काठमाडौं । न्यायालयका विकृति तथा विसंगति अध्ययन समितिको संयोजक भएर तयार पारेको प्रतिवेदनपछि चर्चाको शिखरमा पुगेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशबाट २० साउनमा बिदा हुँदै छन् । उनीसँग अब जम्मा चार दिन मात्र बाँकी छ । प्रतिवेदन तयार पारेर चर्चामा आएका कार्कीले आफू न्यायालयको नेतृत्वमा रहँदा के कति सुधार गरे भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । 

गत वर्षको असोजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रमुख भएर काम गरेका कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो मंसिर २७ बाटै खुलेका थियो । महाभियोग लागेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ०७८ फागुन १ गते नै निलम्बित भएपछि दीपककुमार कार्कीले कामुको भूमिका पाएका थिए । दीपककुमार असोजमा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा कामुसहित सर्वोच्चको नेतृत्व आएको थियो ।

कामुको जिम्मेवारी उनले नै सम्हाले पनि उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाटो भने मंसिर २७ पछि मात्र खुलेको थियो । महाभियोग लागेका जबराले महाभियोगसहित मंसिर २७ मा उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि कार्की नियुक्तिका लागि बाटो खुलेका थियो । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएर संसद्ले काम थालिनसकेको संक्रमणकालमा कामुका रूपमा सुरु गरेका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन असार १ सम्म कुर्नुपरेको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलास छाडेपछि एमाले नेतृत्वको वक्रदृष्टिमा परेका भनिएका कार्की अन्य दलका पनि 'प्यारा' हुन सकेनन् । ओली सरकारमा महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेका र नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका कार्की ओली सरकारकै समयमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेको व्यक्ति न्यायाधीशका रूपमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नेमा प्रश्न उठेको थियो । 

तर, न्यायाधीशका रूपमा कार्कीको भूमिका तुलनात्मकरूपमा तटस्थ नै रह्यो । जुन ओलीको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा उनले संवैधानिक इजलासबाट आफूलाई अलग राख्ने निर्णयबाट पनि पुष्टि भयो । यस्तै, उनको नेतृत्वमा तयार पारिएको न्यायालयका विकृति विसंगति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले त उनलाई उचाइमा नै पुर्‍याइदियो । 

“न्यायालय सुधारका लागि तपाईंले तयार पारेको प्रतिवेदन तपाईंको अवकाशपछि कार्की प्रतिवेदनका रूपमा हामी कार्यान्वयनको दबाब दिइरहने छौँ,” नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आइतबार कार्कीसमक्ष भने, “तर, तपाईं अझै केही दिन यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । अझै पनि सुधारका बाँकी काम अघि बढाउनुहोला । एक दिन मात्र कार्यकाल पनि काम गर्नका लागि उपयोगी बन्न सक्छ ।”

कार्कीले भने प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका कामको थालनी भएको र त्यसलाई टेकेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भए पनि अभियानलाई पूर्णता दिन कार्यकाल नै बाधक बनेको बताए । तर, न्यायालय सुधारका बाधाहरू धेरै रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिवेदनकै जग र बार आन्दोलनको बलमा पेसी अटोमेसनमा लैजाने निर्णयसहित गोला प्रणाली सुरु गरेपछि कतिपय न्यायाधीशलाई अझै अटोमेसनमा विश्वास जागिनसकेको उनको अनुभव छ । 

“अटोमेसनको एउटा मात्र डिफेकट भनेको यसले न्यायाधीशको विशेषज्ञता चिन्दैन । तर, गोलाप्रथा प्रणाली सुरु नगर्दासमेत थुप्रै पेसी हेर्न नमिल्ने हुने गर्थे,” प्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छन्, “तर, अटोमेसनमा जानका लागि केही प्राविधिक कठिनाइ छन् ।”

त्यसबाहेक न्यायाधीशहरू नै मानसिक रूपमा अटोमेसनका लागि तयार नदेखिएको उनको संकेत थियो । “केही श्रीमान्हरू अटोमेसनमा जानुभन्दा गोला प्रणलीलाई नै अझ पारदर्शी बनाउँदा उचित हुँदैन भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ,” प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, “यसको मतलब अझै हामी अटोमेसनका लागि पूर्णरूपमा तयार भइसकेका छैनौँ भन्ने हो ।”

उनले न्यायालयको साख नागरिकको विश्वासमा अडिने भन्दै नागरिकले प्रश्न उठाएको विषय सम्बोधन नगरे त्यसले संकट निम्त्याउने बताए । 

“पेसी तोक्दादेखि इजलास गठन गर्दासम्म चलखेल हुन्छ भन्ने नागरिकको बुझाइ छ । त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गर्दा सन् २०१३ मा न्यायाधीश सम्मेलनको घोषणापत्रले नै अटोमेसन विकल्प हुन सक्ने भनेको रहेछ,” कार्कीले भने, “त्यसमा नै टेकेर अटोमेसनमा जाने निर्णयसहित गोला प्रणाली सुरु गरिएको छ । यो प्रभावकारी पनि भइरहेको छ ।”

उनले आटोमेसन चलखेलको उपचारकै रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यहाँ पुग्नैपर्ने बताए । तर, त्यसका लागि जटिलताहरू भने धेरै भएको उनले सुनाए । 

“अटोमेसनका लागि सप्टवेयर डेभलपमेन्टको काम भइरहेको छ । यसमा आईटीका कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएर काम लगाउनुपर्ने अवस्था छ,” कार्कीले भने, “तर, आईटीमा अधिकांश करार सेवाका कर्मचारी छन् । गत साउनमै बढेको तलब अहिलेसम्म उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च प्रशासनबाट सरकारलाई ताकेता गर्दासमेत उनीहरूले तलब नपाएपछि उनीहरूलाई कसरी उत्साहित बनाएर काम लगाउनु ?” 

त्यसबाहेक विद्युत् आपूर्ति र इन्टरनेट पनि अटोमेसनका लागि चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । “विद्युत् आपूर्ति निरन्तर हुनुपर्‍यो, पेसी तोक्ने समयमै विद्युत् आउने/जाने भयो भने त त्यो दिन नै प्रभावित हुने अवस्था बन्छ,” कार्कीले भने, “इन्टरनेट प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । सबैले एकैसाथ चलाउँदा ह्याङ नहुने व्यस्था पनि मिलाउनुपर्‍यो ।”

त्यसबाहेक कार्कीकै समयमा कोटा प्रणाली लागु भएको छ । कोटा प्रणाली अनुसार हरेक फाँटले पुराना र नयाँ मुद्दाको कोटा पाउँछन् र त्यस अनुसार मुद्दा पेसीमा चढ्छन् । यो प्रणालीले मुद्दा फर्स्योटमा पनि १० वर्षयताकै रेकर्ड कायम गरेको छ । सर्वोच्चमा रहेको वर्षौं पुराना मुद्दा छिनिने दर बढेको छ भने ०६६ साल अघिका मुद्दा फर्स्योट भएका छन् ।

केही समयमै ०७० अघिका सबै मुद्दा छिनिने अवस्था रहेको भन्दै एउटा पक्षको हितका लागि मुद्दाका आवश्यक प्रमाण नै नखोज्ने र अल्झाउने प्रवृत्तिलाई समय तोकेर निरुत्साहित गर्दै लगिने नीति बनेको छ । त्यसैले मिसिल आइपुको छैन वा यस्तै बाहना बनाएर मुद्दा रोक्ने कुरालाई सर्वोच्चले मिसिल आउँदैन, प्रमाण जुट्दैन भन्दैमा रोकेर राख्ने कुरालाई हटाउँदै लगेको छ ।

“कतिपय मिसिल आउँदैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । तर, एउटा पक्षले रोकेर राखेको अवस्थामा वर्षौंसम्म पनि मिसिल आउँदैन,” कार्कीले भने, “आउँदैन भनेर जान्दाजान्दै त्यसलाई नै देखाएर रोक्ने कुरा अब निरुत्साहित हुने छ ।”

उनले केही समयमै एक दशक भन्दा पुराना मुद्दा नरहने भन्दै सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश खाली नहुने अवस्था बनाउन सके विस्तारै पुराना मुद्दाको चाङ घटाउँदै जाने र नयाँ मुद्दा मात्र रहने अवस्था निर्माण हुने बताए । 

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउन अधिकार क्षेत्रको पुनरवलोकन भएको छ । अब साइबर क्राइम र बैकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतमै हेरिने छन् । रिट पनि उच्च अदालतमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउँदै पुराना मुद्दा बाँकी नरहने अवस्थाको अन्य हुने अपेक्षा कार्कीको छ । समयमा न्याय पाउने अवस्था निर्माण हुँदा न्यायालयप्रति नागरिक विश्वास बढ्ने र न्यायालयको साख पनि बढ्ने उनको बुझाइ छ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति समयमा गर्ने, नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र नियुक्तिका लागि कसैको निकट भएको व्यक्ति भन्दा क्षमतावान व्यक्ति आउने अवस्था निर्माण कार्कीको प्राथमिकतामा परेका थिए । त्यसका लागि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका पनि बनाएको छ । 

न्याय सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति २० वर्षमा न्यायाधीश बन्न सक्छ । त्यसरी नै वकालतको अभ्यासका हिसाबले पनि कम्तीमा १० मुद्दामा फैसला भएको र तीन वर्ष लगातार अडिट गराएको वकिललाई नियुक्तिका लागि योग्य हुने मापदण्ड बनाइएको छ । 

“यो निर्देशिका ०७९ मा निर्माण भएको हो । ०५९ सालमा जागिर खाएको न्याय सेवाको कर्मचारी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ । त्यही समयदेखि वकालत प्राक्टिस गरेको व्यक्ति पनि नियुक्तिका लागि योग्य हुने मापदण्ड निर्देशिकाले बनाएको छ,” कार्कीले भने, “न्यायसेवाबाट आउने व्यक्ति र वकालतबाट आउने व्यक्तिले उत्तिकै समय प्राक्टिसमा बिताएको हुनुपर्ने गरी निर्देशिका बनाइएको छ । त्यहाँ भाषा नै स्पष्ट पारेर समानताको अनुभूति हुने अवस्था निर्माण भएको छ ।”

उनले त्यसबाहेक न्यायाधीश र कर्मचारी सरुवा मापदण्ड पनि बनेको बताए । कोही काठमाडौंमा मात्र बस्ने, कोही सुगममा मात्र बस्ने र कोही दुर्गममा मात्र पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि मापदण्ड नै बनाइएको उनले बताए । मापदण्ड अनुसार अब एक न्यायाधीश भएर काम गर्ने ठाउँकाले त्यो भन्दा धेरै भएको ठाउँमा जाने र जटिल भन्दा जटिल स्थानमा पनि गएर काम गर्ने अभ्यास थालिने उनको भनाइ छ । राजपत्राङ्कित तहको सुरुवामा पनि त्यस्तै मापदण्ड बनाइए पनि राजपत्र अनङ्कितको हकमा भने कार्यान्वयन असहज देखिएको उनले बताए । 

काम भएर आठ महिना काम गरेका कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा भने जम्मा २० दिन मात्र काम गर्न पाए । असार १ गते नियुक्त भएका कार्कीले साउन २० मा अवकाश पाउने भएपछि असार २० गतेदेखि नै इजलासमा बस्न छोडिदिएका थिए । अहिलेसम्म गरेका फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्ने र प्रशासनिक भूमिका प्रभावकारी बनाउने गरी इजलास छोडेपछि न्याय परिषद् अध्यक्षका रूपमा निभाउने भूमिकामा भने उनले पाएनन् । कहिले मन्त्री नहुने तथा कहिले मन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने गर्नाले परिषद्को बैठकबाट थुप्रै न्यायाधीश नियुक्त गरेर आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने कामबाट वञ्चित भएको उनको बुझाइ छ । 

“गर्नुपर्ने सबै तयारी पूरा भएको छ । बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरा मात्र बाँकी छ,” कार्कीले भने, “अझै पनि बैठक बस्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिका विषय सम्पूर्ण रूपमा तयार भएको छ ।” उनले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ अन्तिम समयमा अमेरिका भ्रमणमा निस्किएको खबरपछि न्याय परिषद्बाट नियुक्ति अघि बढाउने आश मारिसकेका छन् । 

कार्की प्रतिवेदनले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ र न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसहितका सबै प्रक्रियाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भनेको छ । न्यायालयलाई राजनीतिमुक्त गर्न सबै प्रक्रियामा विचार गर्नुपर्ने सुझाव उनी नेतृतवको समितिले दिएको छ । त्यसमै टेकेर उनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा समेत उनले संसदीय सुनुवाइप्रति आफ्नो विश्वास नरहेको बताएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि न्यायाधीश नियुक्तिको पद्धति फेर्नैपर्ने उनको अडान थियो । “संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ र न्याय परिषद्को विकल्पमा कस्तो संरचना बनाउने र कसरी काम गर्ने ‘एकेडेमिक’ बहस त अहिले पदमा भएको समयमा मैले गर्न मिल्दैन । तर, यतिसम्म भन्नसक्छु, यो कुरा फेर्नैपर्छ,” कार्कीले भने, “प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि म ‘एकेडेमिक’ बहसका लागि स्वतन्त्र हुने छु ।”