काठमाडौं । संसदीय समितिले लामो समय बितिसक्दा पनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । विशेष गरी सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै भागबन्डा नमिल्दा समितिहरू सभापतिविहीन बनेका हुन् । 

समिति सभापतिको विषय टुंगो लगाउन दलहरू सक्रिय नभएपछि सभामुखले आफैँ पहल थालेका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर तत्काल सभापति चयन गर्न मात्र भनेका छैनन् अन्यथा आफैँ कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

आज सभामुखले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले तत्काल समिति सभापति दिएर संसद् र संसद्का गतिविधिलाई प्रभावकारी, स्तरीय र गतिशील बनाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।

“चुनाव गर्नुहुन्छ कि ? मिलाउनुहुन्छ कि ? के गर्नुहुन्छ ? तुरुन्त गरौँ । नभए मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ,” सभामुख घिमिरेले भने, “उहाँहरू यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ । यसको निर्णय अविलम्ब गर्नुपर्छ ।”

'मिनी पार्लियामेन्ट' भनिने संसदीय समितिहरू प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएको चार महिनापछि गत वैशाख १५ गते गठन गरिएका थिए । गठन भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् ।

सत्तारूढ दल कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतम समिति सभापति नहुँदा बैठक सञ्चालनमा असर परेको बताउँछिन् । सरकारमा रहेका दलहरूकै कारण समितिले सभापति पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“काम गर्न समस्या भएको छ । समिति चलायमान बनाउन सकेका छैनौँ । दलहरू यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने हो,” उनले भनिन् । 

विषयगत १० र संयुक्त दुईमध्ये कुनै समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । दलहरूबीच एमालेलाई लेखा समितिसहित अर्को एउटा विषयगत समिति र अर्को संयुक्त गरी तीन समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलमा कुन दललाई कुन समितिको नेतृत्व दिने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार मंगलबार पनि शीर्ष नेताहरूबीच पुरानै सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर समिति सभापति चाँडै चयन गर्ने कुरा भएको छ । 

“पहिलेकै सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । सोही अनुसार जतिसक्दो चाँडो सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ,” मन्त्री गुरुङले भने, “सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई राखेर निर्वाचन प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्नुहुन्छ ।” 

समितिमा विधेयक छन्, छलफल हुँदैन 

अहिले ज्येष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, ज्येष्ठ सदस्यले बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले चलाउन नसकेको संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी बताउँछन् । ती पदाधिकारीका अनुसार समिति सभापति नहुँदा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएका विधेयकहरूबारे छलफल नै हुन सकेको छैन । 

“राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक आएका छन् । त्यसमाथि छलफल हुन पाएको छैन,” ती पदाधीकारीले भने, “ज्येष्ठ सदस्यलाई कस्ले टेर्ने ? अनि कसरी हुन्छ संसद् प्रभावकारी ?”

राष्ट्रिय सभाबाट बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन)सहितका विधेयक मानव अधिकार तथा कानुन समितिमा पुगेको छ । कानुन समितिले विधेयक टुंग्याउन उपसमिति बनाएर सरोकार निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । कानुन समितिमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि आएर अड्किएको छ । 

यीबाहेक अन्य विषयगत समितिमा पनि विधेयकहरू आएका छन् । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन् । 

तीनपटक बैठक बसिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक छ । आधा दर्जनजति बैठक बसिसकेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलै सुरु भएको छैन ।

“समिति सभापति नहुँदा विधेयकहरू अड्काइएका छन् । छलफल अघि बढ्न सकेको छैन,” सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा साउन पहिलो हप्ताभित्र समिति बनाउने सत्ता गठबन्धनभित्र तयारी भइरहेको बताउँछन् । 

“एक चरण यस विषयमा संवाद भइसकेको छ । कसलाई कुन समितिको नेतृत्व दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन,” शर्माले भने, “साउनको पहिलो हप्तासम्म यो विषयमा हामी टुंगोमा पुग्छौँ र समितिले नेतृत्व पाउँछ ।”