शासकीय वृत्तदेखि समाजसम्म पछिल्लो समय यो स्वर खुब सुनिन्छ– ‘फाइल खोल्ने’, ‘फाइल खोल्नुस्’, ‘फाइल खोज्छौँ ।’ पदासीन हुन् या पदविहीन, दुवैको मुखमा अल्झिएको छ, ‘फाइल खोल्नुपर्छ ।’
अनि चुनावका बेला ‘फाइल खोल्ने’ नारामै सांसद हुनेले बोल्ने नै भए । ‘फाइल हकमा’, कोही धम्कीका भाषा प्रयोग गर्छन् त कोही चेतावनी, कोही मौन । सँगै धम्की–चेतावनीभित्र अनेक ‘रहस्य’ पनि अन्तर्निहित रहे÷भएको शंका त छँदैछ ।
केही दिनअघि मात्रै प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीबाट धम्कीकै स्वर आयो, ‘फाइल खोल्नुस्, जेल जानुस् ।’ ओलीकै शब्दमा, वाइडबडी, यती, ओम्नीको फाइल खोल्नुस्, तपार्इंहरु नै जेल जानुस् ।’ यी तिनै प्रकरण ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालीन देन हुुन् ।
अझ वाइडबडीमा अरुहरू पनि मुछिएका छन् । सँगै, बूढीगण्डकी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, आयल निगमको जग्गा, सरकारी भवन ठेक्का, राष्ट्रिय परिचयपत्र हुँदै इम्बोस्ड नम्बरका फाइल गायब छन् । अझ कति ‘फाइल’मा त कसैको आँखा पुगेकै छैन ।
खासमा केपी ओलीले भनेझैँ ‘फाइल खोल्ने’ हो भने अपवादबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बच्नेवाला छैनन् । निर्णय निम्ति टिप्पणी उठान गर्ने शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्म कुनै न कुनै निर्णयमा फसिरहेका हुन्छन्, कोही जानाजान त कोही ‘कोपभाजन’मा परेर ।
लोकतन्त्रमा यो दुर्भाग्य पनि देखिँदैछ, ‘टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृत अभियुक्त बन्ने र अन्तिम सदरकर्ता प्रधानमन्त्री चाहिँ फटके किनाराका साक्षीमात्र हुने ?’ संविधान र कानुनतः ‘फाइल खोल्ने’ देखि ‘सजाय दिने’समेत निकाय र संयन्त्र छन् ।
तिनको कामै निरन्तर फाइल खोल्नु हो । कानुनतः फाइल कसले खोल्ने, कसरी खोल्ने, नखोल्नेलाई सजाय दिनेसम्मका व्यवस्था पनि छन् नै । केवल फाइल नखोलिएको हो, अनि फाइल खोले पनि ‘बद्नियत’पूर्वक निर्णय हुने क्रम पनि निरन्तर छ ।
एक निकायले मुलुकप्रति बफादारी देखाउँदै फाइल खोल्यो भने अर्काे निकायले ‘दम्पच’ पारिदिन्छ या शून्य परिणाममा झारिदिन्छन् । तिनीहरुमाथि कतै प्रश्न उठ्दैन र प्रश्न उठाउँदै सजाय दिने संवैधानिक अधिकार बोकेकाहरु मौन हुन पुग्छन् ।
त्यतिमात्र होइन, खुलेका फाइलले वर्षाैँसम्म अन्तिम निस्कर्ष नआउने रोगबाट पनि मुुलुक ग्रसित छ । उदाहरणकै निम्ति २०५७ असोजमा उठान भएको लउडा जहाज प्रकरणले २३ वर्ष पार गर्दैछ, दुर्भाग्य अझै निस्कर्ष पाइएको छैन ।
संसद्लाई ५७ दिनसम्म अवरोधमा पारी मुलुकलाई रंग्याएको ३८ करोड रुपैयाँ हानि–नोक्सानीको फाइल अल्झिनुको कारण खोज्न उच्चस्तरीय आयोगै चाहिने स्थिति छ । लउडाकै नियतिमा धेरै फाइल छन् । मूलभूत रुपमा ‘फाइल खोल्ने’ मूल संस्था भनेका संसद् र संसदीय समिति हुन् ।
संसद् तातेपछि राज्यका अरु अंग पनि तात्छन् । ठूला प्रकरण खोतल्दै राज्यका ठूला पात्रहरुलाई बयान वा स्पष्टीकरण दिन संसद् धाउने क्रम बाक्लियो भने साँँच्चै माहोल बन्छ, ‘अब केही हुनेछ ।’ हुन पनि विगतमा संसदीय समितिले ‘फाइल’ नखोलेका होइनन् ।
धमिजा, चेज एयर, चाइना साउथ वेष्ट, सुडान प्रकरण, लेबीका चिनी हुँदै वाइड बडीसम्म अनगिन्ती फाइल खुलेकै हुन् ।
ठूला प्रकरणका फाइल संसदीय समितिभित्रै खुलेका हुन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा बढी । संसदीय समितिकै कारण अनगिन्ती काण्ड–प्रकरण उजागर भएका हुन्, जसले राजनीतिदेखि समाजसम्म तताएकै हो ।
फरक यत्ति हो, पहिला ‘नबोलेरै’ फाइल खुल्थ्यो । पछिल्लो समय बोलीमा मात्र खुल्छ, संसदीय समितिमा चाहिँ अपवादमा मात्र । वास्तवमा २०७४ को चुनावपछि फाइल खोल्ने मामलामा संसदीय समिति सुस्त हुन पुगेका हुन् ।
‘फाइल खोल्न संसदीय समिति किन सुस्त भयो ?’ तिनै संसदीय समितिले ‘कारण’ खोज्ने हो भने रहस्यकै पोका खुल्न सक्नेछ । यो निश्चित हो कि संसदीय समितिलाई ‘नियतवश’ सुस्त पारिएको हो । यहाँसम्म कि आफैँले छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा चलाउन निर्देशित ‘फाइल’ गायब हुँदा मौनता साँधियो ।
लामो समयदेखि संसदीय समिति क्रियाशील नहुँदा अनगिन्ती प्रकरण–काण्ड बेबारिसे बनेका छन् । ती ‘बेबारिसे फाइल’को फेहरिस्त यो आलेखमा उल्लेख गरिसाध्य छैन ।
राज्यका अंग तथा संयन्त्रबाट बदनियतपूर्ण ढंगले भएका सरकारी काम तथा निर्णयका ‘फाइल’माथि खोज्ने संसदीय समितिलाई भ्याइनभ्याई हुनेछ । उसका निम्ति कामका चाङ छन्, उसलाई कहिल्यै ‘फाइल’को कुनै अभाव हुने छैन ।
‘त्यसकारण’, पहिलो त संसदीय समितिबाटै ‘निर्देशित फाइल’ कुन हबिगतमा छन्, तिनको खोजी–नीति गर्नुपर्यो । उदाहरणकै निम्ति वाइडबडी जहाज खरिदमा जिब्रै टोक्नुपर्ने तथ्य/तथ्यांक लेखा समितिले सार्वजनिक गर्यो ।
त्यसलाई मुद्दाको ‘फ्रेमवर्क’मा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । जसमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सानिका पाटा पहिचान गरेको थियो । उसले २०७५ पुस २३ मा आफ्नो ५१ पृष्ठको ‘अध्ययन फाइल’ संसद् र संसदीय समितिसँग सुरक्षित हुनुपर्छ ।
जसमा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान उल्लंघन भएको, बदनियतपूर्वक पुरानो जहाज खरिद गरी नोक्सानि पुर्याएको तथ्य लेखा समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । जहाज खरिद प्रकरणमा भूमिका प्रमुख खेल्नेहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्म दण्ड/सजाय निम्ति अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्देशन अख्तियार पुगेको आउँदो पुसमा पाँच वर्ष पुग्दैछ । अख्तियारबाट ‘फाइल’मा के निर्णय गरियो, अत्तोपत्तो छैन । अझ अख्तियारको ऐन संशोधन निम्ति संसद्मा दर्ता विधेयकमा ‘पाँच वर्षे हदम्याद’को प्रावधान छ ।
अब संसद्बाट उक्त विधेयक यथावत् पारित भएको खण्डमा अख्तियारबाट निर्णय आउन सक्छ, ‘अब केही गरिरहनु परेन ।’ वाइडबडी जसरी नै संसदीय समितिले अख्तियारदेखि राज्यका संयन्त्रलाई ‘कार्यान्वयन’ निम्ति पठाएका फाइल कहाँ, कसरी अल्झिएका छन् । त्यसरी फाइल अल्झाउने दोषी पहिचान गर्नैपर्छ ।
अझ तिनले ‘अन्यथा’ निर्णय लिएका रहेछन् भने तिनलाई कारबाही गर्न संसदीय समिति तात्नैपर्छ । संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्न पठाएका फाइल नै ‘तामेली’ राख्ने प्रचलन भित्रिएको छ, नियुक्तिकर्तालाई खुसी पार्नका खातिर ।
अख्तियारकै पूर्वपदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारका अभियुक्त बनेको उदाहरण बोक्ने मुलुकमा जे पनि हुन सक्छ । फाइल खोल्ने माननीयज्यूहरू संसद्मा भएको हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अख्तियार पठाएका ‘फाइल’मा ‘अन्यथा’ निर्णय भएको रहेछ भने पदाधिकारीहरुविरुद्ध ‘महाभियोग’ लगाउनसमेत पछि हट्ने छैनन् । त्यो अधिकार संसद्लाई प्राप्त छ ।
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुन्छ स्थापित तथ्य हो । तर संसद्बाट कानुन बनाएर व्यक्ति–विशेष वा व्यापारिक कम्पनीलाई ‘लाभ’ पुर्याउने कल्पना नै नसकिने खेल पनि मुलुकमा भित्रिएको छ । संसद्बाट त्यसरी कानुन निर्माण भइरहँदा सांसदले समेत खराब सरकारी ‘मक्सद’को भेउ पाएनन् ।
२०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन’मार्फत् एकैचोटि ५७ वटा कानुन संशोधन निम्ति प्रस्तुत भए, त्यही संशोधन बण्डलभित्र नेपाल ट्रष्ट ऐन पनि पर्यो । त्यसरी हुलमुलमा पूर्वराजपरिवारको जग्गा र सम्पत्ति व्यापारिक समूहलाई पोषित गरियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लिज अवधि सकिनु भन्दा पाँच वर्ष ८ महिनाअघि अवधि थपियो । उक्त निर्णय ट्रस्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा गरियो । त्यसरी निर्णय लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनिरहेका छन्, ‘के हो यती ? म यती/सेती चिन्दिनँ ।’
दुनियाँमा यस्तो बिचित्रको काम सरकार–संसद्बाट हुन्छ भन्ने ठानिँदैन । अझ संसदीय पद्धति रहेकै मुलुकमा त यस्तो कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । त्यही रुप झापाको गिरिबन्धु टी–इस्टेटमा पनि देखापर्यो, जग्गा साटफेर गर्न पाउने कानुनी प्रावधान संसद्बाट पारित गराउँदै अपूर्व काण्डको रचना गरिंँदैछ ।
अब ललिता निवास जसरी फाइल खोल्ने हो भने अथाह सम्पत्तिका मालिक हुँदै गएका नेता–प्रशासकको धरातल प्रस्टिनेछ ।
अब संसद्ले सरकारी निर्णयमा मात्र होइन कि संसद्बाट विधेयक विधेयकदेखि निर्णय–निर्देशनसम्मका झेली फाइल पनि खोल्नुपर्ने स्थिति छ । समाजलाई ‘फाइल खोल्ने’, ‘फाइल खुल्नेछ’को ध्वनिको गुन्जनमा मुलुक रमाइरहेको छ ।
ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलिन्छ र संलग्नहरु जेलको चिसो खोरमा पुगेको देख्न पाइने आशा जगाएको छ ।
सार्वभौम प्रतिनिधिहरूको थलो संसद् र संसदीय समितिलाई ‘फाइल खोल्ने’ प्रशस्त अधिकार मात्र छैन कि फाइल नखोल्नेहरुलाई सजाय दिलाउनेसम्मको अधिकार छ । त्यो संवैधानिक अधिकार प्रयोग भएको हेर्ने चाहना छ । त्यो आशा छिमोल्ने काम नहोस् ।
‘जब घरमै आगो लागिरहेको छ भने खरानीको के दुःख...’ ।
राज्यमा चारैतिर बेथिति–अराजकता छ, अनि ‘फाइल’को के दुःख ? माननीयज्यूहरू भाषणमा मात्र फाइल खोज्नुहुन्छ, जहाँ बसेर फाइल खोल्नुपर्ने त्यो ठाउँमा कोरम नपुगेको समाचारले आमनागरिकलाई पीडा दिन्छ ।
माननीयज्यहरूले ‘फाइल खोल्ने’ सवाल भाषणमा मात्र सीमित राख्नुभयो भने चुनावका बेला मतदाताले तपाईंका पनि रेकर्डका फाइल खोल्नेछन् । अनि ‘आफ्ना’ दलको भए जोगाउनैपर्ने र अर्काे दलको परेछ भने ‘तिललाई पहाड’ बनाउने खेती पनि नहोस् ।
संसदीय राजनीतिका खेलाडी हृदयेश त्रिपाठीको अनुभव पनि त्यस्तै छ ।
उनले केही दिनअघि यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘‘चेज प्रकरण हुँदा मालेको के मानसिकता थियो ? साउथ वेष्ट हुँदा एमाले कसरी प्रस्तुत भयो ? लउडा आउँदा कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय समितिमा के भूमिका खेले ? मैले प्रभावित पक्षले खेल्ने र बोल्ने तरिका फरक भएको देखेकै हुँ ।’’
अर्थात्, सत्तारुढ भइसकेका दलका सांसदहरुलाई ‘आफ्नालाई जोगाउनुपर्ने’ मानसिकता हाबी हुन्छ । त्रिपाठी आर्थिक घोटाला छानबिन गर्ने लेखा समितिमै लामो समय रहे ।
उनले आफ्नै अनुभव सुनाउँदै भने, ‘‘बहुचर्चित वाइडबडी प्रकरणबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहँदा कसको पालामा भएको भनी सांसदहरु बारम्बार सोधिरहन्थे । आफ्नो दल नभएर अर्कै दलको पालामा भएको रहेछ भने चर्कैसँग बोल्थे, आफ्नै दलका मन्त्रीको संलग्नता रहेछ मौनता साँधेको देखेकै हुँ ।’’
मुलुकको हबिगत यस्तो छ कि कसैले फाइल खोल्छु भन्दा पनि ‘नायक’ मान्नुपर्ने स्थिति छ । समयमै फाइल नखुल्दा धुलो लागेका, ढुसी जमेका, हराएका छन् । संसद्–संसदीय समिति चीर निद्रामा परेकै कारणले पनि फाइल बेवारिसे बनेका हुन् । संसदीय समिति चीर निद्राबाट ब्युँझिदै ती फाइल खोल्दै निष्कर्ष दिए भने तिनीहरु कहलिनेछन्, ‘महानायक’ ।
अनि माननीज्यूहरू ! तपाईंहरूको कामै हो, ‘फाइल खोल्ने ।’ चुनाव सकिएको नौ महिना बित्दा पनि फाइल खोल्नु भएको छैन । तपाईंहरुका निम्ति संसदीय समिति गठन भएन, त्यसपछि सभापति चयन भएनन् भन्ने बहाना पनि सकिएका छन्, ‘अब फाइल खोल्नुस् ।’
त्यही काम गर्न तपाईंहरुलाई राज्य ढुकुटीबाट आकर्षक सुविधा मिलेकै हो । अनि फाइल परिणाम प्राप्तिका निम्ति खोल्नुस्, ‘भाइरल’ हुनका खातिर होइन । तपाईंहरुलाई शासन–व्यवस्था चुस्त पार्न, भ्रष्टाचाररहीत राज्य सिर्जनाका लागि मत दिएका हुन्, मतको सम्मान गर्नुस् ।
-1706524096.JPG)
