site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
सत्तापक्षमा भागबन्डाको किचलोले संसदीय समितिले अझै पाएनन् नेतृत्व

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको पाँच महिनापछि गत वैशाख १५ गते संसदीय समितिहरू गठन भए । चैत १९ मा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित भए पनि महिना दिनपछि मात्र संसदीय समितिहरू गठन भएका थिए ।

तर, समिति गठन भएको दुई महिना पुग्नलाग्दा समेत समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । समितिल स्थायी नेतृत्व नपाउँदा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । अहिले ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा समितिका बैठक चलिरहेका छन् ।

संविधाको धारा ९७ मा गरिएको संसदीय समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार १० वटा विषयगत समिति गठन भएका छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति दुईवटा छन् । तर, वैशाखमा गठन भएको कुनै पनि समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । 

सभामुख देवराज घिमिरेले सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनिरहेका छन् । तर, प्रमुख दलहरू नै गम्भीर नहुँदा समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । 

“प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने आम चलन नै हो । अर्को संयुक्त समितिको नेतृत्व दिने कुराहरू मैले पहिले नै थाहा पाएको थिएँ,” सभामुख घिमिरेले भने, “मसँग प्रमुख दलहरूले चाँडै टुंगो लगाउँछौँ भन्नुभएको छ । मैले त तपाईंहरूले टुंगो लगाउन बाँकी छ भने प्रतिपक्षलाई टुंगो लाउनुहोस् भन्नुहोस् र प्रक्रियामा लैजाऔँ भनेको, उहाँहरूले सबै एकैपटक गरौँ भन्नुभएको छ।”

विषयगत समिति बढीमा २७ सदस्यीय हुन्छन् । पदेन सदस्य बाहेकबाट एकजनालाई समिति सभापति बनाइन्छ । सभापति चयन गर्ने सम्बन्धित समितिको अधिकार हो । तर, त्यसका लागि सभामुखले मिति घोषणा गरी घोषित मितिको ४८ घण्टा अगाडि संसद् सचिवालयले तालिका प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

सभामुखले पनि समिति सभापति चयनका लागि मिति घोषणा नगरेर दलहरूकै मुख ताकेर बसेका छन् । समितिको सभापति नहुनुको कारण सोध्दा सभामुख घिमिरे दलहरूमै सहमति नभएको तर्क गर्छन् ।

“समिति बनाउन राजनीतिक पार्टीहरूलेनै निर्णय गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग मैले कुरा गरेको छु,” सभामुख घिमिरेले भने, “गठबन्धनभित्र खुलेर छलफल गरेर टुंगो लगाउन नसक्नुभएको मैले बुझेको छु । समिति सभापतिमा तानातान हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई परेको होला ।”

सत्तारूढ दलको बन्धक बन्यो समिति 

संसदीय समिति ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा समेत चिनिन्छ । समिति प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भए मात्र विधेयकहरूमाथिको छलफलले सार्थकता पाउँछ । समिति बलियो भएमा जनआवश्यकता र समयसापेक्ष नीति नियम तर्जुमामा सहयोग पुग्छ । तर, समितिलाई पूर्ण बनाएर यसको कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षकै दलहरू गम्भीर देखिँदैनन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरी सत्तापक्षको आन्तरिक किचलोका कारण समितिहरू सभापतिविहीन भएको बताउँछन् । आफूले पटक–पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा उठाएको तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले केही दिनभित्र सबै समितिको सभापति चयन गर्ने बताएको उनको भनाइ छ । 

“एमालेले संयुक्त समितिमा एउटा र विषयगत समितिमा दुईवटा समितिको नेतृत्व दिने कुरा सहमति भएको छ । हामीले पाउने समितिमा सभापतिको नाम दिन हामी तयार छौँ,” गिरीले बाह्रखरीसँग भने, “सत्तापक्षले छलफल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो सभापति चयनमा अघि बढ्नुपर्‍यो । उहाँहरूको आन्तरिक कारणले ढिला भएको एमालेको कारणले हैन । यसरी ढिलाइ गरेर समितिलाई प्रभावकारी बन्नबाट रोक्न पाइँदैन ।”

वैशाख ३१ गते आइतबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभाका १० र संयुक्त दुई गरेर १२ समितिमध्ये एमालेलाई तीनवटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहने लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । गठबन्धनभित्रका दलहरूले अब ९ वटा समितिमा भागबन्डा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला गठबन्धनभित्र समिति नेतृत्वको भागबन्डा मिलिनसकेकाले नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । 

“कसलाई कति भन्ने मिलेको भए त अहिलेसम्म सभापति चयन गरिसक्ने थियौँ नि,” ज्वालाले बाह्रखरीसँग भने, “संसद्मा रहेको दलहरू बिचमा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । सरकार नीति कार्यक्रम र बजेटमा सरकार व्यस्त भयो । गठबन्धनभित्र पनि छलफल भइरहेको छ ।”

प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावालीको दफा १७८ मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । समितिले कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफाबार छलफल गर्ने, सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूलाई निर्देशन दिने, सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोग तथा समितिहरूको प्रतिवदेन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, उजुरी सुनुवाइ गर्ने समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । समितिलाई कानुन कार्यान्वयनको मापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि छ ।

समितिलाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन सके कार्यपालिका र यसका अंगहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन सहज हुन्छ ।

मन्त्री ज्वााल समितिको नेतृत्व नहुँदा काम गर्न असहज भएको स्वीकार्छन् । विधेयकहरूमाथि छलफल तथा समितिको अन्य कामहरू प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन समितिको नेतृत्व नहुँदा असहज भएको उनी बताउँछन् ।

सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको बताउँछन् । 

“संसद्लाई सक्रिय बनाउन समिति, समितिका सभापति र समितिको बैठकहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,” सचिव पौडेलले भने, “राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सिङ्गो सदन प्रभावकारी बनाउने कार्य पूरा हुन सकेको छैन । संसद्भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबैलाई सँगै लिएर जाने प्रयासमा हामी छौँ ।”

सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने समितिलाई चाँडै नेतृत्व दिने तयारी भइरहेको बताउँछन् । 

“केही दिनभित्रै समितिलाई हामी पूर्णता दिन्छौँ । तयारी हामीले गरिरहेका छौँ,” उनले भने । 

साना दलको गुनासो– ठूला दल संख्या देखाएर हाबी भए 

समितिको नेतृत्व लिने दलहरूमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि समितिको नेतृत्व मागिरहेको छ ।

अहिले सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समितिको नेतृत्वका लागि आकांक्षा देखाइरहेका छन् । शीर्ष दलहरूले प्रभावकारी समिति आफूसँग राख्न खोज्दा त्यसको असर समितिमा परेको हो । यसलाई अन्य साना दलहरू भने शीर्ष दलहरूको ‘कब्दा नीति’ को संज्ञा दिन्छन् । 

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद अब्दुल खान ठूला दलले मात्र भाग लिन खोज्नु र साना दलहरूलाई बायस गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि खतरा भएको बताउँछन् । 

“ठूला दलहरू सबै ठाउँमा हाबी हुन खोज्छन् । चाहे क्याबिनेट होस्, चाहे समिति । सबै ठाउँमा दु:खद हो । अरू दल र साना दललाई कतै नसमेटिने विषय दु:खद हो,” खानले बाह्रखरीसँग भने, “संसदीय समितिमा सभापति चयनको किचलो र भागबन्डाको कुरा आएको छ । साना पार्टीलाई समितिको नेतृत्व दिन उपेक्षा गरिन्छ । तर, समयमै नेतृत्व दिन ठूला दलले नसक्दा त्यसको अपजश भने हामीले पनि खेप्नुपर्छ ।”

विषयगत समितिअन्तर्गत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् । यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । यसमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति भने सदनलाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्न प्रतिपक्षी दललाई नेतृत्व दिने परम्परा छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ७, २०८०  २०:३६
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro