काठमाडौं । अमेरिकाले विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि नेपाल एउटा अवसर भएको बताएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘लगानी वातावरण २०२३’ नामक वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

“भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि अवसर हो,” अमेरिकी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालसँग प्राकृतिक स्रोतहरु पनि छन्, जसको व्यावसायिक सम्भावना छ ।”

खासगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी), पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । तर, यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र, कानुन र नियमहरूको अव्यवस्थित कार्यान्वयनले लगानीलाई बाधा पु¥याएको अमेरिकाले जनाएको छ ।

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने आफ्नो चाहना सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आए पनि यसको अर्थपूर्ण अभ्यास गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमानित ४० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता नेपालसँग रहेको जनाइएको छ । विद्युत् निर्यातलाई नेपालले आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाउन सक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्भावित लगानीको अवसर प्रदान गर्ने अन्य क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन, आईसीटी क्षेत्र र पूर्वाधार समावेश छन् । महामारीका कारण संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै बाहिर निस्किरहेको जनाइएको छ ।

नेपालले देशमा व्यवसाय गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूलाई अवसरहरू प्रदान गर्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ । “हालैका वर्षहरूमा नेपालले केही लगानीमैत्री कानुन र नियमहरू बनाएको छ । तर लगानीका लागि केही अवरोधहरु भने छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार, विदेशी बैंकहरू सञ्चालनलाई सीमित गर्ने कानुन, नाफा फिर्ता लैजाँदा आइपर्ने चुनौती, नियन्त्रित मुद्रा विनिमय सुविधा, निश्चित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा गरिएको प्रतिबन्धका साथै न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा र अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरू (विद्युत् प्रसारण र पेट्रोलियम पदार्थको वितरण)मा सरकारी एकाधिकारले नेपालमा विदेशी लगानीलाई कमजोर बनाएको तर्क प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

“राजनीतिक अनिश्चितता विदेशी लगानीकर्ता (स्वदेशीको लागि पनि)हरूको लागि निरन्तर चुनौती हो । नेपालका सत्तारुढ दलहरूले विगतका वर्षहरूमा आफ्नो धेरै ऊर्जा सुशासनको सट्टा आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षमा खर्च गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ ।

राजनीतिक र कर्मचारी वर्गमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मापदण्ड र अभ्यासहरूको बुझाइको कमी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो कानुनको अभाव र नियामक व्यवस्थाले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न निराश बनाइरहेको जनाइएको छ ।

“विदेशी कामदारका लागि अध्यागमन कानुन र भिसा नीतिहरू झन्झटिलो छन्,” अमेरिकाले भनेको छ, “नेपालको भूगोलले पनि चुनौती दिएको छ । देशको पहाडी भूभाग, भूपेरिवेष्ठित भूगोल र कमजोर यातायात पूर्वाधारले कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुको निर्यातको लागत बढाउँछ ।”

पछिल्ला वर्षहरुमा राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध ट्रेड युनियनहरुको हड्ताल नेपालमा कम हुँदै गएको अमेरिकी बुझाइ छ ।

राजनीतिक नेताहरू, सरकारी निकायहरू र व्यवसायहरूलाई लक्षित गरी विद्रोही समूहहरूद्वारा प्रयोग गर्ने विस्फोटक उपकरणको प्रयोगले सम्भावित अस्थिरतलाई बढावा दिने जनाइएको छ । “यो खतरा पनि हालका वर्षहरूमा कम भएको छ,” अमेरिकाले भनेको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा रहेको विद्रोही समूह मार्च २०२१ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यस्तो खतरा कम भएको अमेरिकाले जनाएको हो ।