संसद्मा बजेटको सधैँ आलोचना हुन्छ । विपक्षले त बजेटको चर्को विरोध पनि गर्छ । नेपालमा पनि यस्तो हुँदै नै आएको छ । यसपटक भने सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेटको विरोधमा ‘अवाञ्छित राजनीति गर्न खोजे ।

पारित गर्नका लागि संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बेलासम्म पनि सत्ता पक्षका सबै सदस्यले बजेटको विरोध गर्दै थिए । संशोधनविना बजेट पारित हुन नदिने संसदीय अभ्यासमा अनैतिक ठानिने धम्की उनीहरूले दिइरहे ।

यसैले विपक्षले बजेटका हकमा मत विभाजनको माग गरेको हुनुपर्छ । सामान्यतः प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रियाबाहेक संसद्मा अरू प्रस्ताव ध्वनिमतबाटै पारित गर्ने गरिन्छ । बजेटका सम्बन्धमा भने बढी ‘असंसदीय’ व्यवहार  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाका घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले देखाए ।   

बजेटबाट कुनै क्षेत्र वा समूह पनि सन्तुष्ट भएको देखिएन । केही जिल्लामा बढी नै बजेट विनियोजन गरिएको आरोपमात्र होइन नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सन्देहसमेत प्रकट गरियो । यद्यपि, बजेट कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने उदाहरण कसैले पनि ठोसरूपमा दिएनन् ।

संसदीय पद्धतिमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने परम्परा छैन । नसच्याई नहुने कुनै कारण भएका वा सरकारले आवश्यक ठाने कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रिपरिषाद्बाट सच्याउने वा संशोधन गर्ने गरिन्छ । 

सत्ता पक्षमा बसेर बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिने सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास र परम्पराको ज्ञान नभएको त पक्कै होइन । तैपनि, अन्तिम समयसम्म उनीहरूले  नेपाली जनतालाई समेत अन्योलमा पारे । आखिरमा बजेटका पक्षमा मत दिने बहाना जे जे बनाए पनि उनीहरूको हर्कत उर्बौलो नै सिद्ध भएको छ ।

बजेटका पक्षमा बहुमत पुगेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकार त जोगियो तर त्यसको सन्देश भने राम्रो गएको छैन । बजेटका पक्षमा मतदान गरे पनि उनीहरूकै कारण सरकारको आधारमा निकै कमजोर रहेको साबित भयो । यसले बढाउने त अस्थिरता नै हो ।

सत्ता पक्षमा बसेर हाकाहाकी सरकारलाई सङ्कटमा पार्ने सांसदहरूको हर्कत असंसदीय र अराजनीतिक पनि हो । यस खोटो नियतको प्रदर्शन उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ । यसको मूल्य तिनले सरकारबाट असुले पनि जनताले पक्कै चुक्ता गराउनेछन् ।

हुनत, नेपालका सांसदहरू पनि मौसमजस्तै अविश्वसनीय देखिन्छन् । तैपनि, तिनीहरूबाट अलिकति इमानदारी र राजनीतिक नैतिकताको अपेक्षा गर्नु भने पक्कै अर्घेलो मानिनेछैन । नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का केही सांसदहरूको जस्तो चरित्र र प्रवृत्ति अब संसदीय अभ्यासमा देखा नपरे हुन्थ्यो ।