विराटनगर । कोसी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइ सरकार गठनमा दाबी पेस भएसँगै गठबन्धनबाट कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन् ।

सभामुखबाट राजीनामा दिइ उनी फेरि राजनीतिक दलको सांसदको हैसियतमा आएपछि गठबन्धनले गौतमको संख्यालाई समेत सामेल गराइ सरकार गठनमा दाबी पेस गरेको हो ।

मंगलबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम चार दलको दाबीअनुरुप थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।  

यो धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न दाबी पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ । कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक सांसदको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

गत असार २१ गते गठबन्धनको सरकार बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले समग्र प्रक्रियालाई नै असंवैधानिक करार दिँदै बदर गरिदिएको थियो ।

‘सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने र सरकार गठनमा समावेश गर्न नहुने’ व्याख्यासहित फैसला आएको थियो । त्यसपछि थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

यसअघि एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै थापा नेतृत्वको सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्न आदेश दिएको थियो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी र जसपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि असार १५ गते मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि गठबन्धन दलले सरकार बनाउन प्रयास सुरु गरेका थिए ।

गत पुस २८ गते सभामुखको पदभार ग्रहण गरेका सभामुख गौतम करिब सात महिना जिम्मेवारीमा रहे । आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्षभरी नै रहिरहने संभावनालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने जनाउँदै गौतमले दुई महिना यता कोसी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक परिदृष्यले गर्दा प्रदेशसभाका पदाधिकारी, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका सदस्यहरु अछुतो रहन नसकेको बताएका छन् ।

“असार २१ गते गठित प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रियामा प्रदेश सरकार विहीनताको परिस्थिति नहोस् भन्ने असल मनसायले मेरो समेतको हस्ताक्षरमा गठन भएको सरकारलाई संविधानमा स्पष्ट हुन नसकेको विषयमा अदालतबाट स्पष्ट भई सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख सामेल हुने नहुने अदालतबाट व्याख्या भएको कुरालाई मैले स्वीकार गरेको छु,” उनले भने, “भविष्यमा सबैलाई मार्गदर्शन हुने कुरा अदालतबाट व्याख्या हुन सकेकोले मलाई खुसी लागेको छ ।”

यो पटक सरकार विहीनताको अवस्थामा प्रदेशलाई राखिराख्न नसकिने हृदयङ्गम गरी आफूले आफ्नै खुसीले स्वतन्त्र रूपमा राजीनामा दिएको गौतमले बताए ।

राजीनामा दर्ता गराउन प्रदेशसभा आउँदै गर्दा गौतमले सञ्चारकर्मीहरूसँग आफूले करकापमा नभई राजनीतिक निकासको लागि नै राजीनामा दिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “सभामुख पदबाट अलग भएपनि प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकामा प्रदेशमै रहिरहने छु ।”

के भने दलका नेताले ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोले गठबन्धन सरकारको निरन्तरताको लागि नै सभामुखले राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

उनले यही सरकारले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिएर पूर्ण कार्यकाल बिताउने बताए । भने, “गठबन्धनकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ । सभामुखले राजीनामा गर्नुभयो । प्रदेशमा परेको ठूलो अफ्ठेरोलाई समाधान दिन राजनीतिक निर्णय दिएर निकास दिनुभयो । हामी दलहरू आभारी छौँ । उहाँलाई दबाब दिइएको होइन ।”

यो ठूलो राजनीतिक निर्णय भएको भन्दै जनताबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले निकास दिएको जिकिर गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अब सहमति अनुरुप अघि बढ्ने बताए ।

केन्द्रमा सबै राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए जस्तै कोसीमा पनि एमालेले विश्वासको मत दिनुपर्ने सुनाउँदै भने, “विश्वासको मत दिइन्जेलसम्म दुर्घटनामा जान नदिन र प्रदेशलाई मध्यावधि हुन नदिन राप्रपा पनि आउने मेरो विश्वास छ । गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ ।”

राईले सभामुखले राजीनामा गरेर प्रदेशमा देखिएको ‘डेडलक’ को अवस्थालाई निकास दिएको सुनाए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले ३० दिनभित्र आफूले विश्वासको मत लिने बताउँदै भने, “राजनीतिक रूपमा निकै अफ्ठेरो अवस्थामा हामी थियौं तर सभामुखले राजीनामा दिइसकेपछि अब गठबन्धन दलसँग सहज अंक गणित छ ।”

गौतम व्यवस्थापन अब कसरी हुन्छ ?
सभामुख गौतमले राजीनामा दिएपछि उनको व्यवस्थापन अब के कसरी हुने भन्ने निक्र्योल भइनसकेको दलका नेताहरूले बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले उहाँलाई के गर्ने भन्ने छलफल नभएको र यही गर्नुपर्छ भने नभन्नु भएको बताए । भने, “कुनै पनि सर्त नराखी उहाँले स्वेच्छा र ठूलो राजनीतिक निर्णय गरेर राजीनामा दिनु भएको हो । छलफल गछौँ । उहाँको केही चाहना र इच्छाबारे बुझ्ने काम गर्छौँ ।”

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बुधबार नै गठन हुने बताउँदै भने, “सभामुखलाई यही गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छलफल भएको छैन । अहिले भर्खरै सरकारमा दाबी पेस गरी मैले सरकारको नेतृत्व लिएको छु । अब छलफल हुँदै जानेछ ।”

मुख्यमन्त्री थापाले ९ वटा मन्त्रालय रहेकोले त्यसभन्दा बढाउने योजना नभएकोले गठबन्धनमा छलफल गरेर को–को सामेल हुने भन्ने तय हुने जानकारी दिए ।