काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाएकी छन् । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा भाग लिएकी सांसद झाले विनियोजन शीर्षकमा जानुअघि केही कुरा राख्ने भन्दै सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।
“हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताका लागि हामी सबै ठूला ठूला आन्दोलन गरेर जेलनेल भोगेर आएका छौँ । तर, यसप्रति हामी इमान्दार देखिँदै छैनौँ । हामी अलि स्वार्थी भयौँ कि ?,” सांसद झाले भनिन्, “हामी योद्धा भयौँ, तर व्यवस्थापक बन्न सकिरहेका छैनौँ ।”
संसद्मा आएका विद्वान, अनुभवीदेखि पीएचडी होल्डरका अभिव्यक्तिसमेत जिम्मेवार नभएको बताएकी झाले नागरिकताका सन्दर्भमा सांसदहरुबीच पनि गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भइरहेको बताइन् । यसो भनेर उनले संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो सीमा भूलेर नागरिकमाथि अन्याय गरिरहेको बताइन् ।
“नागरिकताको कुरा गर्दा मेरो हृदय रुन्छ । नागरिकताको कारण आत्मदाह भइसकेको छ । यसमा न यो सदन दोषी छ, न सरकार दोषी छ । दोषी को छ त, यहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालत, म भन्छु,” सांसद झाले भनिन्, “हुन त भनिन्छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालत, अदालतमा गएको मुद्दाको विषयमा बोल्नु हुँदैन । तर, अदालतमा पनि यसमा गम्भीर हुनुपर्छ कि सम्माननीय राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइसकेको विषयलाई अदालतले इन्डोर्स गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?”
उनले अदालतलाई बाटो फुकाइदिने हो भने संविधान नंै संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
“हामीले बनाउने कुरा बनायौँ तर, अहिले धेरै कुरामा कमजोरी पाइरहेका छौँ । त्यसलाई संशोधनतिर लानु पर्छ कि !,” झाले भनिन्, “अहिले नागरिकता ज्वलन्त, हाम्रो देशको नक्सा अथवा हाम्रो सीमा मिचेपछि हाम्रो मन रुन्छ । हामी त्यस्मा बोल्छौ बोल्नु स्वभाविक पनि हो । तर, हाम्रो देशको १५ लाख नागरिक नागरिकताविहीन छ । त्यो नागरिकताकै कारण आत्मदाह गर्दै छ । त्यतातिर हाम्रो ध्यान जान्छ कि जाँदैन ?”
उनले नागरिकका पीडामा देशको नेतृत्व गर्ने र जिम्मेवार तहमा बस्नेहरुको मन रुन्छ कि रुँदैन भन्दै प्रश्न समेत गरिन् ।
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई म गम्भीर हुनलाई भन्छु यस (नागरिकताको) विषयमा, संवेदनशील हुन भन्छु यस विषयमा । किनभने, यो देशको नागरिकको सवाल छ, जनप्रतिनिधिहरुको सवाल छ, यो सरकारको सवाल छ,” झाले भनिन्, “यतातिर सर्वोच्च अदालत गम्भीर होस भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ ।”
उनले नागरिकता दिन नसकेका पीडितदेखि सहकारीका पीडितसम्मलाई सरकारले दमनकारी नीति लिएको भन्दै विरोध जनाइन् । उनले विद्यालय कर्मचारीदेखि जायज माग राख्ने सबैलाई वार्ताको साटो दमनको बाटो रोज्नु गलत भएको बताइन् । उनले विद्यालय कर्मचारीका विषय नीति तथा कार्यक्रमले संबोधन गरेर बजेटले नगरेको भन्दै सरकारले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्ने बताइन् ।
