विराटनगर । कोसी प्रदेशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएर ‘बजेट हालिडे’ भएपनि प्रदेश सम्वद्ध कार्यालयले राजस्व संकलन लगायतका काम पूर्ववतः अवस्थामै गरिरहेका छन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित नभएपछि कोसी प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।
यसबाट प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले गर्ने राजस्व संकलन र साधारण खर्च के हुने भन्ने द्विविधा भएको छ । तर, कतिपय प्रादेशिक कार्यालयले सोमबार पनि पहिले जस्तै नियमित कार्य गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको मुख्य राजस्व संकलनको रूपमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूर्ववतः रूपमै कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख राजकुमार गुप्ताले काम रोक्ने वा राजस्व संकलन नगर्ने भन्ने कुनैपनि जानकारी नआएको बताए ।
“हामीले नियमित काम गरिरहेका छौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी साधन पास तथा नामसारीसम्बन्धी सबै काम भइरहेका छन् ।”
यातायात व्यवस्था कार्यालय उदयपुर र धनकुटामा पनि दैनिक नियमित हुनुपर्ने काम भइरहेको ती कार्यालयले जनाएका छन् ।
कोसी सरकारले विभिन्न शीर्षकका राजस्वसमेत गरी वार्षिक चार अर्ब आन्तरिक आय प्राप्त गर्दै आएको छ ।
गुप्ताका अनुसार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रादेशिक स्तरका कार्यालयका प्रमुखहरूले आज छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
“प्रदेशिक स्तरका सबै कार्यालयका प्रमुखहरू बसेर अब के कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गर्दैछौँ,” उनले भने ।
गत जेठ ३२ गते हिक्मत कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारी, तत्कालीन मन्त्री र पार्टी सम्बद्ध प्रदेशसभा सदस्य सहभागी समारोहमा बजेट पेस गरेका थिए ।
अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत गर्न वर्तमान कामचलाउ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
आर्थिक र विनियोजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले जारी बजेट अधिवेशन भदौ ६ गते अन्त्य गरिदिएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेन ।
भदौ १० गतेभित्र बजेट पारित भइ प्रमाणीकरणमा जानुपर्ने थियो । तर, गठबन्धन नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष इसराइल मन्सुरीको समेत मत जोडेपछि त्यो असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै परमादेश माग गरेका छन् ।
कार्कीले अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफूले मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विश्वासको मतको लागि भदौ १५ गतेसम्म पेसीकै समय राखेको र त्यो अझ बढी दिनसमेत लाग्नसक्ने उनले बताए । भने, “आठ दश दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ । हामी गम्भीर नै बनेका छौँ । आदेशको प्रकृति के कस्तो हो ? के गर्न नपाइने र बजेट होलिडे कसरी रोक्ने भनेर अदालतलाई सोध्छौँ ।”
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोसी प्रदेशका सचिव श्याप्रसाद भण्डारी तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले कानुनको स्वरूप प्राप्त गर्न नसके त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने बताए ।
उनले भने, “अध्यादेश जारी भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइ प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन नसके अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी प्रबन्ध छ ।”
अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सरकारले निर्णय लिने विषय भएको तर बजेटविहीनताको अवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा नगएकोले विकाससँग सम्बन्धित भुक्तानी भने रोकिने छ ।
अति आवश्यकबाहेकका खर्च गर्न प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई समस्या पर्नेछ । कोसी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो ।
क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।
