विराटनगर । यही साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति खारेज गरिदियो । त्यसयता कोसी प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा छ ।

नियुक्ति नै बदर गरिदिएका कारण थापा पदमुक्त भए । त्यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कामचलाउको जिम्मा पाउने आदेशको मर्म थियो । तर, कार्कीले त्यस्तो दाबी नै गरेनन् । सोही कारण कोसी प्रदेश सरकारविहीन बनेको हो । पाँच दिनयता कोसी प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा छ ।

कुनै पनि देश/प्रदेशमा सरकारविहीनताको परिकल्पना गरिँदैन । ‘यस्तो अवस्था किन आयो ? तपाईंले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न किन जानु भएन ?’ भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा कार्कीले सरकारविहीन अवस्था आउनुको दोष प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङमाथि लगाए ।

“सर्वोच्चको आदेशमा मेरो पनि बुझाइ त्यही नै हो । सभामुखको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा लिएको नियुक्ति खारेज भएपछि त्यसअघिको अवस्था हो,” कार्कीले भने, “तर, अदालतको आदेशमा प्रदेश प्रमुखको इन्टरप्रिटेसन (बुझाइ) त्योअनुसार आएन ।”

उनले त्यही कारण आफू पद सम्हाल्न नगएको बताए । “दुईचार दिनको बलजफ्ती, सत्ता लिने काममा एमाले जाँदैन,” उनले भने, “त्यसकारण विधि, प्रक्रियाअनुरूप सरकारको नेतृत्व आएमा मात्र एमालेले नेतृत्व गर्छ ।”

‘त्यसो भए संविधानको उल्लंघन हुँदा टुलुटुलु हेर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिने बताए ।

गएको शुक्रबार कोसीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्चको आदेशानुसार मंगलबार (आज) बेलुका ५ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूप बहुमतको सरकार निर्माणका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । अहिलेसम्म कसैले दाबी प्रस्तुत गरेको छैन ।

कार्कीले अघिल्लो सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनकै रिटमाथि व्याख्या गर्दा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

अहिले पनि कार्की आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छैनन् । “प्रदेश प्रमुखले आज ५ बजेसम्मको समय दिनुभएको छ,” कार्कीले भने, “तोकिएको समयभित्र बहुमत जुटाउने प्रयास गर्छौँ । बहुमत जुट्यो भने हामी  दाबी पेस गर्छौँ नत्र दाबी गर्दैनौँ ।”

उनले प्रदेशमा देखिएको अस्थिरताको जोखिममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

• कोसीमा कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ : हिक्मत कार्की