनुसार ३१ क मा इकाईं राख्ने भनी उल्लेख छ । जसमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन इकाई, परिपूरण इकाई, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना अनुसन्धान इकाई छन् । 

यस्तै यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटनाको छानबिन गर्न पनि एकाई राख्ने, पीडित समन्वय इकाई र तोकिए बमोजिम अन्य इकाई रहने उल्लेख छ । 

यस्तै पीडितहरुलाई अधिकारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिने मूल ऐनको ३१ ‘ख’ मा थप हुने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । “यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित अधिकारका अतिरिक्त पीडितलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद–२ मा उल्लिखित अधिकार समेत प्राप्त हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोाग र महिला आयोग लगायत निकायमा दर्ता भएको उजुरीको छानबिन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप अयाोगले पाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उजुरी माग गरेर छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

“सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा निकायमा विचराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्न सक्नेछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

यस्तै उपसमितिको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितलाई उजुरी दिन छूट भए तीन महिनाको म्याद उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । तर, एकपटक तीन महिनाको म्याद थप भएपछि म्याद थपिने छैन । 

प्रतिवेदनमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा अयोगको सहमति लिनुपर्ने लेखिएको छ । 

पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी त्यसमध्येबाट इजलास तोक्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।