site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement

देशका अग्रणी उद्यमी व्यापारी र तिनका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वकर्ताले नेपाल सरकारको नीति र व्यवहारप्रति चरम आशङ्का र निराशा व्यक्त गरेका छन् । बाह्रखरी अनलाइन पत्रिकाले  बुधवार आयोजना गरेको ‘निजी क्षेत्रको आवाज’ शीर्षकको बृहत् छलफल कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीले सरकारप्रति क्षोभ पनि प्रकट गरे ।

उद्यमी व्यवसायी समुदायले सरकारको नीति र व्यवहारसमेतका कारण भोग्नुपरेको पीडा र मर्काका साथै उनीहरूले यस क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र विसङ्गति पनि उजागर गरेका थिए । उद्यमी व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनसक्ने जोखिम बढेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सुझावसहित सहयोगको अठोट पनि व्यक्त गरे ।   

नारा सुशासनको दिने तर प्राकृतिक न्यायविपरीत ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने ’ सरकारी व्यवहारको पनि  उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधिले तीव्र आलोचना गरे । देशको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै बदनियतपूर्वक नागरिकलाई सताउन थालेपछि राज्यका अरू अंग र निकायप्रति पनि जनविश्वास  गुमेको धारणा उनीहरूले प्रकट गरेका थिए । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

एकातिर देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिइएको घोषणा गर्ने र अर्कातिर देशभित्र लगानी गर्ने पौरखीसँग जघन्य अपराधीसँग जस्तै व्यवहार गर्ने सरकारी व्यवहारमा रहेको विसङ्गति सरकारले देखाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका अनुसार देशभित्रकै व्यवसायीले ढुक्कसँग उद्योग व्यावार गर्न नसक्ने देशमा विदेशीले पनि लगानी गर्दैनन् । 

अनुदार रकमी कर्मचारीतन्त्र र गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले निजी क्षेत्रको सल्लाह स्वीकार गरे अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने भाष्य बनाउँदै आएको देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्र बिग्रेमा सबैभन्दा बढी नोक्सान निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीकै हुने हुनाले पनि तिनले आफ्नै नोक्सानीको बाटो अपनाउन पक्कै चाहँदैनन् ।  

Global Ime bank

सरकारले नियमनमा विद्यमान कमजोरी र अनियमिततामा सुधार गर्नुको साटो व्यवसायीलाई अप्ठेरोमा पारेर समस्या ढाकछोप पार्ने नीति लिँदै आएको पनि उनीहरूले जिकिर गरे । गत वर्षको उदाहरण दिँदै सरकारी कडाइपछि वैध आयात त घटेको देखियो तर त्यस्ता सामानको बजारमा अभाव भएन । स्पष्टै छ, यसको मुख्य कारण भारतबाट तस्करी भएर बजारमा सामान आउनु हो । 

राजस्व तिर्दा पनि घुस खुवाउनुपर्ने नेपालमा जति नै कडा गरे पनि खुला सीमा र भन्सारको नियमन सजिलो हुँदैन । भारतकै बराबर भन्सार महसुल लगाउने र सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रणमात्र गरे पनि नेपालमा राजस्व र आयात दुवै बढ्नेछ भन्ने व्यवसायीको सल्लाहमा खोट देख्ने दृष्टि नै दोषी हो ।

उद्यमीव्यवसायीले बैंकको ब्याजदरमा भएको अनपेक्षित वृद्धिलाई पनि अहिलेको अर्को समस्याका रूपमा औँल्याएका थिए । व्यवसाय खस्केका बेला ब्याजदर पनि कम हुने प्रचलनविपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदार नीति अपनायो । यथार्थमा ब्याजदर कुनै हाकिमको तजबिजमा तोक्ने विषय होइन । यसका लागि समयसापेक्ष वैज्ञानिक आधार अपनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि व्यवसायीले दिएका छन् । 

यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई फाइदा होला तर राज्यलाई पनि कुनै हानि हुने त देखिँदैन । राजस्व प्रशासनलाई सहज र पारदर्शी बनाउँदा कर्मचारी र मन्त्रीको अतिरिक्त कमाइ तथा हैकम कम हुने भए पनि राज्यलाई नोक्सान पर्दैन ।

यसैले देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन नदिने हो भने अहिलेको अनुदार रकमी कर्मचारीतन्त्रलाई आर्थिक नीति निर्माणमा निर्णायक हुन दिनु हुँदैन । सम्भवतः राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमात्रै पनि निजी क्षेत्रप्रति आग्रह नराखी समयसापेक्ष उदार र गतिशील नीति अपनाउन तयार भएमा देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटबाट पार पाउन सकिनेछ । 

देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भए पनि र नेपाली समाजले प्रविधिमा भएको प्रगतिले जीवनशैली बनाएको भए पनि शासकहरूको मानसिकता र आचरणमा पटक्कै सुधार भएन । यही नै अहिलेको मूल समस्या हो । यसैले नीति र विधि बनाउँदा कसैको तजबिज वा सनक होइन सरोकारवालाको निर्णायक सहभागितामा हुनुपर्छ । 

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिएको हो भने त्यसमा उद्यमी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाएर तिनको मनोबल उकास्न सरकारका सबै निकायले सामूहिक प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बाह्रखरीको आयोजनामा सम्पन्न बृहत् छलफलमा गुञ्जित निजी क्षेत्रको आवाजमा अभिव्यक्त व्यग्रताको सम्बोधन गर्ने पहिलो उपाय पनि यही हुनसक्छ ।  

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १४, २०८०  १३:५४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement