काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रध्यापक प्रेम चलाउनेलाई पक्राउ गर्ने विद्यार्थी नेताहरूले अदालती प्रक्रियामा असहयोग गरेको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुस्मलता माथेमा र हरि फूयालको संयुक्त इजलासले कुटपिटमा संलग्न विद्यार्थी नेताहरूले अन्तरिम क्षतिपूर्ति नदिएको तथा अदालतको तारिख गुजारेर बसेको देखिएको भन्दै आवश्यक कारबाहीको निर्णय लिन जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई आदेश गरेको हो ।

अदालती प्रक्रियामा सहयोग नगरेका कारण उनीहरूको धरौटी रद्द गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न पनि जिल्ला अदालतलाई आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालतले निर्णय गरेमा विद्यार्थी नेताहरू पुनः पक्राउ हुन सक्नेछन् । सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला अदालतलाई मुद्दा पुरानो भएको र मुद्दाका अंग पनि सबै पुरा भइसकेका देखिएको भन्दै यथाशीघ्र मुद्दाको टुंगो लगाउन भनिएको छ ।

सरकारले नेविसंघ संबद्ध विद्यार्थी नेताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय यस अघि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन रोकिएको छ ।

यस्तो छ आदेश