काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा डुबानसम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको मंगलबारको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमिमा डुबानको समस्या भएको उल्लेख गरे । समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरताका साथ कुरा नभएको गुनासो उनले गरे ।

उनले डुबानबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको बताए । त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“यो बाढी, डुबानको समस्या सीमा क्षेत्रमा धेरै ठूलो छ । सीमापारि अग्लो बाँध बनाइएको छ । त्यसो हुनाले तराईका ती भूभागहरू डुबानमा पर्छन् । र, मेरै जिल्ला रौतहट पनि त्यही डुबानको सिकार हुने गरेको छ । त्यस्ता विषयलाई कति गम्भीरताका साथ उठाइएको छ ? पोहोर सालको बाढीको बारेमा मैले चर्चा गर्नुपर्छ,” उनले भने, “बाढी आयो, ठूलै नेपालको भूभाग जलमग्न हुन थालेपछि मान्छेले बाँध काट्न खोजे । पारिबाट सुरक्षाकर्मी आएर ती मान्छेहरूलाई घेरे । तर पानी, आफैँले नै बाँध भत्काइसकेको हुनाले त्यो पानीको निकास भयो । र, एक ढंगले भन्ने हो भने डुबानबाट हुने धेरै क्षति कम भयो । यस्ता विषयहरूमा अलि गम्भीरताका साथ कुरा भएन । यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

बैठकमा नेता निधिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा डुबानको समस्या समाधानको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सो समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकबीच भएको सन्धि, सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

भारतले रोडका नाममा बाँध बनाउने र त्यसको मारमा नेपाल पर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे । नेता निधिले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“डुबानको समस्या समाधानका लागि नेपालले भारतसँग गम्भीर कुरा गर्नैपर्दछ । जहिले पनि हामीले यो कुरा उठाउँछौँ । तर, यसले प्राथमिकता पाइरहेको हुँदैन । सम्बन्ध सुधारका कुराहरूमा ध्यान हुन्छ, अरूतिरै ध्यानै हुँदैन । त्यसकारणले यो डुबानको समस्याको बारेमा भारतले सीमा क्षेत्रमा जुन सन्धिसम्झौता छ, अन्तर्राष्ट्रिय जुन नियमन छ, त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाउँदाखेरि दुवै देशले एकापसमा सहमति र सम्झौता गर्नुपर्दछ भन्ने छ,” उनले भने, “अब भारतमा अरू कुरा नहुँदाखेरि हाई रेन्जमा रोडहरू बनाइदियो । नाम त रोड हो, तर त्यो एक किसिमको बाँध हो । हेडिङचाहिँ रोडको तर त्यो एक किसिमको बाँध हो । त्यो बाँधले गर्दाखेरि हाम्रो वाटरको जुन नेचुरल फ्लो हुन्छ, त्यसको विषयमा दुई देशबीच छलफल भएजस्तो लाग्दैन । मधेस प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाहरू डुबानमा परिरहेको हुन्छ । यसमा ठूलो क्षति हुन्छ । यसबारेमा गम्भीर रूपमा कुराकानी भएको कहिल्यै पनि पाइएन । नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अरू कुराहरू गर्नुहुन्छ, अरू मन्त्रालयहरूले अरू विषयहरूमा उठान गर्छन् । तर, नेपाल सरकारकै तर्फबाट यो विषयमा उठान भएको पाउँदिनँ । यस्ता विषयमा नेपालले गम्भीर ढंगले कुरा उठाइराखेको छैन । किन ?”