काठमाडौं । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकबाट यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

यही जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गरिएको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय समावेश भएको भन्दै सरकारलाई सो निर्णय पुनरवलोकन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

• निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरिएको छैन, तर बजेटमा प्रिन्ट भएर आयो : गृहमन्त्री

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षालगायत विषयमा समितिले उपसमित बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृहकार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिनेतर्फ समिति जुटेको उनले बताइन् ।