काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तल्लो तहका कर्मचारीले सेवा प्रवेशको १६ वर्षमै निवृत्तिभरण पेन्सन पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

दुवै संगठनले आफ्नो नियमावलीमा भएको तत्लो तहका कर्मचारीको हकमा २० वर्षे व्यवस्थालाई संशोधन गरेर १६ वर्ष कायम गर्न गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पठाएका थिए । सो प्रस्ताव गृहले स्वीकृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सो प्रस्तावमा सहमति हुन नसक्ने राय गृहलाई दिएको छ । १६ वर्षमै पेन्सन हुँदा राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै अर्थले प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको हो ।

गृहले जवान र हवल्दारले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि जागिर छाड्न पाउने तर पेन्सन २० वर्षपछि लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा राय दिँदै अर्थले सार्वजनिक सेवामा आकर्षण बढेको र सेवा प्रवेशको उमेरहद बढाएको सन्दर्भमा त्यसको असर र प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्र १६ वर्षपछि पेन्सन दिनेबारे निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले अर्थको राय आफूले अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको बताए । “अर्थले दिएको राय सम्बन्धित शाखाका आएको होला, मैलै ठ्याक्कै पढेको छैन । तत्काल लागु गर्न नसकिने भन्ने आएको मैले पनि सुनेको छु । त्यसको डिटेल के छ, हेर्नेपर्छ,” भट्टराईले बाह्रखरीसित भने ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवान र हवल्दारको पेन्सन अवधि १६ वर्ष नै कायम गर्नु वैज्ञानिक हुने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाली प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीआईजी कुबेर कडायतले जुुनियर प्रहरी कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालबाट स्वीकृत नभएको जानकारी दिए । “हामीले जुनियर प्रहरी कर्मचारीको हकमा १६ वर्षमै पेन्सन पाउने गरी प्रस्ताव पहिले नै गृह मन्त्रालयल पठाएका हौँ । तर, गृहले पनि स्वीकृत गरेर अर्थमा पठाएको फाइल रायसहित फिर्ता आयो भन्ने सुनेँ,” उनले भने ।

नेपाली सेनाका कर्मचारीले भने १६ वर्षमै पेन्सन पाउँदै आएका छन् ।

त्यसो त प्रहरी संगठनको हाल कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य समेत भइरहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन भने गृह र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएका छन् ।

गृहले अघि बढाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा सर्तसहित ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थले सहमति जनाएको छ । कानुन बनेको एक वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको प्रहरी उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

३० वर्षमा अवकाशमा जाने प्रावधानका कारण प्रहरीको सेवा, अनुभव र विशेषज्ञता प्रयोग नहुने भन्दै सो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको थियो ।