काठमडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले शिक्षा विधेयकमाथि असोज ९ र १० गते छलफल गर्ने भएको छ । संसदीय दलले सांसदहरूका लागि राखेको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि बोलाएको छ । 

“महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा हामीले छलफल राख्ने गरेका छौँ । अहिले संसद्‌मा महत्वपूर्ण मानिएको विद्यालयको शिक्षा विधेयक दर्ता भएको छ,” कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिन चाहने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिन्छ ।” 

उनले असोज १२ गते विद्युत् सम्बन्धी विधेयकको छलफल राखेको जानकारी दिँदै उक्त छलफलमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले भाग लिन पाउने बताए । लेखकले संसद्‌मा नियमित उपस्थित हुन र पूरा समय बस्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले कार्यसूचीमा विधेयक निर्णायार्थ पेस हुने भनेको दिन बैठक नछोड्न पनि आग्रह गरे । 

“संसद्को कार्यसूचीमा जुन दिन निर्णायार्थ पेस हुने भनिएको हुन्छ । त्यसको अन्तिम समयमा मात्र मत विभाजन मागेर भोटिङ हुने अवस्था हुन्छ,” लेखकले भने, “त्यसकारण निर्णायार्थ पेस हुने भन्ने कार्यसूची भएका दिन बैठक नसकिँदासम्म ननिस्किनु होला ।” उनले संसद्‌मा प्रस्तुत हुँदा अपडेट रहन, विधेयकहरूको अध्ययन गर्न र नबुझेका विषय सोध्न तथा कार्यसूचीमा अपडेट बस्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।

कतिपय विषयमा पनि प्रतिपक्षले अवरोध गर्दा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले आजसम्म प्रतिनिधिसभाका ५५ वटा बैठक अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । पशुपतिनाथको लजहरीमा सुनको ठाउँमा पित्तल मिसिएको छ भनेर माओवादीका एक सांसदले बोलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो । एमालेले ६० किलो सुनका विषयमा पनि संसद् लामो समय अवरोध गरेको थियो । एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि दुईपटक संसद् अवरोध गरेको उनले बताए । 

एकपटक प्रधानमन्त्रीले नेपालको केही भूमि दिएर भए पनि समुद्रसम्मको पहुँच बनाउने बताएपछि एमालेले संसद् अवरोध गर्‍यो । अर्कोपटक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो । बिनियोजन विधेयकको छलफलमा कोसी प्रदेशको नाम नलेखिएको भनेर तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएका प्राविधिक कमजोरीमा पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको उनले बताए । 

बैठक अवरोधका कारण सदनले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको भन्दै संसद् निरन्तर अवरोध गरेर संसद्को कामकारबाही प्रभावित गर्न नहुने भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा आजै निर्णय गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

“देशभरीका शिक्षक कामठाडौंमा हुनुहुन्छ । शिक्षा विधेयकका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि अधैर्य भएर प्रस्तुत भइसकेको छ,” लेखकले भने, “त्यसकारण शिक्षा विधेकयका विषयमा आज नै निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।”