विराटनगर । विश्वासको मत पाउन कठिन हुने देखेपछि कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शनिबार पदबाट राजीनामा दिए । पहिले प्रदेश सभाको बैठकमा राजीनामा दिनेबारे जानकारी गराएर उनले साँझमात्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाए ।

उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुसार कोसी प्रदेशमा अबको पाँच दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुने छ । तर, सरकार कुन दलको नेतृत्वमा हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा सभामा बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने कुनै पनि राजनीतिक दलका सांसदले दाबी गर्न सक्छन् ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सभा सदस्य अबको मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गरिसक्नुपर्ने छ ।

सरकार गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलले अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् । शनिबार प्रदेश सभा बैठकअघि पनि गठबन्धन दलले विकल्पबारे सामान्य छलफल गरेका थिए ।

गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने ४७ सांसद संख्या छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार धारा ५ बमोजिम गठबन्धनले सरकार गठनमा दाबी पेस गर्न सक्ने संख्या रहेकाले खासै कठिन छैन ।

“को वा कुन दलले मुख्यमन्त्री लिने भन्ने विषय माथि केन्द्रबाट नै तय हुन्छ । हामीले यहाँ छलफल गरेर निष्कर्ष निस्कने म देख्दिनँ,” थापाले भने, “केन्द्रको निर्णयअनुरूप नै हामी अघि बढ्ने हो ।”

थापाले अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनाउने अवस्था नरहेको सुनाए । संघीय सरकार र अन्य प्रदेशहरूमा समेत गठबन्धन रहेकाले कोसीमा मात्र एमालेसँग मिल्दा अन्यत्र असर गर्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको थापाले सुनाए । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले पनि आफूहरू गठबन्धनको मर्मअनुरूप नै अघि बढ्ने बताए । “परिस्थिति काबुबाहिर लगेर कोसीका कुनै पनि राजनीतिक दल मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा छैनन् । हामी मिलेरै अघि बढ्ने योजनामा छौँ,” उनले भने ।

एकीकृत समाजवादी कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत सरकार बनाउने योजनामा आफूहरू नरहेको  सुनाए । 

मुख्यमन्त्रीमा क–कसको दाबी ?

उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुँदा संसदीय दलको नेताको साटो अब बहुमत पुर्‍याउन सक्ने कोही पनि सांसद मुख्यमन्त्री बन्नु पाउनुपर्ने मागसमेत दलहरूमा उठेको देखिन्छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्दासमेत सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । थापा नेतृत्वको सरकारलाई दुईपटक नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएकाले अब थापाको विकल्प खोजिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।

कांग्रेसका केदार कार्कीले यो लबिङलाई तीव्र बनाएका छन् । यसअघि भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत दलको नेता नै मुख्यमन्त्रीमा जाने भन्ने प्रस्ताव माइन्युट गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । यसबारे दलका नेता थापाले कोही पनि दलको अनुशासन भन्दा पर गएर निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।

“उपधारा ५ नै भनिए पनि दलबाट नै निर्णय हुने कुरा हो । सांसदले आफूले मात्र भनेर हुने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धनले जसलाई तोक्छ, उसैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने हो । यो सबै केन्द्रबाट नै तय हुन्छ,” उनले भने ।

यता सांसद कार्कीले भने अब नयाँ ढंगको निर्णयबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

“प्रदेशको अस्थिरता अन्त्य गर्न पनि अब दलहरूले खास निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीमा दलको नेतालाई अब अघि सार्न नहुने माग एमालेमा समेत देखिएको छ । शनिबार विश्वासको मत लिँदा असफल भए पुनः उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने देखिएको भन्ने सांसदहरूबाट सुझाव आएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतलको आदेशको एउटा नजिरका कारण पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नसकिने देखिएपछि एमाले संसदीय दलको बैठकमा कार्कीलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिइएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सोविरुद्ध रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेस गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

प्रदेशमा समेत त्यस्तै प्रक्रिया हुने हुँदा कार्कीले उपधारा ५ बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्न नपाउने हुँदा राजीनामा दिन सुझाव दिइएको थियो । फैसलामा उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया परित्याग गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्नै नमिल्ने उल्लेख थियो ।

मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोको समेत दाबी छ । गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका थापाले दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्ने मौका प्राप्त गरिसकेकाले अब आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रको छ । आङ्बो भन्छन्, “गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल हुनुको नाताले मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो पनि दाबी छ ।”

यता, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय गठबन्धनकै निर्णयमा भर पर्ने बताउँछन् । उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्दा जनजाति मतसमेत लिन सक्ने र बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने आधारसहित एमालेका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भने स्थिर सरकार निर्माण गराउन पार्टीले जस्तोसुकै सहकार्य गर्न पनि तयार रहेको बताउँछन् ।

“हामीले नै सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने अडान छैन, बरु सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो,” कार्कीले भने, “सम्भावित मध्यावधि टार्न सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्छ ।”

गठबन्धनको नजर राप्रपातिर

उद्धव थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिन तय भएको दिन प्रदेश सभा बैठक डाकेर ‘अचानक बिरामी भएकी’ उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिहानै काठमाडौंतिर लागिन् । त्यसदिन एमाले र राप्रपाका आठ सांसद बिदामा बसे ।

सभाध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू सदनमा गयल भएपछि’ गठबन्धनका इस्राइल मन्सुरीले बैठक चलाए । थापालाई विश्वासको मत दिए । यो प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । त्यसपछि एमालेका कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्यो । विश्वासको मत नलिई उनले राजीनामा दिए ।

अघिल्लोपटक जस्तै उपसभामुखले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नगरिदिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने गठबन्धनले छलफल गरेको छैन । तर, यसपटक राप्रपाले सदन सञ्चालन नहुने अवस्था आउन नदिने बताएको छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले मध्यावधि निर्वाचन कसैको चाहना नभएकाले सभा सञ्चालन हुने अवस्थाका लागि आफूहरूले पहल लिने बताए ।

“सरकार गठन भई विश्वासको मत दिलाउने अवस्था सिर्जना गर्न हामी सकारात्मक छौँ । प्रदेश सभा विघटन हुन दिँदैनौँ,” उनले भने ।

राप्रपाले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था हुँदा गठबन्धनलाई समेत सघाउने जनाएको छ । प्रदेश सभामा राप्रपाका ६ जना सांसद छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा सार्न नसकिने बताउँछन् । भन्छन्, “कांग्रेसलाई पटकपटक सहयोग गरिसकेका छौँ । अब अर्को दलले अवसर पाउनुपर्छ ।”