काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमवार १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा सरकारी खर्च घटाउने क्रममा लिएको एक निर्णयले आउँदो निर्वाचनको प्रभावकारिता र निष्पक्षता प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ, जसको कारणले निर्वाचन आयोग रुष्ट भएको छ ।

सरकारको मितव्ययीता नीतिअनुरुप बजेटको अनुुसूची १६ को बुँदा १० मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई रहने भन्ने वाक्यांशले निर्वाचन आयोगको ७७ जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालय खारेज हुने अवस्था आएको छ, जसको दूरगामी प्रभाव हुने कुरा सम्बद्ध विज्ञले बताएका छन् ।

यस विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग प्रतिक्रिया माग्दा सरकारले आयोगसँग यस विषयमा कुनै छलफल नगरेको बताएका छन् ।  आयोगले यस विषयमा आधिकारिक धारणा भने बनाईनसकेको उनले स्पष्ट पारे । 

“सरकारले कसरी सोचेको हो हामीलाई थाहा छैन । गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं,” थपलियाले भने ।

निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्दा खासै आर्थिक बचत नहुने पनि प्रमुख आयुक्तले बताए । यस्ता कार्यालयको कूल खर्च वार्षिक २० करोड हुने र त्यसमा पनि स्थायी कर्मचारीहरू निकाल्न नमिल्ने हुनाले खासै बचत नहुने उनको सोच छ । 

“सबै निर्वाचन कार्यालयको कूल खर्च चार सांसद विकास कोष बराबर हुँदैन भने यसबाट के बचत होला ?,” थपलियाले प्रतिप्रश्न गरे ।

संविधानसभाको निर्वाचन गराएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको यस विषयमा अलि फरक धारणा छ । उनका अनुसार निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर प्रजिअको कार्यालयमा राख्नुको कुनै तुक छैन । 

“अहिले हामी संघीय ढाँचामा गएको हुनाले सोहीअनुसार सोच्नु पर्दछ । निर्वाचन कार्यालयले गर्ने नामावली संकलन, मतदाता शिक्षा वा निर्वाचन नै गराउने काम समेत ७५३ स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्दछ । आयोगका मुख्य शाखाहरू हरेक प्रदेशमा राखिनु पर्दछ र त्यहाँबाट प्रदेश तहको निर्वाचन संयोजन गर्ने काम हुनसक्छ,” पोखरेलले बताए ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो खर्च नै ३ लाख बढी कर्मचारीको परिचालन हो । यदी स्थानीय निकायले निर्वाचनमा भूमिका खेले भने यो खर्चमा ठूलो कटौती ल्याउन सकिने पोखरेलको भनाई छ ।