काठमाडौं । आफूहरूलाई रकम भुक्तानी दिनुपर्नेलगायत नौबुँदे माग राख्दै केही दिनयता निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन् । मंगलबार पनि उनीहरूले प्रदर्शन गरे । ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयअगाडि भेला भई धर्ना दिएका हुन् ।

आन्दोलनको १७ दिनसम्म पनि सरकारले आफूहरूको आवाज नसुनेको उनीहरूको गुनासो । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सिंहदरबारमा बोलाएर उनीहरूसँग वार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

धर्नाका क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्ने नभइ देशभरका निर्माणकार्यको बजेट निकासा गर्नुपर्ने बताए । म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भन्ने सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने उनको नभाइ छ ।

भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर पनि उनले गरे ।

“अर्थमन्त्रीज्यूले नेपालभर हुने निर्माणकार्यको बजेट निकासा गर्नुपर्‍यो । बिल भुक्तानी गर्ने काम अर्थमन्त्रीको होइन, अर्थमन्त्रीले त्यो काम गर्न थाल्नुभयो भने अहिले भएको प्रगतिको अनुपातमा पनि थप प्रगति हुँदैन । जति पनि आयोजनाको म्याद थप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ, त्यसलाई भुक्तानी तालिका हामीलाई दिनुपर्छ,” उनले भने, “अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो ढुकुटीमा कति रकम जम्मा गर्न सकिन्छ, त्यसअनुसारको मात्रै म्याद थप गर्न आग्रह गरेका छौँ । गत वर्ष असार महिनामा दुई खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुभयो, के त्यो १५ दिनमा भएको भुक्तानी हो त ? त्यो त ११ महिनाभित्रमा भएको भुक्तानी हो । यसै गरेर भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन, अर्को वर्ष पुनः म्याद थप हुनुपर्छ ।”

उनले थपे, “कम्तीमा महिनाको एकपटक भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै हामीले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यूले प्रत्येक निर्माणकार्यको विवरण बुझेर भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रिकृत गर्न खोजिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले आफूबाहेक अरू कसैलाई पनि विश्वास नगरेर हरेक भुक्तानीको जिम्मेवारी आफैँले लिएर नेपालभरका भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ त ? उहाँले कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने हो । राजस्व बढाउने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । कुन कार्यालयले कति काम गरेछ भनेर विवरण खोज्यो भने विवरण तान्ने मात्रै हुन्छ, अर्थमन्त्रीले गर्ने काम त्यो होइन ।”

व्यवसायीले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर’, ‘सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर’, ‘जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर’, ‘व्यावहारिक माइल स्टेन खारेज गर’, ‘उपभोक्ताबाट निर्माणकार्य गर्ने नियम खारेज गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।