काठमाडौं । सरकारले सम्पूर्ण सरकारी निकाय एवं कार्यालयहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरे नगरेको अवस्थाबारे अद्यावधिक गराउन परिपत्र गरेको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार यस्तो अनुरोध गरेको हो ।

विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा सबै सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सूचना र जानकारी सार्वजनिक गर्ने तथा नागरिकका गुनोसा सम्बोधन गर्ने राज्यको नीति रहेको पत्रमा भनिएको छ ।

सबै सरकारी निकाय र मातहत कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालका खाताहरूको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गरी तिनको प्रयोगको अवस्थाबारे सात दिन भित्र जानकारी गराउन पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग, संघीय मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय र निकायहरूलाई परिपत्र गरेको छ । यस्तै प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि पत्रमार्फत तोकता गरेको छ ।

यस्तो छ पत्र