शिक्षकहरुको यतिखेर जुन आन्दोलन चलिरहेको छ, जसको मूलकारण संसद्मा दर्ता शिक्षा सम्बन्धी विधेयक हो । यसभन्दा अघि निजी क्षेत्रका विद्यालय संगठित भएको हुँदा तिनको माग या आवाज सम्बोधन भयो ।

त्यसरी छिट्टै समाधान हुनुमा राजनीतिक दलका नेताका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानीमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु सञ्चालित हुनु पनि हो । त्यहीकारण पनि त्यो छिट्टै सम्बोधन भएको हो ।

यदि संसद्मा दर्ता विधेयक यथावत पारित भएको खण्डमा माध्यमिक शिक्षा तहसनहस र ध्वस्त हुन जानेछ ।  सँगै शिक्षकहरुको मानमर्दन निश्चित छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग जायज छ र यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

किनभने शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नेहरु मात्र शिक्षक हुन्छन् । उनीहरु परीक्षा पास भएपछि मात्र पोस्टिङ हुन्छन् ।  त्यसरी उनीहरुको पदस्थापन भइसकेपछि मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा, कारबाहीलगायतका काम स्थानीय तहलाई दिन खोजिएको छ । त्यसो गर्नु भनेको शिक्षकको मानमर्दन गर्नु नै हो ।

संवैधानिक रुपले एउटा गल्ती के भएको छ भने माध्यमिक शिक्षा पालिकालाई दिनू । उनीहरुको क्षमता नहेरीकन त्यसरी दिनु गलत काम थियो । त्यसले पालिका तहमा शिक्षाको गुणस्तर गिरेको छ । माध्यमिक शिक्षा नै भद्रगोल भएपछि उच्च शिक्षा गतिलो हुने प्रश्न नै आउँदैन ।

एकातिर शिक्षामा संघ लगानी छ । तलबदेखि सम्पूर्ण सुविधा संघले दिन्छ । तर तिनलाई कारबाहीको त्रासमा राख्ने पालिकाले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो हुँदा प्रस्तावित विधेयक संशोधन र परिमार्जन हुनैपर्छ । जसले परीक्षा लिन्छ, नियुक्ति गर्छ, उसैले त्यसमा हेर्नुपर्छ । 

उनीहरुको परीक्षा र नियुक्ति संघीय शिक्षा आयोगले गर्छ । शिक्षकहरुले संघीय आयोगबाट परीक्षा पास गरेको हुँदा त्यहीबाट आफ्नो सरुवा, बढुवा लगायतका काम–कारबाही भएको हेर्न चाहन्छन् । यतिखेर संवैधानिक आधार के दिइँदैछ भने माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेगरी अनुसूचीमा उल्लेख छ । 

शिक्षाका हकमा प्रदेशको भूमिका नै देखिँदैन । संविधानतः संघ र स्थानीय तहको भूमिका देखिन्छ । तर, माध्यमिक शिक्षा कानुनले निर्धारण गरेको छ । जमानामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, एसएलसी, प्रमाणपत्र हुँदै उच्च शिक्षा विकास भएको थियो । 

अब माध्यमिक तहसँगै ‘प्लस–टु’ पनि जोडिएको छ । यो पछिल्लो घटनाक्रम हो । अर्काे त, यो विधेयकसँगै एसइई हटाउने निर्णय पनि उचित होइन, यसले शिक्षालाई तहनस तुल्याउँछ । एसइइ बोर्ड परीक्षा हटाउन अनुचित छ ।

अब १२ कक्षामा मात्रै बोर्ड राख्ने सोच देखिन्छ । यो कहाँ, के प्रयोग गर्न खोजिएको हो बुझ्न सकिँदैन । तर यो शिक्षाका निम्ति अर्काे विडम्बना हो । सरकारले अर्काे बठ्याइ के गर्न खोजेको छ भने माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने, अर्का चाहिँ जिल्ला शिक्षास्तरीय कार्यालय पुनर्जीवन गर्ने । 

यो दुवै एक अर्काबीच अन्तरविरोधी छ । यो के लागि गर्न खोजिएको हो ? अर्काे त पालिकाले पालिकास्तरमा मात्र सरुवा गर्न पाउँछ । बरु यी अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भए, शिक्षकहरुको पनि मर्यादा रहन्थ्यो । प्रदेशले शिक्षकहरुको मूल्यांकन गर्थ्यो ।

कानुनद्वारा माध्यमिक शिक्षा निर्धारण गरेको छ, त्यसमा संविधान बाधक छ भने कानुन संशोधन गरे हुन्छ नै । पहिला कानुन बन्यो, संविधान त पछि बन्यो । संविधानअनुकूल कानुन संशोधन भएन । ‘प्लस टु’लाई माध्यमिक तहमा पु¥याइने काम कानुनद्वारा पनि होइन, सरकारी निर्णयद्वारा गरिएको हो । 

संविधानले माध्यमिक तह निर्धारण गरेको होइन कि कानुनले निर्धारण गरेको हो । कतिसम्म प्राथमिक, कतिसम्म माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालय पनि कानुनद्वारा नै परिभाषित हो ।  संविधानले यसको परिभाषा गरेको होइन, संविधानले त शब्दलाई मात्रै ‘क्वाइन’ गरेको हो । 

वास्तवमा संविधान जारी भइसकेपछि ‘प्लस टु’लाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको हो । पहिला त, एलएलसीसम्म माध्यमिक शिक्षा मानिन्थ्यो । मैले यो विषयमा सरकारी तहमा ‘लबिङ’ पनि गरे । मैले जो–जोसँग कुरा गरे, व्यक्तिगत कुराकानीमा उनीहरु पनि यो गलत भएको स्वीकार गर्छन् । 

भित्री रहस्य अरु केही हुन सक्छन्, त्यसको सोधखोज गर्नुपर्ने देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहसँग माध्यमिक तह व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता छैन । ऊसँग जनशक्ति छैन । उसले केन्द्रले पठाएको तलब बाँड्ने, अरु उसको भूमिका देखिँदैन । 

बढी भन्दा बढी उसले सरुवा गर्छ । अब हरेक पालिकाले अलग–अलग शिक्षा ऐन निर्माण गर्दैछन् । त्यसरी अलग–अलग कानुन बनाएपछि देशमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अलग–अलग ढंगले व्यवस्थापन गर्न देखिन्छ ।

दोस्रो निजामती सेवामा लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिन्छ, यसमा शिक्षा सेवा आयोगले ।  यसमा एउटाले परीक्षा लिने अर्काेले शासन गरेपछि शिक्षक चाहिँ बेसहारा हुने ?  त्यसरी पालिका मातहत फालिदिएर शिक्षकहरुलाई निर्धाे बनाउनु भएन । 

अर्काे त, शैक्षिक योग्यताका हिसाबले पनि हेर्ने भने प्राथमिक शिक्षाकै निम्ति बिएड चाहिन्छ । त्यसरी हेर्ने हो भने बीएड भनेको निजामती सेवामा सेक्सन अफिसर सरहको हो । त्यसमा पनि शिक्षक अनेक प्रकारका छन्, अस्थायी, स्थायी, करार, राहतका, अनुदानका । 

यस्ता नामले पनि अलमल गराएको छ । शिक्षकहरुको भनाइ के सही छ भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने तिनीहरुबीच मात्र गराउनुपर्छ भन्ने हो । पहिला जसरी करारवालालाई मात्र गराइएको थियो वा राहत कोटालाई गरिएको थियो । 

तिनले मात्र आवेदन दिने र तिनीहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा भयो । जो पास भए रहे, जो फेल भए, गए । सरकारले के भनेको थियो भने कोही स्वेच्छाले जान्छ भने एकमुष्ठ रकम दिने, जो त्यसरी गएनन्, तिनीहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । 

त्यसबाट कोही रहे र कोही फालिए, कोही गए । सरकारले ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाहिरी लिने भन्दैछ । त्यसमा शिक्षहरुको असन्तुष्टि देखिन्छ । जो आठ–दश वर्षदेखि पढाइरहेका छन्, त्यसो गर्नु भनेको बेमेलकै परिस्थिति छ ।

यो विधेयकले शैक्षिक जगत अझ विशेषगरी माध्यमिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने हिसाबले नै अघि बढेको अवस्था छ । त्यसो हुँदा यो विधेयकमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

(पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)