काठमाडौं । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) टकराबको बन्धक प्रतिनिधिसभा बनेको छ । एक सय क्विटल सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । सत्तापक्ष समिति गठनमा आनाकानी गरिरहेको छ । 

सुन तस्करी प्रकरणबारे अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले‍ छानबिन गरिरहेको छ । सरकारकै एउटा अंगले काम गरिरहेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी समिति बनाउन नसकिने सत्तापक्षको तर्क छ । 

अर्कोतिर एमाले कुनै पनि हालतमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छ । समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म संसद् चल्न नदिने एमाले अडानकै कारण सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।

संसद् सञ्चालनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेका थिए । तर, कुनै प्रगित भएन । सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो । 

बैठक स्थगिथ भएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले समितिबारे निर्णय गर्न सरकारले मंगलबारसम्मको समय मागेको बताए ।

“सरकारले भोलिसम्मको समय मागेको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय गर्न । भोलि बनायो भने संसद् चल्छ,” बास्कोटाले भने । 

एमाले जतिसक्दो चाँडो संसदीय छानबिन बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति आवश्यक रहेको एमालेको तर्क छ । तर, सत्तापक्ष एमालेको मागमा सहमत छैन ।

सरकारले मंगलबारसम्मको समय मागेको एमालेको भनाइमा पनि सत्यता नरहेको सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे एमाले दाबीको खण्डन गरे । 

पाण्डेका अनुसार सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाएर बैठक सञ्चालन हुने सहमति भएको बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् चल्ने सहमति भएको बताएको पाण्डे बताउँछन् ।

“बिहान हामीलाई बैठक चल्छ भनेपछि हामी १ बजे अघि नै संसद् पुग्यौँ । तर, केपी कमरेड र एमालेलाई के भयो कुन्नि ! एक्कासि उहाँको दलको प्रमुख सचेतक पदम गिरीले छानबिन समिति नबनी बैठक चल्न सक्दैन भन्नुभयो,” पाण्डेले भने, “प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गरेर आउने तर बैठक चल्न नदिने भन्ने दाहोरो चरित्र भयो ।”

पाण्डेका अनुसार सुन तस्करी प्रकरणबारे आजको बैठकमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिने तय भएको थियो । प्रचण्ड–ओलीबीच नै गृहमन्त्रीले जवाफ दिने सहमति भएको दाबी पाण्डेको छ । 

“उहाँहरूको कुरा साउन १० गते नै सुनेको हो । आजको बैठमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री जवाफ दिन तयार हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँहरूलाई सुन्नु नै छैन त । कसरी हुन्छ र ?,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने । 

तर, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग स्पष्ट कुरै नगरेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले समिति गठन गर्ने विषयमा 'म हेर्छु, हेरौँला' भनेपछि सहमति हुन नसकेको गिरीको दाबी छ ।

“प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षज्यूले क्विटल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढौँ । अनि मात्र संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन्छ भन्नुभयो,” गिरीले भने, “तर, उहाँले ठोस जवाफ दिनुभएन । हुन्छ, हेर्छु, हेरौँला जस्तो जवाफ दिनुभयो । अनि सहमति भएन ।”

सत्ता र प्रतिपक्ष नै संसद् गतिरोधको जिम्मा लिन तयार छैनन् । माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे संसद् गतिरोधमा एमाले नै बाधक रहेको तर्क गर्छन् । 

एमालेको तर्क पनि फरक छैन । एमाले सांसद बाँस्कोटा भन्छन्, “सरकारले अविलम्ब उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाओस् । जे साँचो हो, त्यो बाहिर ल्यादिऔँ । कि सरकार अनुसन्धान गर्न चाहँदैन ? प्रश्न उठिसकेपछि ढाकछोप गर्ने होइन, खुला हुनुपर्छ ।”

नझुक्ने पक्षमा सत्तापक्ष

यसअघि एमालेले पशुपतिनाथको जलहरीलाई लिएर पनि संसद् अवरोध गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि ऊ कुनै पनि हालतमा संसदीय समिति बनाइछाड्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।

एमालेले विषयगत समितिमा पनि समिति गठनका लागि दबाब दिइरहेको छ । आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले छानबिन समिति गठनका लागि लेखा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनलाई राप्रपा र सत्तापक्षका दलले पनि साथ दिएका थिए । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी एमालेले भन्दैमा सरकारको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी समिति नबन्ने बताउँछन् । संसद् अवरोध भए पनि समिति बनाउनुपर्ने दबाबमा सरकार नभएको चौधरी बताउँछन् ।

“बरु केही दिन संसद् एमालेले अवरोध गर्छ भने पनि गर्दै गरोस् । तर, राजस्वले अनुसन्धान थालिसकेको विषय अर्को समिति बनाएर प्रभावित गर्ने काम हुँदैन,” चौधरीले भने, “संसद् चलेर गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्‍यो । नभए एक दुई दिनमै अनुसन्धान टुंगोमा पुग्छ । तस्कर पत्ता लाग्छ ।”