काठमाडौं । भारत र पाकिस्तानबीचको संघर्ष र त्यसपछिको युद्धविराम १० दिन भइसकेको छ । अप्रिल २२ मा भारत नियन्त्रित कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो आक्रमणको लगभग दुई हप्तापछि भारतले सीमा र नियन्त्रण रेखा पार गरेर पाकिस्तानका ९ आतंकवादी शिविरमा सैन्य कारबाही गर्‍यो ।

यसको प्रतिक्रियामा पाकिस्तानले सीमानजिकै गोलाबारी र ड्रोन आक्रमणहरू गर्‍यो । योसंघर्षपछि पनि विभिन्न दावीहरू र आरोप–प्रत्यारोपहरू भएका छन् । तीमध्ये केहीको मात्र पुष्टि भएको छ ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमपछि धेरै सैन्य, कूटनीतिक र राजनीतिक प्रश्नहरू बाँकी छन् जसको सिधा उत्तर हालसम्म बाहिर आएको छैन ।

पहलगाम आक्रमणका आतंकवादीहरू
भारतको जम्मू–कश्मीर प्रहरीले पहलगाम आक्रमणमा संलग्न तीनजनाको पहिचान गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार, यसमध्ये एक कश्मीरी र दुई पाकिस्तानी नागरिक थिए ।

तिनीहरूलाई २० लाख रुपैयाँको इनामको घोषणा गरिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देश र जनताको नाममा दिएको सम्बोधनमा भनेका थिए, “आतंकवादीहरूले हाम्री बहिनीहरूको सिन्दूर उजाडेकाले भारतले ती आतंकवादीहरूका केन्द्रहरू नष्ट गरिदियो । यो कारबाहीमा १०० जनाभन्दा बढी खतरनाक आतंककारीहरू मारिए ।”

तर, प्रश्न अझै पनि छ । पहलगाम आक्रमणका आतंकवादीहरूको के भयो ? 

भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित भन्छन्, “यी आतंकवादीहरूलाई सजिलै समाप्त गर्न गाह्रो छ किनभने तिनीहरूसँग स्थानीय समर्थनको नेटवर्क छ । दोस्रो कुरा, तिनीहरूलाई पाकिस्तानबाट सहयोग हुन्छ । यी दुवै पक्षहरूले मिलेर भारतका लागि आतंकवादलाई जरैसँग नष्ट गर्न आवश्यक भएको छ । यो सम्पूर्ण संरचना हो । त्यसैले आतंकवाद मात्र समाप्त गर्न आतंकवादीहरूलाई मार्नु पर्याप्त छैन, तर यसलाई चलाउने सम्पूर्ण संरचना नै ध्वस्त गर्नुपर्छ ।”

उनले थप भने, “पाकिस्तानमा यो सम्पूर्ण विचारधारालाई नष्ट गर्नु यी आतंकवादीहरूलाई मार्नुभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । केही आतंकवादीहरूलाई मार्दैमा आतंकवादको जरालाई असर पर्दैन ।”

सीमापार आक्रमणमा सामान्य नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरू पनि मारिएका छन् । बीबीसीलगायत धेरै मिडियाहरूले पीडित परिवारहरूसँग कुरा गरेका छन् । तर सरकारले हालसम्म मृतकको कुनै आधिकारिक तथ्यांक जारी गरेको छैन ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, जब सीमामा गोलीबारीको सम्भावना थियो, के केन्द्र र राज्य सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने आदेश दिनु पर्ने थिएन ?

यो प्रश्नको उत्तर दिँदै सेनाका सेवानिवृत्त एयर मार्सल दिपेन्दु चौधरी भन्छन्, “यस्तो अवस्था सम्हाल्न निश्चित मानकहरू हुन्छन् । हरेक राज्यको आफ्नै प्रोटोकल हुन्छ । कश्मीरका सीमावर्ती क्षेत्रमा जनसंख्या सबैभन्दा कम छ । जम्मूमा धेरै छ भने पञ्जाबमा सबैभन्दा बढी छ ।”

एयर मार्सल चौधरी अगाडि भन्छन्, “सीमानजिक बस्ने मानिसहरूले यस्तो अवस्था पहिले पनि भोगिसकेका छन् । उनीहरू वर्षौंदेखि गोलीबारी सहेर आएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरू पहिलेदेखि नै तयार हुन्छन् । बंकरहरू बनेका छन् । जब साइरन बज्छ वा ब्ल्याकआउट हुन्छ, अब के गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ ।”

उनले भने, “जब युद्धको सम्भावना बढ्छ वा सेनाको तैनाथी बढ्न थाल्छ, तब मात्र बासिन्दाहरूलाई सार्ने काम हुन्छ । अनि सीमावर्ती क्षेत्र खाली गरिन्छ । यसका लागि पर्याप्त समय दिइन्छ । यो त्यस्तो अर्थमा युद्ध नभएकाले यस्तो गरिएन । गोलीबारी अचानक सुरु हुन सक्छ, त्यसैले पहिल्यै चेतावनी दिन सकिन्न ।”

लडाकु विमान झर्ने दाबी
भारतको जम्मू–कश्मीर राज्यको पाम्पोर क्षेत्रमा धातुको ठूलो टुक्रा फेला परेको थियो । यो कुनै भारतीय विमानको भाग हो वा होइन भनेर सरकारले यसको खण्डन वा पुष्टि गरेकै छैन । अर्कोतिर पाकिस्तानले उसले भारतीय राफेल विमानहरू झारेको भनेर दाबी गरेको छ ।

एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय एयर मार्सल एके भारतीले यसबारे सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै भने, “हामी युद्धको अवस्थामा छौँ र क्षति यसको एक अंग हो । तपाईंले सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने के हामीले हाम्रो उद्देश्य हासिल गर्यौं ? के हामीले आतंकवादी शिविरहरू नष्ट गर्ने हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्यौं ? र यसको उत्तर हो– हामीले गर्यौं ।”

एयर मार्सल भारतीले अगाडि भने, “अहिले थप जानकारी दिन सकिँदैन । यसले विपक्षीहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ... हो, म यति भन्न सक्छु... हाम्रा सबै पाइलटहरू घर फर्किसकेका छन् ।”

भारतले पाकिस्तानी लडाकु विमानहरू खसालेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा एयर मार्सल एके भारतीले भने, “उनीहरूका विमानहरूलाई हाम्रो सीमामा प्रवेश गर्नबाट रोकियो । हामीसँग उनीहरूको विमानको भग्नावशेष छैन ।”

एयर मार्सल चौधरीका अनुसार, जब कुनै सैन्य अभियान चलिरहेको हुन्छ तब क्षतिको बारेमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा विभिन्न मतहरू छन् ।

उनले भने, “बालाकोटको उदाहरण लिनुहोस् । त्यतिबेला हामी आफ्नो मिसनको उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्न तयार थिएनौँ । त्यतिबेला विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिँदै थियो । रक्षा मन्त्रालय पछि आयो । रक्षा मन्त्रालय आउँदासम्ममा विषय परिवर्तन भइसकेको थियो । दुई दिनपछि हाम्रा पाइलट अभिनन्दन पक्राउ परे । यसपछि विश्वको ध्यान त्यहीँ केन्द्रित भयो । आतंकवादीलाई निसाना बनाउने भारतको रणनीतिक उद्देश्य बिसाइयो ।”

एयर मार्सल चौधरीले भने, “सेनालाई क्षति पुग्छ । यो उनीहरूको कामको अंश हो । यसको गणना महत्त्वपूर्ण छैन । कसले कति जेट झार्‍यो भन्ने मुद्दा होइन । मूल कुरा हामीले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्यौं कि गरेनौँ भन्ने हुनुपर्छ । तर के रणनीतिक लक्ष्य पूरा भयो ? यसले ठूलो मतलब राख्छ। ”

भारत र अमेरिकाबीच के कुरा भयो ?
भारत र पाकिस्तानले आधिकारिक रूपमा युद्धविराम घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुरा राखे । उनको सरकारको मध्यस्थताको कारणले दुवै देशले संघर्ष तुरुन्त र पूर्ण रूपमा रोक्न सहमत भएको उनले दाबी गरे ।

अर्कोतिर, भारतले यो युद्धविराम पाकिस्तानी सेनाका निर्देशक जनरल अफ मिलिट्री अपरेसन्सको पहलमा भएको भन्यो । भारतले ट्रम्पको दाबीको खण्डन त गरेन तर पुष्टि पनि गरेन ।

पूर्वभारतीय राजदूत दिलीप सिंहले भने, “यस्तो लाग्छ कि पाकिस्तानले अमेरिकासँग सम्पर्क गरेको हुनसक्छ । त्यसपछि अमेरिकाले भारतसँग कुरा गरेको हुनसक्छ । भारतले ‘हामी तयार छौँ, तर पहल पाकिस्तानतर्फबाट हुनुपर्छ’ भनेको हुनसक्छ । त्यसपछि पाकिस्तानले आफ्नो डीजीएमओमार्फत भारतीय डीजीएमओसँग सम्पर्क गराएको हुनसक्छ । हाम्रा डीजीएमओले युद्धविराममा सहमति जनाएको हुनसक्छ । त्यसपछि युद्धविराम लागु भएको हुनसक्छ ।”

उनले अगाडि भने, “भारतका लागि अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध अत्यावश्यक छ । यो सम्बन्ध केवल राष्ट्रपति ट्रम्पसम्म सीमित छैन ।”

युद्धविराम भारतको प्रमुख प्रतिपक्ष
ट्रम्पको भनाइ र युद्धविराम घोषणापछि भारतका विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि युद्धविरामको निर्णय कसरी भयो, यसमा अमेरिकाको भूमिका के थियो भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ र पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर लगातार दबाब बढाइरहेका छन् । तर, प्रश्न उठ्छ भने के यस्तो सैन्य अभियानको बारेमा सरकारले विपक्षीसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

यसबारे दिलीप सिंह भन्छन्, “यो कुनै पनि प्रोटोकालको भाग होइन । यस्ता रणनीतिक र सैन्य कारबाहीहरूमा सरकारले धेरै कुरा विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ । त्यसैले जसको अभियानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन, उनीहरूसँग परामर्श गर्न सम्भव हुँदैन । अभियानको विवरण सबैसँग सेयर गरिँदैन । यसले सुरक्षाका लागि ठूलो जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ ।”

राजनीतिक विश्लेषक र दिल्ली विश्वविद्यालयको हिन्दु कलेजमा राजनीति विज्ञानका प्राध्यापक चन्द्रचूड सिंहले सैन्य नीतिका विषयमा विपक्षी दलहरूसँग परामर्श गरेको कुनै इतिहास नभएको बताउँछन् । उनले भने, “तपाईंले सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्धको उदाहरण नै लिनसक्नुहुन्छ । त्यतिबेला पनि युद्ध रणनीतिको बारेमा विपक्षसँग कुनै छलफल भएको थिएन । संसदीय प्रणालीमा सैन्यसम्बन्धी निर्णयहरू सदनमा ल्याइँदैन ।”

प्राध्यापक सिंहले भने, “सैन्य निर्णयहरू ती व्यक्तिहरूले गर्छन् जोसँग सैन्य अभियानसम्बन्धी विवरण र सैन्य गुप्तचर जानकारी हुन्छ । त्यसैले युद्धविराम गर्ने/नगर्ने भन्ने बारेमा विपक्षसँग सोध्न आवश्यक पर्दैन ।” बीबीसी हिन्दी