काठमाडौं । आज ५९औँ राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर मनाइँदै छ । ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको हो । 

विसं २०२१ भदौ ४ गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवस २०६३ सालमा भदौ २९ गतेका दिन मनाउन थालिएको हो । नेपालमा बाल दिवस रत्नराज्यलक्ष्मी देवी शाहले आफ्नो जन्मदिन पारी २०२१ भदौ ४ गते नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) स्थापना गरी अनाथ, टुहुरा बालबालिका संरक्षणको थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवस घोषणा गरी नियमितरूपमा मनाउन थालेको पाइन्छ ।

सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाबाट बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भयो । पछि यसलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको दिनको सन्दर्भ पारेर बाल दिवस मनाउन थालियो । सोहीअनुरुप नेपालले राष्ट्रिय बाल दिवस २०६३ सालदेखि भदौ २९ गते मनाउन थालेको छ । 

संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बालविकास र बाल सहभागिताजस्ता विषय समेटी सर्वाङ्गीण विकासको प्रत्याभूत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा अन्य बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारले बाल अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रराज आचार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको हक र अधिकार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  

“मन्त्रालयले  परिषद् तथा विभिन्न बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा सडक बालबालिका, हराएका, बेवारिस फेला परेका, कानुनविपरीत श्रममा संलग्न रहेका तथा विभिन्न कारणले जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ”, उनले भने । 

बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारावाला निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिका आवश्यकता रहने उनको भनाइ छ ।

परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँले राष्ट्रिय बाल दिवसलाई सार्थक बनाउन तीनै तहका सरकारका साथै बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सबै विकासका साझेदार, संघसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक संगठनले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न, बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा थप क्रियाशीलता रहन आवश्यक पर्ने बताए । 

त्यस्तै परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाको हकहित, अधिकार संरक्षण तथा सवर्द्धनका लागि विशेषगरी स्थानीय तहले बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइन् । रासस