काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले कार्यान्वयनमा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा नेपाल छिमेकी भारत भन्दा अघि रहेको छ । भारत भन्दा अघि रहे पनि नेपाल चीन भन्दा पछि छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कको १० औं तथा पछिल्लो दिगो विकास प्रतिवेदन (एसडीआर) अनुसार, नेपाल ६८.६ अंकका साथ ८५औं स्थानमा छ ।  यस्तै ४० खर्ब डलरसहित विश्वको चौथो ठूला अर्थतन्त्र भारतले पहिलोपटक १६७ देशहरूमध्ये शीर्ष ९९औं स्थान सुरक्षित गरेको छ  । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४६ अर्ब डलर रहेको छ ।

सार्वजनिक भएको एसडीआरअनुसार भारत सन् २०२५ को एसडीजी सूचकमा ६७ अंकका साथ ९९औं स्थानमा छ । यस्तै विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र छिमेकी चीन नेपाल र भारत भन्दा अघि रहेको छ ।  झन्डै २०० खर्ब डलर अर्थतन्त्र भएको चीन ७४.४ अंकका साथ ४९औं स्थानमा रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका ७५.२ अंकका साथ ४४औं स्थानमा छ ।  अमेरिकाको अर्थतन्त्र ३०० खर्ब डलर रहेको छ । दक्षिण एसियामा एसडीजी लक्ष्य प्राप्तिमा भुटान र माल्दिभ्सपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ । 

समुद्री मुलुक माल्दिभ्स ५३औं स्थानमा  छ भने भुटान ७०.५ अंकका साथ ७४औं स्थानमा छ । नेपाल ८५औं स्थानमा पुग्दा श्रीलंका ९३औं स्थानमा रहेको छ । बंगलादेश ६३.९ अंकका साथ ११४औं र पाकिस्तान ५७ अंकका साथ १४०औं स्थानमा छ । अफगानिस्तान यसमा समावेश गरिएको छैन ।

युरोपेली देशहरू विशेष गरी नर्डिक राष्ट्रहरू एसडीजी सूचकमा शीर्ष स्थानमा छन् ।  फिनल्यान्ड पहिलो, स्वीडेन दोस्रो र डेनमार्क तेस्रो स्थानमा छन् । शीर्ष २० देशहरू मध्ये  १९ मुलुक युरोपमा छन् । पृथ्वी बचाउन सन् २०३० सम्ममा समग्र विकास सूचकहरुमा कोही पनि पछाडि नछोडियोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सन् २०१५ मा एसडीजी अपनाइएको हो । 

यो स्कोरले ० देखि १०० को स्केलमा प्रगति मापन गर्छ ।  जहाँ १०० ले देशले सबै १७ लक्ष्यहरू हासिल गरेको जनाउँछ भने ० ले कुनै प्रगति नभएको देखाउँछ । एसडीजी लागूपछि सबैभन्दा छिटो प्रगति गर्ने पूर्वी र दक्षिण एसियाली देशहरूमा नेपाल पनि रहेको छ । 

नेपालले प्लस ११.१, कम्बोडिया प्लस ं१०, फिलिपिन्स प्लस ं८.६, बंगलादेश प्लस ८.३ र मंगोलिया प्लस ं७.७ अंक रहेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा लक्ष्यहरूको १७ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने बाटोमा भए पनि अधिकांश संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले आधारभूत सेवाहरू र पूर्वाधारहरूमा पहुँचसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा प्रगति गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

जसमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड तथा इन्टरनेटको प्रयोग, बिजुलीमा पहुँच, पाँच वर्ष मुनिका मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर समावेश छन् । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० अनुमोदन गरी यसको कार्यान्वयन आरम्भ गरेका थिए । 

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार एसडीजीमा नेपालको प्रदर्शन विश्वको औसतभन्दा भने राम्रो रहेको छ ।

“द्वन्द्व, संरचनात्मक कमजोरी र सीमित वित्तीय अवस्थाले विश्वका धेरै मुलुकको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउने देखिएको छ,” भर्खरै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसहितको घोषणापत्र जारी गरेको थियो । 

सो घोषणामा उल्लेख भएका केही जल्दाबल्दा विषय र क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रसंघले पुनः सन् २०१५ मा अर्को १५ वर्षको लागि सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरूको घोषणा गरेको हो ।

दिगो विकास लक्ष्य घोषणा भएको समयमा नेपालले पनि त्यसप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

राष्ट्रसंघको घोषणालगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग चित्रः २०१६–२०३० शीर्षकमा एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो, जसमा १७ लक्ष्यमध्ये नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार नभएको सामुद्रिक स्रोतसँग सम्बन्धित लक्ष्य बाहेक बाँकी सबैको लागि संख्यात्मक लक्ष्य र लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन नसकेका क्षेत्रहरूमा भोकमरीको अन्त्य र दिगो कृषि विकास, स्वस्थ जीवन, शुद्ध खानेपानी, दिगो आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित रोजगारी, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, सुरक्षित मानव बस्ती, जलवायु परिवर्तन र शान्तिपूर्ण तथा न्यायोचित समाजको स्थापनालगायत रहेका छन् ।

सन् २०१५ लाई आधार वर्ष मानेर उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो ।  त्यस अनुसार सन् २०२२ मा उक्त अंक १०.५ प्रतिशत हुनुपर्ने थियो ।  तर, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । यद्यपि, उत्पादनको वृद्धि नभए पनि सेवा क्षेत्रको विस्तार उल्लेखनीय रहेको छ ।

एसडीजी लक्ष्य प्राप्तिअघि नेपाल आगामी वर्ष सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुक बन्दैछ ।  नेपालसहित बंगलादेश र लाओस विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छन् ।  

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका मापदन्डअनुसारका सूचक मध्ये नेपालले सन् २०२३ सम्म मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाकमा न्यूनतम सीमा पूरा गरेको थियो ।
गत वर्ष सन् २०२४ मा नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि पूरा गरेको छ । 

यो वर्ष सन् २०२५ मा प्रकाशित अद्यावधिक मानअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्ड १३ सय ६ अमेरिकी डलर छ ।  

यसमा नेपालको १४ सय ४ डलर रहेको छ ।  यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकाङकको थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालको ७७.५८ पुगेको छ ।  ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा नेपालको २८.९६ छ ।

सन् १९७१ देखि नै नेपाल राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ ।  राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरेका तीनवटा मापदण्डमध्ये दुईवटा लगातार चारवटा त्रिवर्षीय समीक्षामा योग्य भएपछि सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको हो ।

आगामी तीन आर्थिक वर्षका पनि स्तरोन्नति सम्बन्धी सूचकका मानमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तीन वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा हाल विद्यमान न्यून जनसंख्या वृद्धिदरको परिवेशमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय थप वृद्धि हुनेछ ।

नेपालले गएको सन् २०१८ मा दुई सूचक पूरा गरेको थियो ।  २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालले स्तरोन्नति हुने योजनालाई केहीवर्ष पछाडि सार्न राष्ट्रसंघमा अनुरोध गरेको थियो । 

नेपालको अनुरोधअनुसार राष्ट्र संघले २०२१ डिसेम्बरमा निर्णय गरी २०२६ डिसेम्बरबाट स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेको हो ।