समलैङ्गिक विवाहको वैधतालाई मान्यता दिएर सर्वोच्च अदालतले नेपाली समाजलाई उदार प्रगतिशील बाटामा एक कदम अगाडि बढाएको छ । अरू अग्रगामी कदमहरूजस्तै यस निर्णयको पनि विरोध पनि सुरुभइसकेको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा पहिले पनि अग्रगामी निर्णयहरू गर्दा समाज अहिले जसरी नै विभाजित भएको थियो । पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीको हक, वयस्क व्यक्तिले स्वेच्छामा यौन सम्बन्ध राख्न सक्ने अधिकारलाई वैध ठहर गर्नेलगायत निर्णय हुँदा पनि कट्टरपन्थीहरूले समाज भताभुङ्ग हुने कुतर्क गरेकै थिए ।
अनुदार पुरातनपन्थीहरू सधैँ नै समाज एउटै विन्दुमा रोकियोस् भन्ने चाहन्छन् । पुरातनपन्थीहरू भने समाजलाई जडतामा राख्न सके आफ्नो हैकम पनि कायम रहने ठानेर नै यथास्थितिका पक्षमा हुन्छन् । उदार लोकतन्त्रवादीहरू भने प्रगति र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा हुन्छन् ।
सबै धर्मका कट्टरपन्थीहरू समलिङ्गी सम्बन्धलाई अप्राकृतिक र अधार्मिक भन्दै विरोध गर्छन् । यद्यपि, अधिकांश मठाधीशहरू नै यौन दुराचारमा समातिएका छन् । समानता र न्यायले होइन धर्म वा परम्पराका नाममा देखाइने कट्टरपन्थी पाखण्डबाट समाजलाई विशृङ्खलित हुन्छ ।
समलैङ्गिक यौनिकता मानव समाजको यथार्थ हो । नेपालको त संविधानले पनि यौनिक विविधतालाई मान्यता दिएको छ । यसैले समलिङ्गी जोडीका बीचमा हुने विवाहलाई मान्यता नदिनु अन्याय र असंवैधानिक हुन्थ्यो । अदालतको यस निर्णयले संवैधानिक प्रावधान चरितार्थ हुने बाटो खोलेको छ ।
नेपाली समाज समता, समावेशिता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताका दृष्टिबाट दक्षिण एसियामै अगाडि छ । सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतामा यसै पनि सम्पन्न छँदैछ । सामाजिक न्याय र प्रगतिशीलतालाई बढाउँदामात्र नेपाली समाजको गौरवपूर्ण सहिष्णु चरित्र जोगाउन सकिन्छ ।
यसैले नेपाल सरकारले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयका विपक्षमा दलिल पेस गर्नु हुँदैन । बरू, सर्वोच्च अदालतको निर्णय चरितार्थ हुने कानुन बनाउन नेपालको सरकार र संसद् अग्रसर हुनुपर्छ । अन्ततः लोकतान्त्रिक सहिष्णु समाजको निर्माण यसरी नै हुने हो ।
