काठमाडौं । सामाखुसीस्थित चक्रपथ सँगै छ– प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन कार्यालय । उक्त कार्यालयको अघिल्तिर प्राङ्गणमा थन्किाएका छन्, सयौँ थोत्रा गाडीहरु । कार्यालयको नाम विपद् व्यवस्थापन भनिए पनि कार्यालयकै प्राङ्गणमा डम्पिङ गरिएका उक्त सवारी साधानले कार्यालयको सुन्दरता नै गायब पारिदिएको छ ।

कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृत भन्दैथिए– “पहिला यत्ति धेरै थिएनन् । आजभोलि अझ कता–कताबाट ल्याएर यता थन्क्याइदिए । यसले कार्यालयको शोभा नै हराइदिएको छ । यता नराखेको भए फुटबल ग्राउण्ड बन्थ्यो । बगैँचा बनाए पनि हुन्थ्यो कति राम्रो थियो ।”

छेउछाउमा कार्यालयका नयाँ भवन बनेका भए पनि वर्षाैँदेखि प्राङ्गणमै राखिएका ती सवारी साधानले प्रहरीको दैनिक परेड खेल्नसमेत असहज पारेको त्यहाँ कार्यरत प्रहरी नै बताउँछन् । त्यसरी डम्पिङ गरिएकामध्ये अधिकांश संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (युएन) लेखिएका सवारीहरु छन् । विपद व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, ती सवारी २००७ देखि त्यहाँ थन्क्याइएका हुन् ।

महंगा सवारी साधन किन त्यसरी थन्क्याइए ‘कवाडीका रुपमा’ थन्क्याइए त्यो बारे बुझ्न भने १६ वर्षअघि फर्किनुपर्ने हुन्छ ।  ती सवारी साधन सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपीयूका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्दा किनिएका सवारी साधानहरु हुन् ।

तर, त्यही बेलासमेत ती बन्दोबस्तीका सामग्री र सवारी सधान प्रयोगमा आएनन् । जुन खरिद प्रकरण प्रहरीको इतिहासमा सुडान घोटाला प्रकरणले बदनाम छ । नेपाल प्रहरीसँग ७ सेप्टेम्बर २००७ मा सम्झौता गरेर प्रहरीले एक बेलायती कम्पनीमार्फत उक्त बन्दोवस्तीको सामान अर्थात् आर्म्ड पर्सनल क्यारिएर (एपीसी) गरिद गरेको थियो ।

ठूलो रकम खर्च गरेर मिसनमा खटिने प्रहरीका लागि काम नलाग्ने सामग्री खदिर गरेपछि त्यो प्रकरण अड्डा अदालत नै पुग्यो । त्यसरी किनिएका एपिसीहरुमा नाइट भिजन गाडी, मोबाइल हाउस, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, वाटर ट्याङ्क थिए । ती एपीसी त्यतिबेला नै काम नलाग्ने अवस्थामा थिए ।

एपीसी प्रकरणमा सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएको ४४ करोडको एपीसीमा २८ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर अदालतको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियाका घोटाला प्रकरणमा जोडिएका तीनजना पूर्वआईजीपीहरु जेल नै बस्न बाध्य भए । 

अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वआईजीसहित २४ बहालवाला र १० अवकाशप्राप्त गरी ३४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध एकै चोटी मुद्दा दायर गरेको थियो । जसको मार प्रहरीले बेहोर्नुपरेको छ ।

३४ जनामध्ये केहीले भने २०७४ बैशाख १७ मा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । त्यसरी खरिद गरेदेखि नै थन्क्याइएका उक्त सामग्री १६ वर्षदेखि कुहिने अवस्थामा पुग्दा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसको कुनै व्यवस्थापन गर्न चाहेको छैन ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायत अन्य ठाउँ अभावका कारण बिग्रेका सवारी साधान विपद् व्यवस्थापन कार्यालयको चौरमा राखिएको बताउँछन् ।  “अन्यत्र ठाउँ अभाव भएपछि लिलामी गर्नुपर्ने सवारी साधान त्यहाँ राखिएका हुन् । केही सवारी लिलामी गर्ने प्रक्रियामा छौं,” डीआईजी कडायतले भने ।

मिसनका सामग्री लिलामीको प्रक्रियामा भने केही जटिल कानुनी प्र्रावधानका कारण लिलामी नगरी राखिएको उनको भनाइ छ । सुडानको डार्फरमा खटिने प्रहरीको लागि आवश्यक खरिद गरिएका सबै एपीसी खिया लागेको अवस्थामा डम्पिङ गरिएको छ । 

विपद् व्यवस्थापनको कार्यालयभित्र २ वटा पानी बोक्ने ट्याङ्कर र केही अन्य सवारी साधन छन् । त्योबाहेक अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री पनि प्रहरीको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको छेउको झाडीमै फालिएका छन् ।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार त्यसरी डम्पिङ गरेका मध्ये केही एपीसी राम्रै काम लाग्ने अवस्थामा थिए ।  तर, घोटाला प्रकरणमा जोडिएका कारण कुनै आईजीपी आउँदा पनि ती एपीसीबारे चासो नै दिँदैनन् ।

ती अधिकारीले भने, “पानी बोक्ने ट्याङ्कर, केही सामानहरु अझै पनि राम्रै छन् । तर, त्यसमा कसैको पनि चासो देखिँदैन ।”

प्रहरीको प्रतिष्ठा नै ती एपीसीको कारण गुमेको ती अधिकारीको पनि दुखेसो छ ।  त्यसरी खरिद गरिएका अन्य एपीसीहरु भने मिसनमा जाँदा पुनः प्रयोग हुने गर्छन् । तर, सुडान प्रकरणका ४४ करोड खर्च गरेर खरिद गरिएका एपीसी भने कुहिने अवस्थामा पुगेको हो ।

ती सवारी साधन कम गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुरुप नहुँदा नेपाल फिर्ता भएका हुन् ।