विराटनगर । कोसी प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेसँगै मन्त्री बन्न हानथाप हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)भित्रको विवाद सतहमा आएको छ । बिहीबार माओवादीसहितको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

भोलिपल्ट सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने थापाको तयारी थियो । तर, मन्त्रीका आकांक्षी अधिक र गुट विवादका कारण थापाले कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक–एकजनालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाए ।

विवाद र आन्तरिक किचलोका कारण माओवादीले मन्त्रीको नाम नै सिफारिस गर्न सकेन । कोसी प्रदेशसभामा सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् ।

गठबन्धन सरकार बन्नुअघि माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती ‘सुशील’ले सरकार नै बनाउनु हुँदैन थियो भन्ने आशय झल्कने फेसबुक ‘स्टाटस’ लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि पोखे ।

“हुदा छँदाको सभामुखलाई डुबाएर नर्कको यात्रा सुरु गरे सत्ता लिप्साले आशक्त भएकाहरुले,” माओवादीभित्र सरकार गठनमा समर्थन गरेकै विषयमा असन्तुष्टि देखिएको उप्रेतीको स्टाटसबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । उप्रेती अघिल्लो एमाले नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री पदका आकांक्षी थिए । पार्टीको प्रदेश कमिटीका सचिव समेत रहेका उनले मन्त्री पद भने पाएनन् ।

‘पहिले मन्त्री भइसकेकालाई नदोहोर्‍याउने बरु नयाँलाई अवसर दिने’ भन्ने शिराबाट सांसदहरुले माग गरे । तर, अघिल्लो सरकारमा वन तथा पर्यटनमन्त्री रहेका जीवन आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका दुर्गाप्रसाद चापागाईं बाहिरिए ।

चापागाईंले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “कोसी प्रदेश सरकार निर्माण सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलभित्र माननीयज्युहरुले राख्नुभएको आलोपाल गरौँ भन्ने राय, सुझावलाई आत्मासात गर्दै म यसपटक सरकारमा नजाने निष्कर्षमा पुगेँ ।”

उनले आफू फेरि मन्त्री बन्न सक्ने निकटकालाई बताएका थिए । तर, पार्टीभित्र फरक परिस्थिति बनेपछि अरु सांसदको मागका कारण पछि हट्नुपरेको आशयको ‘स्टाटस’ पोस्ट गरे ।

यसअघि, हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले सरकारलाई नै समर्थन दिइरहनु पर्ने भन्ने माओवादीभित्र एकथरि सांसदको अडान थियो । ‘बरु थप मन्त्रीहरु नियुक्त भएर सरकार छाड्न नहुने’ भन्ने दाबीबीच गठबन्धनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

त्यसबेला वन तथा पर्यटनमन्त्री आचार्यले सार्वजनिक रुपमै बरु बजेट पारित गरेर मात्र सरकार छाड्नुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, केन्द्रबाट निर्देशन भएपछि उनले राजीनामा दिए ।

उदयपुरबाट निर्वाचित माओवादीका सांसद नारायण बुर्जामगर गठबन्धनको अघिल्लो सरकारमै मन्त्रीका आकांक्षी थिए । राजेन्द्र राईले नेतृत्व गरेको त्यसबेलाको सरकारमा उनले स्थान पाएनन् । नेकपाको सरकार रहेका बेला समेत उनी मन्त्री बन्ने कतिपयको अड्कल थियो तर भएनन् ।

यसपटक पुनः गठबन्धनबाट कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा मगरलाई मन्त्री पदका प्रबल दाबेदार मानिएको थियो । तर, हुन सकेनन् । यसको असन्तुष्टि उनले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै पोखेका छन् ।

उनले सरकार गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘राजीनामा दिने मनसायमा पुगेको’ जनाएका छन् ।

उदयपुर २ (१) मा २०७४ मा पार्टीले टिकट नदिएपछि भर्‍याङ चुनाव चिह्न लिएर स्वतन्त्र चुनाव लडेर विजयी भएका मगर पछि माओवादीमै फर्किएका थिए । दुईपटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा समेत अवसर नपाएपछि ‘आफू र आफ्नो क्षेत्रका मतदाताप्रति अन्याय भएको’ उनले जिकिर गरेका छन् ।

“म र मेरो मतदातामाथि बारम्बार अन्याय भयो । दुई–दुईपटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्न सकेन । कोसी प्रदेश सरकार गठनप्रति मेरो विमति छ,” उनले लेखेका छन्, “यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाइसकेको छु ।”

थापा मन्त्रिमण्डलमा मगर मन्त्री बन्ने तयारी गरिएकोमा अन्तिममा नाम काटिएको बताइएको छ । पहिले उनी र जीवन आचार्यलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाउने तयारी भएको थियो । तर, मगरको साटो माओवादीले राजेन्द्र कार्कीलाई मन्त्री बनाएको छ ।