विराटनगर । अदालतको परमादेशबाट अबको ४८ घण्टाभित्र नेकपा (एमाले) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । प्रदेश सभामा ठूलो दलको हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री बने पनि सरकार विस्तारदेखि विश्वासको मतसम्मको प्रक्रिया कार्कीका लागि सहज छैन । कार्कीले विश्वासको मत लिन नसक्दा कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने र हट्ने क्रमको ‘म्युजिकल चेयर’ जारी नै रहने छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते सभाबाट लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बिहीबार परमादेश दिएको हो । कार्की पहिलोपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का कुल ६० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गत पुस २४ गते ‘बलियो मुख्यमन्त्रीको’ नियुक्त भएका उनी १७५ दिनमै कुर्सीबाट ओर्लन पर्यो । असार १५ गते विश्वासको मत लिँदा एमाले र राप्रपाका ४६ सांसदको मात्र समर्थन पाए ।
कार्की नेतृत्वको पहिलो सरकार ढलेयता कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने, बदर हुने र फेरि नियुक्त हुने ‘म्युजिकल चेयर’को खेल जारी छ । एक मुख्यमन्त्री बन्ने, फेरि कुर्सीबाट उत्रनुपर्ने, फेरि नियुक्ति हुने क्रम जारी छ । अब कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा असार तेस्रो सातायता कोसीमा चारपटक मुख्यमन्त्री फेरबदलको क्रम चलिसकेको हुने छ ।
सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर गठबन्धन नेतृत्वको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेपछि ४७ सांसद संख्या पुगेको छ । तर, एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदसमेत जोड्दा ४६ पुग्छ । तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको एक संसदीय समिति गठबन्धनबाट प्राप्त गरिसकाले उसले कोसी प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नगर्ने भन्नेमा द्विविधा देखिएको छ । सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशलाई ‘डेडलक’को अवस्थाबाट निकास दिने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केहीअघि विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग बताएका थिए ।
“ठूला दलहरूले नसकेको र सरकार दिगो जान नसक्ने भए हामीले निर्णायकरूपमा समर्थन गर्छौं,” उनले भनेका थिए ।
राप्रपाका एक प्रदेश सांसदले मध्यावधिमै जानुपर्ने अवस्था आए राप्रपाले निर्णायक निर्णय गर्ने बताए । “प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी हुन नदिने पार्टीको योजना छ,” ती सांसदले भने ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सामेल नभए एकलरूपमा कार्कीलाई उपसभामुखबाहेक ३९ सांसदको समर्थन हुने छ । त्यस्तो अवस्थामा कार्कीले विश्वासको मत लिन प्रयास नै नगर्ने वा राजीनामा दिने भन्ने विकल्प बाँकी हुने छ ।
यस्तो अवस्थापछि कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्ने प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले सभामा विश्वासको मत लिन सक्ने भए मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने छन् । यसबाट समेत निकास ननिस्के मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।
अहिले एमालेबाटै सिर्जना दनुवार उपसभामुख छिन् । सभामुख नियुक्त नभएको अवस्थामा दनुवारले नै सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कार्कीको पक्षमा राप्रपा उभिए पनि ४५ जना सांसदमात्र हुने छन् ।
बहुमत सिद्ध गर्न ४७ संख्या चाहिन्छ ।
कांग्रेसले सहकार्य नगर्ने
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले ‘परमादेश अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका’ एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भनेजस्तो तत्कालै कांग्रेससँग सहकार्य हुने अवस्था नरहेको बताए ।
“कुनै छलफल, तयारी र योजनाबिनै कांग्रेससँग सहकार्य हुँदैन । अहिलेलाई त्यो सम्भावना बिल्कुलै देखिँदैन,” राईले भने ।
कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री केदार कार्कीले पनि एमालेसँग कुनै किसिमको सहकार्य नहुने बरु गठबन्धन आफ्नो ‘स्पिरिट’अनुरूप नै अघि बढ्ने बताए ।
“पछिल्ला राजनीतिक परिवेश, कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नदिन उपसभामुखलाई बिरामी बनाएको प्रकरण, सभाध्यक्ष सदस्यहरूलाई बिदामा बसाएको र दुईपटक सरकार नै ढाल्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकाजस्ता धेरै कारणले एमालेसँग सहकार्य हुने सम्भावना देखिँदैन ।”
-1714291811.jpg)
