अमेरिकी अनुदान सहायतामा नेपालमा सञ्चालन गरिने ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’अन्तर्गतका परियोजनाको विधिवत् कार्यान्वयन आजबाट सुरु हुँदैछ । विडम्बना, नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरू नै शङ्का र विरोधको खेती गर्न लागेका देखिएका छन् ।

एमसीसीअन्तर्गतका निर्माण हुने मूलतः विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ९एमसीए० नेपाल’ले गर्नेछ । आयोजना सुरु भएको मितिबाट पाँच वर्षमा पूरा गरिसक्नुपर्छ ।

एमसीसीको अनुदानमा पहुँचका लागि नेपालले नै अमेरिकासँग अनुरोध गरेको थियो । लामो छलफलपछि २०७४ सालमा नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन सुरु नहुँदै नेपालका केही कम्युनिस्ट र चरम दक्षिणपन्थीको विरोधले वातावरण बिथोल्यो ।

विशेषगरी एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्षलाई यसका विरोधीले नेपालको सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेपदेखि उपनिवेशवादी षड्यन्त्रको संज्ञा दिए । जनमानससमेत तिनको दुष्प्रचारबाट प्रभावित भयो । तैपनि, जसोतसो संसद्ले अनुमोदन गरेर वैधानिकता पूरा गरियो ।

यसपछि पनि एमसीएअन्तर्गतका आयोजनाको सहज कार्यान्वयनमा ढुक्क हुनसकिने अवस्था उत्पन्न भएन । प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको ‘समाजवादी मोर्चा’का घटक दलका नेताहरूले त एमसीसीविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेकै छन् स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालबाट समेत सार्वजनिकरूपमै सन्देह प्रकट भएको छ ।

नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा १२ बुँदामा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हुनेगरी थपेको थियो । व्याख्यात्मक बुँदामा उल्लेख भएका विषयहरू आवश्यक पनि थिएनन् । तैपनि अमेरिकाले त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेको थियो । 

त्यसपछि पनि कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन सकेन । बल्लतल्ल कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको सम्झौतालाई षड्यन्त्रको आँखाले हेरेर बिथोल्ने संकल्प गर्नेहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु विडम्बना हो । यसले देशको छवि बिगार्छ भने सरकारको विश्वसनीयता पनि सङ्कटमा पर्छ ।

एमसीए नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने र त्यसैले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हुनाले षड्यन्त्रको सन्देह निरर्थक प्रचारवाजीमात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ । यसैले कार्यान्वयन हुन नदिने वा ‘विध्वंश’को धम्की दिने प्रचार पाखण्डलाई सरकारमा रहनेहरूले सह दिनु अनुचित र गैरजिम्मेवारी हुन्छ ।  

शीतयुद्धकालमा उग्रकम्युनिस्ट विचारमा दीक्षित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षलाई अमेरिकाको नामसितै ‘एलर्जी’ हुनसक्छ । तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीले कूटनयिक मर्यादाका साथै देशप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन । आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री दाहालका साथै उनका सत्ता साझेदार दलका नेताहरू अनर्गल प्रचार पाखण्डका सन्देशवाहक बन्नेछैनन् ।