विराटनगर । कोसी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बने सामेल हुने/नहुने विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

शनिबार झापास्थित लिङदेनको निवासमा बसेको प्रदेशसभा सदस्यसहितको पार्टीको बैठकमा कोसी प्रदेशमा सम्भावित मध्यावधि निर्वाचन रोक्न हुन सक्ने प्रयास र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा राप्रपाको भूमिकाको विषयमा छलफल भएको थियो ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट आफूहरूलाई कसैले पनि छलफलका लागि आह्वान नगरेको बताए ।

“हामीले राजनीतिक चरित्र देखाएर यसअघि एमालेसँग भएको सहमति र सहकार्यअनुसार शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा मतदान गरेका हौँ,” उनले भने ।

सिटौलाले आफूहरू कुनै पनि दलसँग छलफलका लागि खुला भएको बताए ।

यहाँ गएको पुस २४ गते नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा राप्रपा पनि सहभागी भएको थियो । शुक्रबार विश्वासको मत नपाएसँगै उनको सरकार कामचलाउ बनिसकेको छ ।

नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र गठबन्धन दलका नेताहरू काठमाडौं पुगेका छन् । अब कसले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय नेताहरूले नै टुंगो लगाउने कोसी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए ।

थापाले भने, “केन्द्रीय नेताहरूले नेतृत्वको टुंगो लगाउनुहुन्छ, तल प्रदेशमा हामीबीच कुनै किसिमको मतभेद छैन ।”

कोसीमा कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ गठन प्रक्रिया सुरु भइनसकेको अवस्थामा राप्रपाले समर्थन गर्ने/नगर्ने भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ । गठबन्धन दलले सरकारमा दाबी गर्दा सभामुखलाई गणना गर्न नहुने एमाले नेताको भनाइ छ ।

विश्वासको मत लिने क्रममा सदनमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सभामुख विशेष महत्त्वको पद भएको बताए । उनले भने, “दलविहीन अवस्थामा रहेको बेला प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार गठनको दाबी पेस गर्दा सभामुखलाई जोड्न मिल्दैन ।”

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँग दलहरूले सरकार गठनका विषयमा परामर्श सुरु छन् । सरकार गठनको आह्वान आइतबार हुने अनुमान गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ को कुन उपधाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान गरिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । गठनबन्धनले बहुमतसहित सरकार गठनको दाबी गर्दा सभामुखलाई समेत गणना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सभामुख बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट सो पदमा चयन भएका थिए ।

विपक्षी दलहरूले भने संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार नै सरकार गठनको सम्भावना जीवित रहेको जिकिर गरिरहेका छन् । यस विषयमा शुक्रबार दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै समयमा प्रदेश प्रमुख खापुङसँग छलफल गरेका थिए ।

अहिले एमालेलाई साथ दिइरहेको राप्रपा गठबन्धनमा आए सहज बहुमतसाथ सरकार गठन हुनसक्छ । गठबन्धन दलका कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग एक सांसद छन् । राप्रपाका ६ सांसदले समर्थन गरे ५३ मतसहितको सरकार गठन हुनसक्छ ।