काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा अहिले १२ करोडको सीमाको विषय चर्चामा छ । कतिपयले त १२ करोडको सीमाले गर्दा नै अर्थतन्त्रमा अहिले अवस्था आएको समेत तर्क गर्दै आएका छन् । 

कतिपय विज्ञ पनि पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन पुँजी निर्माण एवं दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भन्दै यसलाई गुमरामा राख्न नहुँने भन्दै आएका छन् । 

व्यवासायीहरू पनि पुँजी बजार सुस्ताएको भन्दै यही नीतिविरुद्ध लागेका छन् ।

गत साताको मंगलबार नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सेयर बजारको कुरा निकाल्दा व्यवसायीहरूले एकैपटक ताली पिटेर सेयर बजारको नीति प्रति आफूहरू पनि असन्तुष्टि रहेको संकेत दिएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडाले त सेयर बजारमा भएको जोखिम भार र १२ करोडको सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाको कुनै अर्थ नभएको बताए । 

उनीहरूको कुरामा सहमति जनाउँदै व्यवसायीहरूले पनि यो कुरामा सहमति जनाएका हुन् । यसले पनि यो नीतिलाई राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्न पर्ने आवश्यकता नै देखेको छ । सेयर लगानीकर्ताहरू पनि बेला–बेला यो नीति हटाउन राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

तर, यो नीति हटे पनि बजारमा केही नहुने पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा बताउँछन् । सेयर बजारमा भएको अहिलेको व्यवस्थामा केही हेरफेर गरे लगानीकर्ताको आत्मबल बढ्ने र बजार केही हदसम्म ‘स्टेबल’ हुने उनको भनाइ छ । 

“बजार ३२ सय विन्दुमा भएको बेलामा जोखिम थियो । अब बजार २५ सय विन्दु तल झर्दा पनि जोखिम भार १५० राखि रहनुपर्छ र ? यो त नियमित प्रक्रिया हो । जुन बेला बजार माथि–माथि जान्छ, त्यो बेला जोखिम नियन्त्रणको टुल प्रयोग गर्ने हो । सेयर बजारमा केही सानो तिनो करेक्सन गर्दाखेरी हुने वाला त केही हैन । तर, मनोबल त बढ्छ नि,” उनले भने, “धितोपत्र बजारमा बैंकको २ प्रतिशत गयो भने ३०/४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा जान्छ । त्यसले बजार चलायमान हुन्छ । अनि एउटा व्यवसायीले एक खर्बसम्म ऋण लिँदा त्यहाँ हामीले रिक्स देख्दैनौँ । एउटा कुनै व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गर्‍यो भने त्यहाँ हामी जोखिम देख्छौँ । यो जोखिम देख्ने कुरा पनि बेकारको कुरा हो ।” 

अहिलेको १२ करोडको सीमा हटाउँदा लगानीकर्ताको मनोबलका करारण सेयर बेच्ने प्रवृत्ति घट्ने र कम्पनीको सेयरमा जाने पहिरो रोकिने उनी बताउँछन् । 

त्यस्तै, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि १२ करोडको सीमाको कुनै अर्थ नरहेको बताए । यसलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मात्र गाली गरेर ‘धुलमुले’ प्रवृत्तिमा सरकार बस्न नहुने उनको भनाइ छ । 

“सेयर बजारमा यो ४/१२ को नीति जरुरत छैन । हटाइदिऊँ । जोखिमको अवस्था पनि फरक–फरक हुन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबै निकाय ‘आउट अफ द बक्स’बाट सोच्नुपर्छ,” उनले भने, “अहिले अर्थमन्त्री गभर्नरले गरिदिनुभयो भने गरौँला भन्नुहुन्छ । तर, सरकारले यसो गर्नुहोस् भनेर स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्‍यो नि । सबै कुरा गभर्नरले गर्ने हो ? समस्या गभर्नर भए जस्तो देखाइएको छ । यदि गभर्नरका कारण भएको हो भने कान समाएर यसो गर भन्न सकिन्छ । तर, सरकारले लिड गर्नुपर्छ ।”

गभर्नर अधिकारीलाई छलफलमा राखेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो विषयमा पटकपटक छलफल चलाएको स्रोतको भनाइ छ । यसैअनुसार राष्ट्र बैंकले पनि केही करेक्सन गर्न छलफललाई तीव्रता दिएको स्रोतले बताएको छ । सेयर लगानीकर्ताले पनि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र गभर्नर अधिकारीलाई भेट गरेर यो नीति हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । यो नीति हटाउँदा लगानीकर्ताको मनोबल बढेर सेयर नबेच्ने अधिकांशको बुझाइ छ । त्यसले गर्दा पनि बजारमा केही हदसम्म स्थायित्व आउने एक लगानीकर्ताले बताए । 

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले यो समस्या हल गर्नु नै उचित हुन्छ । सेयर बजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ता अहिले बाहिरिन थालेकाले उनीहरूलाई रोक्न पनि यो नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने ती लगानीकर्ता बताउँछन् । 

तर, कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । अहिले राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार ५० लाखसम्मलाई १०० प्रतिशतमा र त्योभन्दा बढीको हकमा १५० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

त्यस्तै, सेयर धितो राखेर एउटा बैंक वा समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले सेयर बजारमा समस्या पारेको अधिकांशको बुझाइ छ । तर, यो सीमा हटाए पनि कुनै फरक नपर्ने जानकार बताउँछन् ।