निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई पठाउने अलग मतपत्रसम्बन्धी विवरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्ने जानकारी दिएको समाचारले निर्वाचन हुँदैन भनेर मच्चाइएको कोहोलो झुटो सिद्ध भएको छ । यसैगरी दुई वटा अलग मतपत्र बनाउने हो भने समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन भन्ने रटान छाडेर आयोगका पदाधिकारीले बुद्धिमानी देखाएका छन् ।

तर, यसबाट उनीहरूको साख भने समाप्त भएको छ । व्यक्ति विशेषको साख गिर्दा त धेरै फरक पर्दैन तर यस्तै प्रवृत्ति रहिरहे संस्थाकै विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ । स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग लोकतन्त्रको एउटा खम्बा हो । यसैले यो संस्था कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुनसक्तैन । चिन्ता यसैको हो ।

संस्थाको साख पनि व्यक्तिको जस्तै निकै कमजोर हुन्छ । कमाउनभन्दा जोगाउन कठिन हुन्छ । अहिले भारतको निर्वाचन आयोग पनि त्यस्तै विश्वासको संकटमा छ । कुनै जमानामा भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन विश्वमै उदाहरणीय बन्न पुगेका थिए । सरकारलाई उनले नटेरेको वा सरकारका कुनै कामले निर्वाचनमा असर पर्ने देखिएमा त्यसविरुद्ध दह्रो अडान राखेको र समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा सुधारका लागि उनले गरेको कामका लागि शेषन अहिले पनि सम्झिइन्छन् । निकै खस्केको भारतीय निर्वाचन आयोगको साख शेषनकै पालामा र कारणले पुनः स्थापित भएको मानिन्छ । अहिले त्यही भारतीय निर्वाचन आयोग कुनै विशेष राज्यको मतदान तिथि सरकारको सुविधामा घोषणा गर्ने हदसम्म झुकेको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजराजमा पनि यसपटक विधान सभाको चुनाव छ । सँगै अरू केही राज्यमा पनि विधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ । सामान्यतः ६ महिनाभित्र हुने विधान सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मितिको घोषणा एकैपटक गर्छ । प्रायः निर्वाचन चरणबद्ध हुने चलन भएकाले मतदानको तिथिसँगै मतगणनाको तिथि पनि घोषणा गरिन्छ । यसपटक भने अरू प्रदेशको निर्वाचन कार्यक्रमसँगै गुजरातको पनि मतगणनाको तिथि घोषणा गरियो । तर, निर्वाचनको अरू कार्यक्रम भने प्रकाशित गरिएन । गुजरातमा लगातार १५ वर्ष शासन गरेको भारतीय जनता पार्टीको यसपटक बढी नै विरोध भएको रहेछ ।

केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ र गुजरातमा नरेन्द्रभाइ मोदी प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री मोदीलाई गुजरातका जनतालाई लोभ्याउने विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने मौका दिनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति हिमाञ्चलसँगै घोषणा नगरेको आरोप प्रतिपक्षीले लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेको छैन । 

नेपालको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले दुईवटा अलग अलग मतपत्र बनाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान थाहै नपाएको त पक्कै हैन । उनीहरूले हेलचेक्य्राइँ गरेका हुन् वा नियत वश एउटै मतपत्रको नमुना तयार गरेर बसेका हुन् यसै भन्न सकिने आधार देखिँदैन । तर, उनीहरूको आनाकानी र कम्युनिस्टहरूको प्रचारवाजीले सर्वोच्च अदालतलाई व्यर्थमा विवादमा ल्याउने काम गर्‍यो । सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन देशमा प्रतिष्ठित वुद्धिजीवीहरूसमेत कानै नछामी कागका पछि दौडे ।

पत्रिकाहरूमा केही दिन निर्वाचन सर्ने सन्देह बढाउने समाचारको बाढी नै आयो । कम्युनिस्ट गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद ओलीले त सरकारले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरेको, सर्वोच्च अदालत त्यस षड्यन्त्रमा मतियार भएको भन्दै अदालतलाई चेतावनी, चुनौती, धम्की सबै दिए । नेताहरूको मनसाय बुझेका कम्युनिस्ट कार्यकर्ता दुई पाइला अगाडि बढेर चुनाव नहुने षड्यन्त्र भइसकेको भ्रम जनतामा पार्न अग्रसर भए ।

निर्वाचन आयोगको मूर्खता र हेलचेक्य्राइँका कारण पक्कै पनि अनिश्चय देखिएको थियो तर त्यसमा सरकार र सर्वोच्च अदालतको दोष थिएन । कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता र कथित बुद्धिजीवीको झुटको खेतीले अदालतलाई विवादमा तान्यो । सरकारका तर्फबाट कसैले पनि चुनाव रोक्ने धारणा सार्वजनिकरूपमा प्रकट गरेका थिएनन् । बरु, चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ भने आश्वस्त पार्ने काम गरेका थिए ।

यिनको विगतका कारण सन्देह गर्नु अस्वाभाविक नहोला तर अहिले निर्वाचनका सन्दर्भमा शंका गर्नुपर्ने भूमिका देखिएको छैन । गलत प्रचारको हतियार बनेकोमा सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र कम्युनिस्ट नेताहरूले जनसमक्ष माफी माग्लान् त ? दुभाग्र्य, माफी नै मागे पनि तिनले फैलाएको भ्रमबाट अदालतको साख गिरेको भए माथि उठ्नेछैन । 

भ्रमको खेती
नेपालको चुनाव सर्ने समाचार सही थिएन तर अदालतमा मुद्दा परेकाले कतै न कतै टेक्ने आधार थियो भ्रमको खेती गर्नेहरूको । द न्यु योर्क टाइम्समा प्रकाशित एउटा लेखमा हुँदै नभएको घटनाका आधारमा पनि राजनीति गर्नेहरू उत्तेजित वा प्रभावित हुँदारहेछन् भन्ने रमाइलो उदाहरण प्रस्तुत भएको छ  । 

फिलिपिन्सको द मनिला टाइम्समा पत्रकार येन माकाबेन्ताले आफ्नो लेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकी प्रतिनिधि निकी हेलीलाई उद्धृत गर्दै हेलीले राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेको प्रशंसा गरेको र उनलाई राज्य सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गरेछन् ।

संसारका सबै मानव अधिकार समुदायले दुत्कारेका दुतेर्तेलाई अमेरिकी प्रतिनिधिले समर्थन गरेको समाचारले एक प्रकारको सनसनी नै फैलाएछ । अगिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा छोइछिटोमा परेका दुतेर्तेलाई यस समाचारले हर्षित पनि बनायो होला ।

परन्तु, निकी हेलीले दुतेर्तेको सराहना गरेको समाचारै जाली रहेछ । अल जजिराको कुनै समाचारको प्रतिवादमा लेखिएको नक्कली समाचार रहेछ । माकाबेन्काको सिंगो लेखै गलत समाचारमा आधारित भएकाले अर्थहीन भएछ । 

चुनाव सर्ने र सार्ने षड्यन्त्रको हल्ला पत्याएर दौडने पत्रकार र विश्लेषकमात्र हैन सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ता पनि माकाबेन्का बन्न पुगे ।  
यसबाट सिकेर एक जना पनि कसैले भ्रमको खेती बन्द गर्लान् त ?