site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement


अमेरिकी अनुदान सहायतामा नेपालमा सञ्चालन गरिने ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’अन्तर्गतका परियोजनाको विधिवत् कार्यान्वयन आजबाट सुरु हुँदैछ । विडम्बना, नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरू नै शङ्का र विरोधको खेती गर्न लागेका देखिएका छन् ।

एमसीसीअन्तर्गतका निर्माण हुने मूलतः विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ९एमसीए० नेपाल’ले गर्नेछ । आयोजना सुरु भएको मितिबाट पाँच वर्षमा पूरा गरिसक्नुपर्छ ।

एमसीसीको अनुदानमा पहुँचका लागि नेपालले नै अमेरिकासँग अनुरोध गरेको थियो । लामो छलफलपछि २०७४ सालमा नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन सुरु नहुँदै नेपालका केही कम्युनिस्ट र चरम दक्षिणपन्थीको विरोधले वातावरण बिथोल्यो ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

विशेषगरी एमसीसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्षलाई यसका विरोधीले नेपालको सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेपदेखि उपनिवेशवादी षड्यन्त्रको संज्ञा दिए । जनमानससमेत तिनको दुष्प्रचारबाट प्रभावित भयो । तैपनि, जसोतसो संसद्ले अनुमोदन गरेर वैधानिकता पूरा गरियो ।

यसपछि पनि एमसीएअन्तर्गतका आयोजनाको सहज कार्यान्वयनमा ढुक्क हुनसकिने अवस्था उत्पन्न भएन । प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको ‘समाजवादी मोर्चा’का घटक दलका नेताहरूले त एमसीसीविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेकै छन् स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालबाट समेत सार्वजनिकरूपमै सन्देह प्रकट भएको छ ।

Global Ime bank

नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा १२ बुँदामा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हुनेगरी थपेको थियो । व्याख्यात्मक बुँदामा उल्लेख भएका विषयहरू आवश्यक पनि थिएनन् । तैपनि अमेरिकाले त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेको थियो । 

त्यसपछि पनि कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन सकेन । बल्लतल्ल कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको सम्झौतालाई षड्यन्त्रको आँखाले हेरेर बिथोल्ने संकल्प गर्नेहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु विडम्बना हो । यसले देशको छवि बिगार्छ भने सरकारको विश्वसनीयता पनि सङ्कटमा पर्छ ।

एमसीए नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने र त्यसैले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हुनाले षड्यन्त्रको सन्देह निरर्थक प्रचारवाजीमात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ । यसैले कार्यान्वयन हुन नदिने वा ‘विध्वंश’को धम्की दिने प्रचार पाखण्डलाई सरकारमा रहनेहरूले सह दिनु अनुचित र गैरजिम्मेवारी हुन्छ ।  

शीतयुद्धकालमा उग्रकम्युनिस्ट विचारमा दीक्षित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षलाई अमेरिकाको नामसितै ‘एलर्जी’ हुनसक्छ । तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीले कूटनयिक मर्यादाका साथै देशप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन । आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री दाहालका साथै उनका सत्ता साझेदार दलका नेताहरू अनर्गल प्रचार पाखण्डका सन्देशवाहक बन्नेछैनन् ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १३, २०८०  ११:३२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC