देशका अग्रणी उद्यमी व्यापारी र तिनका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वकर्ताले नेपाल सरकारको नीति र व्यवहारप्रति चरम आशङ्का र निराशा व्यक्त गरेका छन् । बाह्रखरी अनलाइन पत्रिकाले  बुधवार आयोजना गरेको ‘निजी क्षेत्रको आवाज’ शीर्षकको बृहत् छलफल कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीले सरकारप्रति क्षोभ पनि प्रकट गरे ।

उद्यमी व्यवसायी समुदायले सरकारको नीति र व्यवहारसमेतका कारण भोग्नुपरेको पीडा र मर्काका साथै उनीहरूले यस क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र विसङ्गति पनि उजागर गरेका थिए । उद्यमी व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनसक्ने जोखिम बढेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सुझावसहित सहयोगको अठोट पनि व्यक्त गरे ।   

नारा सुशासनको दिने तर प्राकृतिक न्यायविपरीत ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने ’ सरकारी व्यवहारको पनि  उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधिले तीव्र आलोचना गरे । देशको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै बदनियतपूर्वक नागरिकलाई सताउन थालेपछि राज्यका अरू अंग र निकायप्रति पनि जनविश्वास  गुमेको धारणा उनीहरूले प्रकट गरेका थिए । 

एकातिर देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिइएको घोषणा गर्ने र अर्कातिर देशभित्र लगानी गर्ने पौरखीसँग जघन्य अपराधीसँग जस्तै व्यवहार गर्ने सरकारी व्यवहारमा रहेको विसङ्गति सरकारले देखाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका अनुसार देशभित्रकै व्यवसायीले ढुक्कसँग उद्योग व्यावार गर्न नसक्ने देशमा विदेशीले पनि लगानी गर्दैनन् । 

अनुदार रकमी कर्मचारीतन्त्र र गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले निजी क्षेत्रको सल्लाह स्वीकार गरे अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने भाष्य बनाउँदै आएको देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्र बिग्रेमा सबैभन्दा बढी नोक्सान निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीकै हुने हुनाले पनि तिनले आफ्नै नोक्सानीको बाटो अपनाउन पक्कै चाहँदैनन् ।  

सरकारले नियमनमा विद्यमान कमजोरी र अनियमिततामा सुधार गर्नुको साटो व्यवसायीलाई अप्ठेरोमा पारेर समस्या ढाकछोप पार्ने नीति लिँदै आएको पनि उनीहरूले जिकिर गरे । गत वर्षको उदाहरण दिँदै सरकारी कडाइपछि वैध आयात त घटेको देखियो तर त्यस्ता सामानको बजारमा अभाव भएन । स्पष्टै छ, यसको मुख्य कारण भारतबाट तस्करी भएर बजारमा सामान आउनु हो । 

राजस्व तिर्दा पनि घुस खुवाउनुपर्ने नेपालमा जति नै कडा गरे पनि खुला सीमा र भन्सारको नियमन सजिलो हुँदैन । भारतकै बराबर भन्सार महसुल लगाउने र सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रणमात्र गरे पनि नेपालमा राजस्व र आयात दुवै बढ्नेछ भन्ने व्यवसायीको सल्लाहमा खोट देख्ने दृष्टि नै दोषी हो ।

उद्यमीव्यवसायीले बैंकको ब्याजदरमा भएको अनपेक्षित वृद्धिलाई पनि अहिलेको अर्को समस्याका रूपमा औँल्याएका थिए । व्यवसाय खस्केका बेला ब्याजदर पनि कम हुने प्रचलनविपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदार नीति अपनायो । यथार्थमा ब्याजदर कुनै हाकिमको तजबिजमा तोक्ने विषय होइन । यसका लागि समयसापेक्ष वैज्ञानिक आधार अपनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि व्यवसायीले दिएका छन् । 

यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई फाइदा होला तर राज्यलाई पनि कुनै हानि हुने त देखिँदैन । राजस्व प्रशासनलाई सहज र पारदर्शी बनाउँदा कर्मचारी र मन्त्रीको अतिरिक्त कमाइ तथा हैकम कम हुने भए पनि राज्यलाई नोक्सान पर्दैन ।

यसैले देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन नदिने हो भने अहिलेको अनुदार रकमी कर्मचारीतन्त्रलाई आर्थिक नीति निर्माणमा निर्णायक हुन दिनु हुँदैन । सम्भवतः राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमात्रै पनि निजी क्षेत्रप्रति आग्रह नराखी समयसापेक्ष उदार र गतिशील नीति अपनाउन तयार भएमा देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटबाट पार पाउन सकिनेछ । 

देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भए पनि र नेपाली समाजले प्रविधिमा भएको प्रगतिले जीवनशैली बनाएको भए पनि शासकहरूको मानसिकता र आचरणमा पटक्कै सुधार भएन । यही नै अहिलेको मूल समस्या हो । यसैले नीति र विधि बनाउँदा कसैको तजबिज वा सनक होइन सरोकारवालाको निर्णायक सहभागितामा हुनुपर्छ । 

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिएको हो भने त्यसमा उद्यमी व्यवसायीलाई विश्वास दिलाएर तिनको मनोबल उकास्न सरकारका सबै निकायले सामूहिक प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बाह्रखरीको आयोजनामा सम्पन्न बृहत् छलफलमा गुञ्जित निजी क्षेत्रको आवाजमा अभिव्यक्त व्यग्रताको सम्बोधन गर्ने पहिलो उपाय पनि यही हुनसक्छ ।