काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको पाँच महिनापछि गत वैशाख १५ गते संसदीय समितिहरू गठन भए । चैत १९ मा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित भए पनि महिना दिनपछि मात्र संसदीय समितिहरू गठन भएका थिए ।

तर, समिति गठन भएको दुई महिना पुग्नलाग्दा समेत समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । समितिल स्थायी नेतृत्व नपाउँदा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । अहिले ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा समितिका बैठक चलिरहेका छन् ।

संविधाको धारा ९७ मा गरिएको संसदीय समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार १० वटा विषयगत समिति गठन भएका छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति दुईवटा छन् । तर, वैशाखमा गठन भएको कुनै पनि समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । 

सभामुख देवराज घिमिरेले सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनिरहेका छन् । तर, प्रमुख दलहरू नै गम्भीर नहुँदा समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । 

“प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने आम चलन नै हो । अर्को संयुक्त समितिको नेतृत्व दिने कुराहरू मैले पहिले नै थाहा पाएको थिएँ,” सभामुख घिमिरेले भने, “मसँग प्रमुख दलहरूले चाँडै टुंगो लगाउँछौँ भन्नुभएको छ । मैले त तपाईंहरूले टुंगो लगाउन बाँकी छ भने प्रतिपक्षलाई टुंगो लाउनुहोस् भन्नुहोस् र प्रक्रियामा लैजाऔँ भनेको, उहाँहरूले सबै एकैपटक गरौँ भन्नुभएको छ।”

विषयगत समिति बढीमा २७ सदस्यीय हुन्छन् । पदेन सदस्य बाहेकबाट एकजनालाई समिति सभापति बनाइन्छ । सभापति चयन गर्ने सम्बन्धित समितिको अधिकार हो । तर, त्यसका लागि सभामुखले मिति घोषणा गरी घोषित मितिको ४८ घण्टा अगाडि संसद् सचिवालयले तालिका प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

सभामुखले पनि समिति सभापति चयनका लागि मिति घोषणा नगरेर दलहरूकै मुख ताकेर बसेका छन् । समितिको सभापति नहुनुको कारण सोध्दा सभामुख घिमिरे दलहरूमै सहमति नभएको तर्क गर्छन् ।

“समिति बनाउन राजनीतिक पार्टीहरूलेनै निर्णय गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग मैले कुरा गरेको छु,” सभामुख घिमिरेले भने, “गठबन्धनभित्र खुलेर छलफल गरेर टुंगो लगाउन नसक्नुभएको मैले बुझेको छु । समिति सभापतिमा तानातान हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई परेको होला ।”

सत्तारूढ दलको बन्धक बन्यो समिति 

संसदीय समिति ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा समेत चिनिन्छ । समिति प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भए मात्र विधेयकहरूमाथिको छलफलले सार्थकता पाउँछ । समिति बलियो भएमा जनआवश्यकता र समयसापेक्ष नीति नियम तर्जुमामा सहयोग पुग्छ । तर, समितिलाई पूर्ण बनाएर यसको कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षकै दलहरू गम्भीर देखिँदैनन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरी सत्तापक्षको आन्तरिक किचलोका कारण समितिहरू सभापतिविहीन भएको बताउँछन् । आफूले पटक–पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा उठाएको तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले केही दिनभित्र सबै समितिको सभापति चयन गर्ने बताएको उनको भनाइ छ । 

“एमालेले संयुक्त समितिमा एउटा र विषयगत समितिमा दुईवटा समितिको नेतृत्व दिने कुरा सहमति भएको छ । हामीले पाउने समितिमा सभापतिको नाम दिन हामी तयार छौँ,” गिरीले बाह्रखरीसँग भने, “सत्तापक्षले छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सभापति चयनमा अघि बढ्नुपर्‍यो । उहाँहरूको आन्तरिक कारणले ढिला भएको एमालेको कारणले हैन । यसरी ढिलाइ गरेर समितिलाई प्रभावकारी बन्नबाट रोक्न पाइँदैन ।”

वैशाख ३१ गते आइतबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभाका १० र संयुक्त दुई गरेर १२ समितिमध्ये एमालेलाई तीनवटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहने लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । गठबन्धनभित्रका दलहरूले अब ९ वटा समितिमा भागबन्डा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला गठबन्धनभित्र समिति नेतृत्वको भागबन्डा मिलिनसकेकाले नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । 

“कसलाई कति भन्ने मिलेको भए त अहिलेसम्म सभापति चयन गरिसक्ने थियौँ नि,” ज्वालाले बाह्रखरीसँग भने, “संसद्मा रहेको दलहरू बिचमा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । सरकार नीति कार्यक्रम र बजेटमा सरकार व्यस्त भयो । गठबन्धनभित्र पनि छलफल भइरहेको छ ।”

प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावालीको दफा १७८ मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । समितिले कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफाबार छलफल गर्ने, सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूलाई निर्देशन दिने, सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोग तथा समितिहरूको प्रतिवदेन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उजुरी सुनुवाइ गर्ने समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । समितिलाई कानुन कार्यान्वयनको मापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि छ ।

समितिलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन सके कार्यपालिका र यसका अंगहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन सहज हुन्छ ।

मन्त्री ज्वााल समितिको नेतृत्व नहुँदा काम गर्न असहज भएको स्वीकार्छन् । विधेयकहरूमाथि छलफल तथा समितिको अन्य कामहरू प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन समितिको नेतृत्व नहुँदा असहज भएको उनी बताउँछन् ।

सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको बताउँछन् । 

“संसद्लाई सक्रिय बनाउन समिति, समितिका सभापति र समितिको बैठकहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,” सचिव पौडेलले भने, “राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सिङ्गो सदन प्रभावकारी बनाउने कार्य पूरा हुन सकेको छैन । संसद्भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबैलाई सँगै लिएर जाने प्रयासमा हामी छौँ ।”

सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने समितिलाई चाँडै नेतृत्व दिने तयारी भइरहेको बताउँछन् । 

“केही दिनभित्रै समितिलाई हामी पूर्णता दिन्छौँ । तयारी हामीले गरिरहेका छौँ,” उनले भने । 

साना दलको गुनासो– ठूला दल संख्या देखाएर हाबी भए 

समितिको नेतृत्व लिने दलहरूमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि समितिको नेतृत्व मागिरहेको छ ।

अहिले सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समितिको नेतृत्वका लागि आकांक्षा देखाइरहेका छन् । शीर्ष दलहरूले प्रभावकारी समिति आफूसँग राख्न खोज्दा त्यसको असर समितिमा परेको हो । यसलाई अन्य साना दलहरू भने शीर्ष दलहरूको ‘कब्दा नीति’ को संज्ञा दिन्छन् । 

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद अब्दुल खान ठूला दलले मात्र भाग लिन खोज्नु र साना दलहरूलाई बायस गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि खतरा भएको बताउँछन् । 

“ठूला दलहरू सबै ठाउँमा हाबी हुन खोज्छन् । चाहे क्याबिनेट होस्, चाहे समिति । सबै ठाउँमा दु:खद हो । अरू दल र साना दललाई कतै नसमेटिने विषय दु:खद हो,” खानले बाह्रखरीसँग भने, “संसदीय समितिमा सभापति चयनको किचलो र भागबन्डाको कुरा आएको छ । साना पार्टीलाई समितिको नेतृत्व दिन उपेक्षा गरिन्छ । तर, समयमै नेतृत्व दिन ठूला दलले नसक्दा त्यसको अपजश भने हामीले पनि खेप्नुपर्छ ।”

विषयगत समितिअन्तर्गत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् । यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । यसमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति भने सदनलाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्न प्रतिपक्षी दललाई नेतृत्व दिने परम्परा छ ।