विराटनगर । कोसी प्रदेशमा सत्ता प्राप्तिकै लागि सत्ता गठबन्धनभित्रका दलले संविधानमाथिको बलमिच्याइँ सुरु गरेका छन् । कानुन कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो पार्ने गरी संविधानको हुर्मत लिने कार्य गठबन्धनका दलले अघि बढाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) पनि उही बाटोमा देखिएको छ ।

गठबन्धनले असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर प्रयोग गराएर कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनायो । सरकार गठनको यही प्रक्रियाबाट संविधानमाथिको बलमिच्याइँ सुरु भएको थियो । सभामुखले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा दाबी पेस गर्दा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले त्यसलाई मान्यता दिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठन गर्ने प्रावधानअनुसार थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो असंवैधानिक भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो । एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले ‘सरकार गठन प्रक्रिया बदर गरी आफूलाई नै मुख्यमन्त्री कायम गराउन परमादेश दिन’ माग गरे ।

रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारलाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म ‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने’ निर्णय नगर्न आदश दियो । थापा सरकार गठन प्रक्रिया साउन ११ गते अदालतले बदर गरिदियो । यसपछि पूर्ववत् अवस्थामा कार्कीले नयाँ सरकार नबन्दासम्म बाँकी अवधिको काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने थियो । तर, गठबन्धनले कार्कीलाई यो अवसर नै दिएन । काठमाडौंबाट विराटनगर विमानस्थल झरेका कार्कीलाई लिन सवारी र सुरक्षाकर्मी पठाएन ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, “गठबन्धनले एक, दुईपटक होइन, चारपटक संविधान र कानुनको हुर्मत लिइसकेको छ ।”

साउन १७ गते शपथग्रहणमा थापा नेतृत्वको सरकारले निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई आमन्त्रण नै गरेन । निमन्त्रण नपाए पनि कार्की प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे । तर, त्यहाँ निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि कुर्सी नै राखिएको थिएन ।

“जुन बिन्दुबाट गल्ती भयो, त्यहीँबाट सुरु गर्न अदालतबाट आदेश भयो । अनि साउन ११ पछि कोसीमा सरकार खै ? काम चलाउ सरकार भनेर हिक्मत कार्कीलाई स्वतः रुपान्तरण गरियो । कार्यालयमा ताला लगाउने आदेश कसले दियो ? ६ दिनसम्म सरकारविहीन अवस्था कसले बनायो ? संसारमा कहीँ पनि सरकारविहीनताको अवस्था हुन्छ ? गठबन्धनले पठाएका सचिव, सेना र सुरक्षाकर्मी छन् भन्दैमा मुलुकको संविधानको मूल्य मान्यता ठाडै कुल्चने कुरा गरियो । आज गठबन्धनले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँदैन,” भण्डारीले भने, “साउन १७ गते शपथग्रहण गर्दा थापा कुन मुख्यमन्त्रीको उत्तराधिकारी हो ? पद कसले हस्तान्तरण गर्यो ? समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको कुर्सी समेत थिएन । असहिष्णु र अनुदारवाद हुन मिल्छ ? यो चानचुने घटना होइन ।”

असार १५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा गठबन्धनका सांसद ‘बिदा नलिइ गयल हुनु’ पनि कानुनको उल्लंघन भएको भण्डारी बताउँछन् । त्यस दिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र कांग्रेसका दुईजना सांसद सूचना नदिई गयल भएका थिए । प्रदेशसभामा १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने भए त्यसको पूर्वसूचना दिनुपर्छ । त्यसभन्दा कम दिन अनुपस्थित हुने भए सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सभाध्यक्षले मत दिएपछि झन् विवाद

कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षसमेतको मत जोडेपछि संविधान उल्लंघनको दोस्रो श्रृंखला सुरु भएको भन्दै एमाले फेरि अदालत पुगेको छ । यो प्रक्रिया गलत भएको भन्दै सत्ता गठबन्धन दलका केन्द्रीयस्तरका नेताले समेत टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी कोसी प्रदेशमा गठबन्धनले गल्तीमाथि गल्ती दोहो¥याउँदै गएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “अब विषयको छिनोफानो फेरि अदालतले नै गर्ला ।”

विश्वासको मत लिँदा छातीमा टाँसेर पनि ४७ पुग्ने भन्दै गठबन्धनले भदौ ४ गते असंवैधानिक तवरबाट विश्वासको मत लिनु संविधान र कानुनकै उल्लंघन भएको पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । सभाध्यक्षले मत दिएकोबारे कार्कीले भने, “अदालतबाट न्याय पाउनेमा आशावादी छौँ ।”

कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, ४ भदौको बैठकमा प्रदेशसभाका सभाध्यक्ष इसराइल मन्सुरी, अध्यक्षमण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको छ ।

कार्कीले रिटमा ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको आधार नै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक’ रहेको र सोबाहेकको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नै नसक्ने र पुनः निजले सो अवसर पनि प्राप्त गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार नै भएकाले प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु, गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको र एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले पटकपटक सो अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने र दलीय संरचनाका आधारमा समेत विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नै नरहेको कार्कीले निवेदनमा जनाएका छन् ।

एमाले पनि जिम्मेवार

कोसी प्रदेशमा संविधान उल्लंघन र राजनीतिक संकट आउनुमा एमाले पनि उत्तिकै भागिदार देखिएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ३ गते विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा सूचना दर्ता गराएका थिए । उपसभामुख सिर्जना दुनवारले विश्वासको मत लिने दिन ४ गते तोकी दिइन् । प्रदेशसभाको अध्यक्षमण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्यले बिदा लिन पाउन् भन्ने उद्देश्यसाथ त्यो एक दिन पर सारिदिएको गठबन्धनका नेताको दाबी छ ।

“२ गते शनिबार परेकोले प्रदेशसभामा अनुपस्थित हुने सूचना दिन मिल्ने थिएन त्यही भएर लाइन लगाएर सांसदलाई अनुपस्थित गराउन एमालेकै डिजाइनमा यो काम भएको थियो,” पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने, “मुख्यमन्त्रीले माग गरेको सन्दर्भलाई क्रस गरेर अर्को दिन तोक्ने काम पहिलोपटक भएको हो । यो समान्य कुरा होइन । एक दिन सार्नुको उद्देश्य के जस्तो देखियो भने मतविभाजन हुँदा मत हस्तान्तरण गर्ने वा अन्यत्र सार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर उहाँले यसको सभापतित्व नगर्दा ज्येष्ठमा जाने, ज्येष्ठमा नौजना माननीयहरुको स्वीकृति गर्नको लागि शनिबार कार्यालय बन्द हुने भएकोले आइतबार कार्यालय खुल्ने समय चाहिएको हुनाले एक दिन सारेको भन्ने बुझ्नलाई गाह्रो छैन ।”

यता एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारी भने उपसभामुख र सांसद चुपचाप अनुपस्थित हुँदा उल्लंघन हुने तर सूचना दिँदा गलत नहुने दाबी गर्छन् ।

“सभामुख र उपसभामुख दुबै रिक्त भएको अवस्थामा सिधै ज्येष्ठ सदस्य सभाध्यक्ष हुन्छन् । एक वहाल हुँदा अनुपस्थित हुँदा अर्को अध्यक्ष मण्डल सदस्य हुन्छ । सभाध्यक्ष तोक्ने अवशिष्ट अधिकार सभामुखमा हुन्छ ,” भण्डारीले भने,“उपसभामुख दनुवार बिरामी भएको विषयलाई नाटक भनेर टिकाटिप्पणी गर्नु गलत हो । उहाँले स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी रिर्पोट लिएर आउनु भयो भने के गठबन्धनले माफी मागेर हुन्छ ?”

थापाले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुखले आफै बोलाएको कार्यव्यवस्थामा नआई बिरामी परेको भन्दै कांग्रेसका इसराइल मन्सुरीलाई सभाध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेकी थिइन् । अघिल्लो दिन नै सूचना दर्ता गराई राप्रपा र एमालेका आठजना सांसद बिदामा बसेका थिए ।

यसअघि, अल्पमतमा परेकै अवस्थामा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले सञ्चालन भइरहेको प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । बजेट पास हुने, नहुने टुंगो नभएकै अवस्थामा उनले अधिवेशन अन्त्य गरी जेठ ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । त्यो बजेट प्रतिस्थापन गर्ने गठबन्धनले तयारी गरेको थियो । तर, फेरि विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद अदालत पुगेपछि गठबन्धनले पनि चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट भदौ १० गतेभित्र पास गरिसक्नु पर्ने बाध्यता थियो । माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले एमालेतिर लक्षित गर्दै भने, “बजेट पास गराउने विषयमा त्यति सहमति भइसकेको थियो, आखिर कसले त्यो सहमति बिगारेको हो ?”

आङ्वो पछिल्लोपटक थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधानको उल्लंघन नभएको दाबी गर्छन् । “उहाँले सांसदको हैसियतमा मत हाल्नुभएको हो, दलको ह्विप थियो, फेरि मत हाल्दा उहाँको साटो सभाध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य कुर्सीमा हुनुहुन्थ्यो,” उनले भने ।

कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की कोसी प्रदेशमा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको दाबी गर्दै भन्छन्, “यस्तै परिस्थिति बन्दै गए प्रादेशिक संरचनामाथिको विरोध र आलोचनालाई उत्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी गठबन्धन र एमाले दुवैको काँधमा आउने छ ।”