विराटनगर । कोसी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधान र कानुनको हुर्मत नलिन सत्ता गठबन्धनलाई आग्रह गरेका छन् । अब पनि यस्तो गरिए प्रादेशिक संरचनामाथिको विरोध र आलोचनालाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने कामको जिम्मेवारी गठबन्धनले लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा उनले उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सबै विषय प्रक्रियाअनुसार तय गरेको जिकिर गरे । उनले भने, “के बिरामी भएर अस्पतालमा चुपचाप गएर बस्नु भएन ? कानुनबमोजिम नै कार्यजिम्मेवारी तोकेर सभाध्यक्षमण्डल सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएर जानुभएको हो ।”

यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामुखले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिइएको र त्यो असंवैधानिक नभएको भण्डारीको भनाइ छ ।

उपसभामुखको स्वास्थ्य अवस्थामाथि अवाञ्छित आरोप लगाउनु अनुचित भएको उनले बताए । उपसभामुख दनुवार गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा भर्ना भएको उनले जानकारी गराए ।

“मानिसको निजी जीवनका कठिनाइ र जटिलताहरू सधैँ सहज हुन्छन् ? हुँदैनन् भने ठिकै छ,” उनले भने ।

उपसभामुखले कानुनसम्मत ढंगले मार्गप्रशस्त गरेर गएको उनले उल्लेख गरे । उनले ‘नाटक मञ्चन आज वा हिजो कहिले भयो ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

सभामुखको पदमा रहँदारहँदै खिल्ली उडाइएको विषय इतिहामा दर्ज भएको भन्दै भण्डारीले आफूले नभइ अदालतले उक्त कार्य असंवैधानिक र बदरयोग्य भनेर व्याख्या गरेको स्मरण गरे ।

“असार २१ गतेभन्दा अगाडिकै अवस्थामा अदालतले ल्याइदिएको हो । अनि, साउन ११ गतेअगाडिको सरकार खोइ ? कामचलाउ सरकार भनेर हिक्मत कार्कीकै सरकारलाई रूपान्तरण गरिदिएको थियो, तर कार्की कार्यालयमा जान्छन् भनेर कसले रोक्यो ?,” उनले प्रश्न गरे, “सरकारविहीनताको अवस्था कुन संसारमा हुन्छ ? सरकारविहीनता एक मिनेट पनि हुँदैन । गठबन्धनसँग सरकार छ, मुख्यसचिव छन्, सुरक्षा हातमा छ भन्दैमा मुलुकको संविधान, मूल्य र मान्यता कुल्चने कुरालाई स्मरण नगरी अर्तीउपदेश अनि नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँछ ?”

भण्डारीले ‘मुख्यमन्त्रीको पद कसले हस्तान्तरण गरेको ?’ भन्ने प्रश्न समेत गरे । उनले निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको कुर्सी समेत नराखी शपथग्रहण गरिएको बताए ।

उनले भने, “त्यो चानचुने घटना हो ? कोसी प्रदेशको इतिहासमा गैरसंवैधानिक हस्ताक्षर र त्यसपछिका सबै निर्णय खारेज गरेको हो । व्याख्या गर्‍यो ।”

संविधान उल्लंघन गर्ने कामको सुरुआत आफूहरूले नगरेको उनले बताए । स्थिर सरकार निर्माणका लागि एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक प्रस्ताव गरेको भण्डारीले सुनाए ।