विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा दोस्रापटक पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशपछि उनी दोस्रोपल्ट पदमुक्त भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्त्वमा सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ । कोसीमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ भने त्यस दलका नेता हिक्मत कार्की रहेका छन् ।

कोसी प्रदेशको सरकार केही समययता कामचलाउ हैसियतमा छ । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएयता अधिकांश समय कोसीमा कामचलाउले शासन गरिरहेको छ । कामचलाउ सरकारले जनउत्तरदायी भएर काम गर्न सकेको छैन ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको नेतृत्वमा दुईपटक बनाइएको सरकारको संवैधानिक हैसियत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको छ ।  तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दोस्रोपटक दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको थियो ।

सभाको अध्यक्षता गरेको प्रदेशसभा सदस्यको मत लिएर संसद्को विश्वास प्राप्त गरेको प्रकरणलाई सर्वोच्चले ‘असंवैधानिक’ भनेको छ । त्यसयता कोसी सरकारको हैसियत कामचलाउ मात्र भएको छ । मध्य असारयता यहाँको सरकार कामचलाउ हैसियतमा मात्र छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले कोसी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । उद्धव थापा मुख्यमन्त्री थिए  ।  

गएको असार १५ गते विश्वासको मत नपाएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।  त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्‍याएको दाबी गर्दै थापा मुख्यमन्त्री बने । 

त्यो समग्र प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै कार्कीले आफ्नै नेतृत्वको सरकार कायम गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाले । सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो । साउन १६ गते सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिए । उनको हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकारका लागि पुनः दाबी गरियो । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा दोस्रोपटक थापा नै मुख्यमन्त्री बने । गौतमलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए ।

त्यसपछि थापाले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता गराए । एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवारले भदौ ४ गतेलाई बैठक तोकिन् । तर, बिरामी भएको भन्दै त्यस दिन बिहानै दनुवार अस्पताल भर्ना हुन काठमाडौ पुगिन् ।

ज्येष्ठ सदस्य र सभाध्यक्ष वर्णानुक्रममा रहेका एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले त्यसअघि नै बिदा लिएका थिए । थापाले विश्वासको मत लिने दिन सभाध्यक्षमण्डलका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले बैठक सञ्चालन गरे ।

प्रदेशसभामा मतदान हुँदै थियो । मत सच्याउने अवधि सकिएपछि मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गरे । त्यति बेला उनले माओवादी केन्द्रकी सांसद गीता तिम्सिनालाई सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका थिए । पछि मन्सुरीले नै थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।

त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै कार्कीले फेरि अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सभाध्यक्षले मत हाल्न नपाउने स्पष्ट पारेको थियो । दलहरूको सत्तालिप्साले कोसीको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ । सत्ता प्राप्तिमै दलहरू रुमल्लिएका छन् ।

कहिले के भयो ?

असार १५ : मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाएनन् । बहुमत गुमाएपछि सरकार कामचलाउमा सीमित ।

असार २१ : सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गराई गठबन्धनको सरकारमा दाबी । उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त । 

असार २२: सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक भन्दै कार्कीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर । 

असार २७ : कोसी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कार्य र निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश ।

साउन ८ : कोसी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश । 

साउन ११ : मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति सर्वोच्चद्वारा बदर । सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश । 

साउन १२ : साउन १६ गते बेलुका ५ बजेभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा दलहरूलाई आह्वान ।

साउन १६ : सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिई उनको समेत समर्थनमा गठबन्धनका ४७ सांसदद्वारा सरकार बनाउन दाबी पेस । उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

साउन १७ : प्रदेश सरकार विस्तार । केही मन्त्री थप । 

भदौ १ : विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री थापाद्वारा प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता र भदौ ३ गतेका लागि समय माग । उपसभामुख सिर्जना दनुवारद्वारा भदौ ४ गतेका लागि बैठकको मिति तय । 

भदौ ३ : एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ तथा सभाध्यक्षमण्डलका आठ सांसद बैठकमा अनुपस्थित हुने सूचना प्रदेशसभामा दर्ता ।

भदौ ४ : सभाध्यक्षमण्डल सदस्य सांसद इस्राइल मन्सुरीद्वारा बैठक सञ्चालन । आफूले पनि मतदान गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा । 

भदौ ६ : हिक्मत कार्कीद्वारा पुनः सर्वोच्चमा रिट दर्ता ।

भदौ ११ : सर्वोच्च अदालतद्वारा कोसी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय नगर्न आदेश । सरकार कामचलाउ हैसियतमा ।

भदौ २१ : सर्वोच्चद्वारा थापाको पद फेरि मुक्त