प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको सात महिना पुगिसक्ता पनि संसदीय समितिका सभापतिको चयन भएको छैन । सम्भवतः यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति संसारको कुनै संसद्मा पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

संसदीय समितिलाई ‘सानो संसद्’ भन्ने गरिन्छ । संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा संसद्को बैठक नभएका समयमा पनि समितिहरू सक्रिय हुने र जनताका पक्षमा सरकारको निगरानी गर्ने गरिन्छ । 

राज्यले सभापतिलाई सवारी साधनलगायत थप सुविधा दिनुले नै समितिको विशेष महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । दुर्भाग्य, दलहरूबीच भागबन्डाको कुरा नमिल्दा सभापति चयन नगरी समितिलाई निस्क्रिय तुल्याइएको छ ।  

संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने परम्परा छ । अरू समितिमा भने सदस्यहरूको व्यक्तित्वअनुसार सकेसम्म प्रभावकारी हुनेगरी  सहमतिमै समितिको सभापति छान्ने चलन गरिन्छ । 

सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन नसके लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार बहुमतबाट सभापति चयन गर्न पनि नमिल्ने वा नसकिने भने होइन । नेपालमा भने समितिको सभापति पद सुविधाको अवसरमात्र ठानेर लुछाचुँडी गर्न लागेको देखियो ।

संसदीय समितिमा सभापति नहुँदा संसद्कै प्रभावकारिता र साख घटेको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मूलतः सभामुखको हो । यसैले समितिमा सभापति छान्न सभामुख अग्रसर हुनुपर्थ्यो ।

विसं २०७४ को निर्वाचनपछि सभामुखहरू पार्टी नेताको लाचार छायाजस्ता देखिएका छन् । आआफ्नो पार्टी विपक्षमा पुग्नेबित्तिकै सभामुखहरूले पनि सरकारलाई असहयोग गरेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छ । 

दलको शीर्ष नेताको कृपाले सभामुख हुनपुगेका व्यक्तिहरू नेताप्रति निष्ठावान् हुनु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन । तर, तिनको पहिलो निष्ठा त जनता, राष्ट्र र संसद्प्रति हुनुपर्थ्यो ।   

यसैले पदको गरिमाअनुरूप योग्य सभामुख नहुनु सम्भवतः अहिलेको सङ्कटको मूल कारण हो । तर, सभामुख कमजोर हुँदा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री थप जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्थ्यो ।

समितिको सभापति चयनमा भागबन्डमा अल्झेर बस्नु सभामुख, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको मात्र नभई सबै सांसदको कमजोरी हो । सांसदका रूपमा तिनले स्वतन्त्र व्यक्तित्व देखाउनै सकेनन् । 

सभामुखले आफू दलको नेताको छत्रछायामा नरहेको सिद्ध गर्न पनि सभापति चयनमा भागबन्डा पर्खेर नबसुन् । सभामुखले अग्रसरता नदेखाए सदसहरू स्वयंले आआफ्नो समितिको नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ ।  

सदस्यको योग्यता, अनुभव र व्यक्तित्वसमेतका आधारमा सभापति चयन गरेर भागबन्डाबाट माथि उठ्न सके उदाहरणीय परम्परा बस्नेछ । नत्र, बहुमतका आधारमा सभापति छाने पनि भागबन्डाभन्दा त राम्रै अभ्यास हुनेछ ।  

समितिको नेतृत्व चयनलाई सभामुख र प्रधानमन्त्रीले प्रथमिकता दिने र विपक्षी नेताले ‘भागबन्डा’को रोइलो छाडे खासै समस्या हुनेछैन । नत्र, अहिले देखिएको अकर्मण्य एवं गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले सांसदहरूको साख पनि समाप्त पार्नेछ । चेतना भया !