काठमाडौंमा अर्का युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । गत २०७९ माघ १० गते इलामका एक युवकको काठमाडौंमै आत्मदाहबाट मृत्यु भएको थियो । प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिए पनि शासकहरूको संवेदनहीनता भने दुवै घटनाको मूल कारण देखिन्छ । 

इलामका युवा उद्यमीले व्यवसायमा राज्यको असहयोग र निजी क्षेत्रका व्यवसायीको बेइमानीले गर्दा आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएको खुलासा गरेका थिए । हिजो २०८० जेठ ३० आत्मदाहको प्रयास गर्ने मोरङका युवक पनि ‘नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति’का सदस्य हुन् ।
 
कुनै पनि समस्याको समाधान हिंसाबाट हुनसक्तैन । आत्मदाह स्वपीडन भए पनि हिंसा नै हो । यसैले आत्मदाहको प्रयत्नको समर्थन गर्न सकिँदैन । परन्तु, वेदना असह्य नभई कसैले पनि आत्मदाहको प्रयास गर्दैन भन्ने पनि बिर्सन हुँदैन ।

इलामका युवकको आत्मदाहमा मूलतः व्यावसायिक क्षेत्रमा पाएको धोकाको भूमिका मुख्य कारक देखिन्छ । मोरङका युवकले भने नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउनेहरूको वेदनाको प्रतिनिधि गरेको देखियो । अर्थात्, उनको आत्मदाह मूलतः राज्यको संवेदनहीनताप्रति व्यक्त गरिएको आक्रोश हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि पनि मूलतः तराईमा वंशजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन कठिन भइरह्यो । त्यही कठिनाइ सम्बोधन गर्न संसद्ले पारित गरेको संशोधन विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा नै फर्काइदिइन् ।

राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयक संसद्ले पुनः पारित गरी पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसमेत मिचेर नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । भण्डारीको असंवैधानिक हठका कारण नागरिकता विधेयक अलपत्र पर््यो । 

मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको स्मरण गराएपछि  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । परन्तु, लगत्तै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगायो । 

नागरिकता ऐन संशोधन भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने आशामा उत्साहित युवा भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आक्रोशित हुन पुगे । तराईलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा लगाइएको रोकविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो ।

यही क्रममा काठमाडौ‌ंमा पनि सुरु भएको धर्ना जारी छ । त्यही आन्दोलनमा सहभागी युवकले मंगलवार आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन् । यसैले उनको आत्मदाहको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालत, सरकार र संसद्लगायतले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ ।

सरकारले आन्दोलनकारीसँग तत्काल संवाद थालेर अवस्था बिग्रन दिनु हुँदैन । उनीहरूलाई सरकार नागरिकताको मामिलामा संवेदनशील रहेको विश्वास दिलाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दाको संवेदनशीलता विचार गरेर अग्राधिकार दिई यथाशीघ्र टुंग्याउनु उचित हुनेछ ।

भण्डारीले संविधान मिचेर पारेको गाँठो राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि फुकेको छ । प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवादको टुंगो न्यायालयकै व्याख्याबाट लाग्ने हुनाले पनि यस मुद्दामा अरू ढिलो गर्नु न्याय नदिनु बराबरै हो । प्रमाणीकरण त्रुटिपूर्ण ठहरिए संसद्ले संशोधनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ ।

बेलामा नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदा व्यक्तिलाई पर्ने मर्काको अनुमान त आत्मदाहकै प्रयास गरेकाले पनि देखाएको छ । यसैले त्यस्ता नागरिकलाई थप आक्रोशित हुन नदिन पनि राज्यका सबै निकाय सजग हुनुपर्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका वैध नागरिकमाआक्रोशको डँडेलो नसल्किँदै निभाउनु बुद्धििमानी हुनेछ ।