काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई ऋणीबाट फाइन नलिइ कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरेर ऋण असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार एक निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई सहज बनाइदिएको हो ।

“पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क.हर्जना लिन पाइने छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । चैतमसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूलाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पाँच प्रतिशत ब्याज रकम असुल भएको हुनुपर्नेछ ।

असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र लघुवित्तले त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ऋणीबाट लघुवित्तले ऋण उठाउन लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।