काठमाडौं । पछिल्लो १३ वर्षमा भारतीय गोर्खा सेनाबाट अवकास पाएका नेपाली (भूतपूर्व गोर्खा सैनिक) ले पेन्सनबापत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्र्याएका छन् ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०१०–११ देखि २०२२–२३ को डिसेम्बरसम्मको अवधिमा नेपालका भूपू गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनबापत भारतले ४ खर्ब ९५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरेको छ ।
अर्थात, पछिल्लो १३ वर्षमा प्रत्येक वर्ष औसतमा ३८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भूपू गोर्खा सैनिकले पेन्सनबापत भारतबाट नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा त प्रत्येक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पूर्व गोर्खा सैनिकले पेन्सन स्वरुप भारतबाट ल्याउने गरेका छन् । भारतीय दूतावासका अनुसार, नेपालमा पेन्सन बुझ्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तीनका परिवारको संख्या एक लाख २० हजारभन्दा बढी छ ।
सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच सुगौली सन्धि भएपछि बेलायतले नेपाली युवाहरुलाई गोर्खा सैनिकको नाममा भर्ती गर्न थालेको हो । त्यतिबेला भारत, बेलायतको उपनिवेश थियो । सन् १९४७ मा भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले पनि नेपाली युवालाई गोर्खा सैनिकको नाममा भर्ती गर्न थालेको थियो ।
सन् १९५० को नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपाली युवालाई गोर्खा सैनिकको नाममा आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न भारतलाई सहज बनाएको थियो । बेलायत र भारत दुवै देशले गोर्खा भर्तीलाई हालसम्म निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
सन् १९४९ सम्म भारतीय सेनाबाट अवकास प्राप्त गरेका भूपू गोर्खा सैनिकलाई चान्सरीले पेन्सन उपलब्ध गराउँथे । त्यतिबेला पेन्सन पाउने नेपाली भूपू गोर्खा सैनिकको संख्या मात्र ८ हजार थियो ।
सन् १९४९ मा पेन्सन वितरणको जिम्मेवारी सैन्य सहचरीलाई दिइएको थियो । पेन्सन प्राप्त गर्नेहरुको संख्या निरन्तर बढ्न थालेपछि सन् १९५५ बाट नेपालमा कार्यालय स्थापना गरी भारतले भूपू गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन थाल्यो ।
भारतले काठमाडौं, पोखरा र धरानबाट भूपू गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन वितरण गर्दै आएको छ । यतिखेर पेन्सन लिने भूपू गोर्खा सैनिकको संख्या १ लाख २० हजार ६८९ छ । काठमाडौंबाट ४७ हजार २६३, पोखराबाट ५८ हजार ९६ र धरानबाट १५ हजार ३३० जनाले पेन्सन बुझ्ने गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ (अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म) को पहिलो ९ महिनामा भूपू गोर्खा सैनिकले ४७ अर्ब रुपैयाँ पेन्सन बुझेका छन् । जनवरी, प्रेबुअरी र मार्च महिनाको तथ्याङ्क यसमा जोड्न बाँकी छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष सन् २०२१–२२ (मार्च–अप्रिल) मा भारतले नेपालमा रहेका भूपू गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन स्वरुप ५२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो । उक्त वर्ष एक जना भूपू गोर्खा सैनिकले औसतमा ४ लाख ३४ हजार ४२२ रुपैयाँ पेन्सन बुझेका थिए ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष सन् २०१०–११ मा १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, २०११–१२ मा १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, २०१२–१३ मा २२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, २०१३–१४ मा २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, २०१४–१५ मा २७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र २०१५–१६ मा ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझेका छन् ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष सन् २०१६–१७ मा ४४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, २०१७–१८ मा ४६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, २०१८–१९ मा ५५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, २०१९–२० मा ५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, २०२०–२१ मा ५१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र २०२१–२२ मा ५२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पेन्सन् भूपू गोर्खा सैनिकले बुझेका छन् ।
रक्षा बजेटभन्दा गोर्खा सैनिकको पेन्सन बढी
नेपालको रक्षा बजेटभन्दा भारतले भूपू गोर्खा सैनिकलाई छुट्याउने पेन्सन बजेटको आकार ठूलो छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२१–२२ मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई समेत समेटेर छुट्याएको रक्षा बजेट ५१ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो ।
त्यही वर्ष भारत सरकारले नेपालमा रहेका भूपू गोर्खालाई ५२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पेन्सन वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सन् २०१३–१४ बाट नेपालको रक्षा बजेटलाई भारतीय भूपू गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेटले उछिनेको हो ।
सन् २०१२–१३ मा नेपालको रक्षा मन्त्रालयको बजेट २२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त वर्ष भूपू गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेट २१ अर्ब ४३ करोड थियो । आर्थिक वर्ष २०१३–१४ मा नेपालको रक्षा बजेट २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने भूपू गोर्खा सैनिकको पेन्सन बजेट ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ।
भारतको अग्निपथ योजना
भारतीय सेनामा ४० हजारको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत छन् । सन् २०२२ सेप्टेम्बरबाट भारत सरकारले अग्निपथ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरु भर्ती हुने क्रम रोकिएको छ ।
अग्निपथ योजनामा १७.५ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवालाई सुरुमा चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती लिइने र भर्ती हुनेमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र थप १५ वर्षे सैनिक सेवामा लगिने उल्लेख छ । बाँकी ७५ प्रतिशतले चार वर्षपछि सैनिक सेवा छोड्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् ७५ प्रतिशतलाई पेन्सन प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
भारतले अग्निपथ योजनापछि नेपाल सरकारले नेपाली युवालाई गोर्खा सैनिकमा भर्ती गर्न भारतलाई अनुमति दिएको छैन । नेपालले अग्निपथ योजना नेपालीमाथि लागू नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । योसँगै भारतीय गोर्खा सैनिकमा नेपाली युवाको भर्ती अन्योलमा परेको छ ।
तत्काललाई अग्निपथ योजनाले भारतीय गोर्खा सेनामा नेपालीको संख्या घटाउने तथा रोक्ने र दीर्घकालमा विस्तारै भूपू गोर्खा सैनिकको पेन्सनबापत नेपाल भित्रने रकम पनि घट्ने देखिन्छ ।
नेपालमा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ भित्रने गोर्खा भर्ती स्थगित हुँदा वा रोकिँदा यसले नेपाललाई असर गर्दैन ? नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, ‘‘सुरुका एक–दुई वर्ष असर गर्छ । तर पछि यसले असर गर्दैन ।”
‘कसरी ?’ पूर्वरथी शर्माले थप स्पष्ट पार्दै भने, “गोर्खा सेनामा कार्यरत वहालवाल तथा भूपू सैनिकको तलव सिँधै सरकारको ढुकुटीमा आउने भए तुरुन्तै असर गर्थ्यो । तर यो त व्यक्तिले बुझ्ने हुन् । एक लाख २० हजारभन्दा बढीमा बाँडिन्छ ।”
अग्निपथका कारण गोर्खा सेनामा नेपाली जानेक्रम रोकिएको भए पनि यो सधै रोकिने हो वा पुनः सुचारु हुन्छ केही स्पष्ट छैन । तर यो पुनः सुचारु नभए पनि यसले नेपाललाई खासै असर नपार्ने बुझाई पूर्वरथी शर्माको छ ।
हालसम्म जति पनि गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका छन्, उनीहरुले अवकास पाएपछि पेन्सन पाउने छन् । जतिले पेन्सन पाइरहेका छन् उनीहरुको पेन्सन पनि रोकिने छैन । भारतीय गोर्खा सैनिकमा वर्षेनी १२ सय देखि १५ सय नेपाली भर्ती भएको देखिन्छ ।
वैदैशिक रोजगारीमा त हाम्रो देशबाट एक वर्षमा करिव ८ लाख जान थालेका छन् । गोर्खा भर्ती रोकिहाल्यो भने पनि थप १५ सय नेपाली अन्य देश जान्छन् ।
यो पृष्ठभूमिमा गोर्खा भर्ती रोकिहाले पनि असर नपर्ने पूर्वरथी शर्माको तर्क छ, ‘‘भारतीय सेनामा भर्ती हुँदा उसले जति कमाउने हो त्यति नै रकम त उसले अन्य देश गएर पनि कमाएर नेपाल पठाउन सक्छ ।”
सुनौलो अवसर
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले कुनै न कुनै समयमा भारत र बेलायती गोर्खा सेनामा हुँदै आएको नेपालीको भर्ती रोक्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । तर यसलाई रोक्न भने सकेका छैनन् ।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाले पनि भारतीय र बेलायती गोर्खा सेनामा रहेका नेपालीहरु उनीहरुको युद्धमा सहभागी भएका छन् । जसले बेलाबखत नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
पूर्वरथी शर्माका अनुसार, भारत सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजना गोर्खा सैनिकमा जानबाट नेपालीलाई रोक्ने नेपाल सरकारलाई प्राप्त एउटा सुनौलो अवसर हो ।
“भारतसँग सन् १९५० को त्रिपक्षीय सम्झौताबाट टाढिन र गोर्खा सेनामा हुने नेपाली युवाको भर्तीलाई रोक्न अग्निपथ योजनाले नेपाललाई सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ,” उनले भने, “हामी आफैँ यस्तो गर्न सक्दैनथ्यौँ, तर भारतले गल्ती गर्दा हामीलाई यो अवसर प्राप्त भएको छ ।”
शर्माको बुझाईमा, भारतले अग्निपथ योजना भारतीय सेनालाई थप मजबूत बनाउन ल्याएको थियो । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा भारतीय सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न पैसाको जोहो गर्न ल्याइएको हो ।
पेन्सनमा ठूलो रकम जाँदा ठूला हातहतियार निर्माण र खरिदमा भारतले लगानी गर्न सकेको थिएन । त्यसको लागि रकम जोहो गर्न पेन्सन कटौती गर्ने योजना अग्निपथ बनाइएको हो ।
“शक्तिशाली लडाकु विमान, ट्याङक, तोपलगायतका हातहतियार किन्न पैसा चाहियो । पेन्सनमा जाने रकम रोक्न सके त्यसलाई हतियार निर्माण तथा खरिदमा लगाउन सक्छ । यसैअनुसार चार वर्षमा सैनिक सेवाबाट बाहिरिने अग्निपथ योजना ल्याइयो,” उनले भने ।
भारतले अग्निपथ योजना ल्याउँदा नेपालसँग कुनै छलफल नै गरेको थिएन । नेपाललाई जानकारी नै नदिई १९५० को त्रिपक्षीय सम्झौता विपरित हुने गरी अग्निपथ योजना ल्याएको थियो ।
भारतले जे सोचेर अग्निपथ योजना ल्याएको थियो त्यो अनुरुप योजनाले काम नगरेको बुझाई पूर्वरथी शर्माको छ । योजनामा भर्ती हुनेमध्ये २५ प्रतिशतलाई थप १५ वर्षे सेवा गर्न दिइने भनिए पनि उनीहरु पनि सेनामा टिकेका छैनन् । सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ स्किमले छानिएका २५ प्रतिशतलाई पनि आकर्षित गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
अग्निपथप्रति नेपालको मात्र होइन भारतीय जनता र अवकाशप्राप्त भारतीय सैनिककै असन्तुष्टि छ ।
“भारतले आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ । ३०–४० हजारको जागिर पाउन गाह्रो छैन भने सेनामै जान किन प¥यो । फेरि भर्ती भइहाले पनि २५ प्रतिशतमा परिन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले भर्ती हुने शत प्रतिशतले नै बाहिर जागिर खोज्ने भए,” उनले भने ।
भारत सरकारले अग्निपथ योजनाले सोचेअनुसार काम नगरेको स्वीकारेको छैन । तर पछिल्लो समय भर्ती भएकामध्ये १५–१६ प्रतिशतभन्दा बढी सेनामा अडिएका छैनन् । तीनले पनि मौका पाए सैनिक सेवा छोड्ने बुझाई पूर्वरथी शर्माको छ । तर भारत तत्काल अग्निपथ योजनाबाट पछि हट्ने देखिँदैन ।
“पहिले जस्तो भारतीय सेनामा जान नेपाली युवा मरिहत्ते गर्दैनन् । पहिला नेपालको सरकारी सेवा तथा भारतीय सेनामा काम नगरे पैसाको मुख देखिँदैनथ्यो । यतिखेर त्यो अवस्था छैन । हामीले निडर भएर एक कदम अघि बढाउने हो भने जुन स्वाभिमान हाम्रो निहुँरिएको थियो, त्यो सँधैको लागि उठ्थ्यो,” पूर्वरथी शर्माले भने ।
